काठमाडौँ, ११ भदौ : सरकारले मुलुक सन् २०२६ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भएपछि अर्थतन्त्र र व्यापार क्षेत्रमा पर्नसक्ने सम्भावित चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न यथोचित प्रबन्ध गरिने स्पष्ट पारेको छ । राष्ट्रियसभा, विकास तथा आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा ‘विकाशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिपछि नेपाललाई पर्ने प्रभाव, असर र चुनौती’ का बारेमा सरकारको धारणा राख्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले विकाशील राष्ट्रमा सूचीमा अग्रसर हुन सरकारले सबै खालको प्रयत्न गर्ने बताउनुभयो ।
“विकाशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदा कतिपय सहुलियत कटौती हुँदा नेपालको उत्पादन, अर्थतन्त्र र उद्योग क्षेत्रमा पर्न सक्ने दबाब थेग्न मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको छ”, मन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो, “यस सम्बन्धमा सरकार संवेदनशील छ, चुनौती सामना गर्न यथोचित प्रबन्ध गरिनेछ ।” उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने योजना अघि बढाइएको जानकारी दिँदै उहाँले कृषि उत्पादन र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाइने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उद्योगको योगदान वृद्धि गर्न लगानीमैत्री वातावरण आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भण्डारीले वर्तमान सरकार नीतिगत सुधार गरी स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी बढाउन केन्द्रित रहेको बताउनुभयो । “लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध छ”, उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा लगानी सजहीकरणसँग सम्बन्धित केही कानुन संशोधन गरिएको छ ।”
मन्त्री भण्डारीले ऊर्जा, कृषि, सूचना प्रविधिलगायत क्षेत्रलाई आन्तरिक तथा बाह्य लगानीका लागि प्राथमिकीकण गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो । सरकारको एक सय दिनलाई नीतिगत सुधारमा केन्द्रित गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले एकीकृत व्यापार रणनीति तथा वाणिज्य नीति र उद्योग व्यवसायसम्बन्धी ऐन, कानुन समयानुकूल परिमार्जन गरिने जानकारी दिनुभयो ।
‘चुनौती सम्बोधन गर्न स्पष्ट योजना बनाऔँ’
बैठकमा सांसदहरूले एलडिसी स्तरोन्नतिपछि नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने असरलाई न्यूनीकरण गर्न अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउन सुझाव दिनुभयो । सांसद वामदेव गौतमले विकाशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिपछिका असर र प्रभावबारे सरकारको नीति कार्यक्रममा समावेश गरेरै जानुपर्ने बताउनुभयो । स्तरोन्नतिका लागि दुई वर्षको मात्रै अवधि रहेको जनाउँदै उहाँले स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।
सांसद घनश्याम रिजालले निर्यात अभिवृद्धि, आयात प्रतिस्थापन र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो । सांसद उर्मिला अर्यालले सन् २०२६ मा नेपाल विकाशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने सन्दर्भमा अहिलेसम्म सरकारको तयारी अत्यन्तै कमजोर रहेको दाबी गर्नुभयो । सांसद झक्कुप्रसाद सुवेदीले एलडिसी स्तरोन्नतिअघि गरिबी र भोकमरीको अन्त्य, स्वास्थ्य र गुणस्तरीय शिक्षाजस्ता आधारभूत लक्ष्य पूरा हुनेगरी योजना बनाइनुपर्ने बताउनुभयो ।
