काठमाडौँ, १४ भदौ : महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री एवं समाज कल्याण परिषद्का अध्यक्ष नवलकिशोर साह सुडीले गैरसरकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमन र व्यवस्थापनका लागि एकीकृत सामाजिक सेवा ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
युवा गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपालको आयोजनामा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उहाँले गैरसरकारी संस्था र सरकारका विभिन्न निकायबीच समन्वय गर्न देखिएका समस्या समाधान गर्न आफू लागिरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नेपालमा गैरसरकारी संस्थाका क्षेत्रमा केही सुधारको आवश्यकता खट्किएको छ तर केही हुँदै नभएको भने होइन । समाज कल्याण परिषद्को अध्यक्षसमेत भएकाले नागरिक संस्थाका समस्या समाधानमा सहजीकरणमा लागिरहेको छु । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको परियोजना छनौट प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने, मानवविकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका क्षेत्रमा योजना छनौट गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न थप काम भइरहेको छ ।”
मन्त्री सुडीले नेपालमा रहेका गैरसरकारी संस्था र सरकारका निकायबीच प्रभावकारी समन्वय र नियमन गरी वर्गीकरण तथा विषयगत क्षेत्रमा परिचालन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो भन्नुभयो । “यसकार्यमा मेरो टिम उच्च प्राथमिकताका साथ लागिरहेको छ । आवश्यकता र सङ्घीयताको मर्मअनुरुप एकीकृत सामाजिक सेवा ऐन तर्जुमा गरी सेवा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित र चुस्त बनाउने काम हुन्छ । सोहीअनुसार यहाँहरूले पनि सहयोग गर्नुहोला”, उहाँको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा महासङ्घका अध्यक्ष नारायण गिरीले वर्षौ पुराना नीति तथा कानुनले अहिलेको आवश्यकता सम्बोधन गर्न नसक्ने भएकाले यथाशीघ्र सुधारको आवश्यकता रहेको धारणा राख्नुभयो । उहाँले विभिन्न परियोजनामार्फत आउने सहयोग र स्रोतको सही परिचालनका लागि सरकारका नियमनकारी निकायले अझ बढी भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
योजना आयोगकी सदस्य गीता पौडेल अधिकारी, गृह मन्त्रालयका सहसचिव गोगन हमाल, महिला, बलबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव दीपक नेपाल, समाज कल्याण परिषद्का सदस्यसचिव मनोज भट्ट, अन्तर्राष्टिय गैरसरकारी संस्था सञ्जालका अध्यक्ष डा एसपी कलौनी, गैसस महासङ्घका महासचिव अर्जुन भट्टराईलगायतले समाज कल्याण परिषद्लाई प्रभावकारी बनाउन, ऐन संशोधन गरी नियमनका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
उहाँहरूले नीतिगत सुधारसँंगै गैरसरकारी संस्थाभित्र देखिएका समस्या र बेथिति समयमै सुधार नगरेमा नेपालको छविमा कूटनीतिक र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा असर पर्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।कार्यक्रममा आएका ६५ बुँदे सुझाव समेटेर प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइने महासङ्घले जनाएको छ ।
