काठमाडौँ, ३२ साउनः ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले विकासका कामलाई उच्च प्राथमिकता दिन कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चौथो त्रैमासिक र वार्षिक समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा उहाँले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय विकासे मन्त्रालय भएकाले सोहीअनुसार क्रियाशील हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “मुलुकको आर्थिक विकास ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ क्षेत्रबाट सम्भव छ, यस क्षेत्रको विकास आफ्नो प्रमुख दायित्व र कर्तव्य सम्झेर काम गर्नुहोस्, कानुनी समस्या समाधान गर्न उच्च तहमा मन्त्रालयले काम गर्नेछ”, मन्त्री खड्काले भन्नुभयो । उहाँले दायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा देखिएका समस्या मात्र नराखी समस्या समाधानको बाटोसमेत खोज्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
मन्त्री खड्काले काम गर्ने सिलसिलामा देखिएका समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्ने स्पष्ट पार्नुभयो । “जनतालाई दुःख नहुनेगरी चाँडो काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिन चाहन्छु । जल तथा ऊर्जा आयोगलाई पनि शक्तिशाली बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । स्रोत र साधनको उच्चतम प्रयोग गरी विपद् आउँदा क्षतिलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ? त्यसतर्फ मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । मन्त्री खड्काले मन्त्रालयसँग सम्बन्धित काममा अन्य मन्त्रालय र निकायसँग समन्वय गर्नुपर्ने विषयमा निरन्तर छलफल गरेर यस क्षेत्रको समस्या समाधानमा लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयका सचिव सुरेश आचार्यले विपद्मा हुने क्षतिलाई न्यूनीकरणका लागि आपत्कालीन बजेटको व्यवस्थापन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले जलस्रोत ऐन संसद्मा प्रवेश गरेकाले चाँडो पास गरे काम गर्न सहज हुने धारणा राख्नुभयो ।
ऊर्जासचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि कार्यसम्पादन सम्झौता गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सरीता दवाडीले भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजना र सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजनालाई तदारुकता साथ अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्रीको समेत निर्देशन रहेकाले यसमा मन्त्रालयले विशेष ध्यान दिने उल्लेख गर्नुभयो ।
अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रतिनिधिको सहभागीता रहेको उक्त बैठकमा मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न विभाग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र विभिन्न आयोजनाले आ–आफ्नो कार्यालयको कार्यप्रगतिबारे जानकारी दिएका थिए ।
