नेपाली कांग्रेस, माओवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, जनता समाजवादी र नेकपा एमालेको माधव नेपाल गुट मिलेर बनेको गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको तीन साता भएको छ ।
यो गठबन्धनलाई आगामी आम निर्वाचनसम्म लैजाने कार्ययोजना खासगरी माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बनाएका छन् । तर गठबन्धनले देउवा नेतृत्वको संयुक्त सरकार गठन गरेको तीन साता पनि नबित्दै गठबन्धनभित्रका दलमा भाँजो उत्पन्न हुन थालेको छ ।
खास गरेर वर्तमान गठबन्धनका प्रमुख २ पार्टीका प्रमुख कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका बीचमा नेतृत्वलाई लिएर फरक विचार उत्पन्न हुन थालेको छ ।
यो समाचार आजको साँघु साप्ताहिकमा छ ।
यो पनि : भागबण्डामा समस्या देखिएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेन
मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि मूल समस्या भागबन्डामा देखिएको छ । सत्तारूढ दलहरूबीच कसले कति र कुनकुन मन्त्रालय लिने भन्ने विषयमा अझैसम्म सहमति बन्न सकेको छैन । सो विषयमा सहमति गर्न भन्दै सोमबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठक बिना निष्कर्ष टुंगिएको छ । बैठकमा मन्त्रालय बाँडफाँडमा सहमति नभएपछि प्रधानमन्त्री देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल र जसपा अध्यक्ष यादव पहिले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने निर्णयमा पुगेका छन् ।
सोमबारको बैठकमा माओवादी केन्द्रले माधव नेपाल समूह सरकारमा नजाने अवस्थामा नौ मन्त्रालय आफूलाई चाहिने प्रस्ताव राखेको छ । यस्तै, जसपालेसमेत सो अवस्थामा मन्त्रालय बढी पाउनुपर्ने सर्त राखेको छ । जसपाले नेपाल समूह सरकारमा नआएको अवस्थामा आठ मन्त्रालय पाउनुपर्ने बताउँदै आइरहेको छ ।
कांग्रेसले त्यो अवस्थामा आफ्नो भागमा पनि १० मन्त्रालय राख्न चाहेको छ । तर, संविधानअनुसार भने २५ भन्दा बढी मन्त्री बनाउन पाइँदैन । यसैगरी, सबै दलले प्रभाव राख्न सक्ने मन्त्रालय खोजेका कारण पनि भागबन्डामा समस्या हुँदै आइरहेको छ ।
माओवादी केन्द्रले परराष्ट्रसहितका मन्त्रालय खोजिरहेको छ । तर, जसपाले माओवादीले अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालय लिइसकेका कारण परराष्ट्रसहित भौतिक मन्त्रालयमा चाहना राख्दै आइरहेको छ ।यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।
यसैगरी, कांग्रेसलेसमेत भौतिक र रक्षा मन्त्रालय आफैंसँग राख्न चाहेको छ । तर, शक्ति सन्तुलनका हिसाबले गृह मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयसमेत कांग्रेसले राखेका कारण भौतिक मन्त्रालय पनि कांग्रेसलाई दिने पक्षमा माओवादी र जसपा छैनन् । तर, रक्षामा भने अरू दलले खासै चासो राखेका छैनन् ।
