काठमाडौँ, १६ भदौ : वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आगामी नोभेम्बर ११ देखि २२, २०२४ मा अरजरबैजानको बाकुमा हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि (युएनएफसीसीसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको २९ औँ सम्मेलन (कोप–२९) को तयारी सुरु गरेको छ ।
मन्त्रालयले आज काठमाडौँमा विभिन्न अन्तरसरकारी मन्त्रालय, विज्ञ, पत्रकार, गैरसकारी संस्थालगायत अन्य सरोकारवालाहरूसँग आगामी कोपको एजेण्डाका विषयमा छलफल गरेको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार कोपको मस्यौदा मार्गचित्र तयार भएको र नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको पेरिस सम्झौता तथा कोप–२८ को निर्णय बमोजिम सन् २०२५ को फ्रेब्रअरीसम्ममा सन् २०३५ सम्मको नयाँ लक्ष्य राखी नेपालले पनि राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी) पेस गर्नुपर्नेछ ।
वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले आगामी २९औँ कोपमा विभिन्न सरोकारवालाबीच एकमत कायम गरी एजेण्डा तय गरिने जाानकारी दिनुभयो । “आगामी कोपमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालमा जलवायुजन्य विपद्ले ल्याएको बाढी पहिरोजस्ता प्राकृतिक विपद्को कुरा उठाउने छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “परिस सम्झौता कार्यान्वयनका लागि दबाब दिनेछौँ ।”
जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा न्यूनीकरणका लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि विकास साझेदारको सहयोग अपरिहार्य रहेको उहाँकोे भनाइ छ । मन्त्रालयको राज्यमन्त्री रुपा विकले पनि जलवायु परिवर्तनको समस्या विश्वव्यापी समस्याको रुपमा देखापरेको भन्दै यसको निराकरणका लागि पहल अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले समन्वय र सहकार्यमा मात्रै जलवायु न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सकिने बताउनुभयो ।
यसैगरी वन मन्त्रालयलका सचिव डा गोविन्द शर्माले जलवायुजन्य हानिनोक्सानी कोषमा पहँुच पु¥याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । “कार्बन व्यापारबाट पनि कसरी फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने विषयमा योजना बनाउनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि अन्तरसरकारी निकाय, सबै तहका सरकार तथा विभिन्न सरोकारवालाबीचका समन्वय आवश्यक छ ।”
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डा रोशन पोखरेलले जलवायुका समस्यालाई जनताको समस्यासँग जोडेर हेरिनुपर्ने बताउनुभयो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा दीपककुमार खरालले अन्तरसरकारी निकायबीच समन्वय नभए जलवायुका लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने बताउनुभयो ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द निरौलाले विगतका कोपलाई समीक्षा गर्दै आगामी कोपको ऐजेण्डा तर्जुमा गर्न सुझाव दिनुभएको छ ।
कानुन, न्याय, तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले जलवायुसम्बन्धी बनेका नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुभयो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु व्यवस्थापन माहाशाखाका प्रमुख डा बुद्धिसागर पौडेलले २९औँ कोपको पूर्वतयारी भइरहेको जाानकारी दिँदै आगामी कोपमा नेपालका तर्फबाट उठाउने एजेण्डामा जलवायु वित्तका एजेण्डालाई प्राथमिकता दिइने जानकारी दिनुभयो ।
