काठमाडौँ, ३० साउन- नेपाल र चीनबीच दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको ७० वर्ष पुगेको छ । नेपाल र चीन, दुई पुराना सभ्यताका प्रमुख मित्रराष्ट्रहरू, अनादिकालदेखि नै आपसमा गहिरो सम्बन्ध राख्दै आएका छन् । हिमालय पर्वतको शृङ्खला र विभिन्न भौगोलिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक र ऐतिहासिक पक्षहरूले जोडिएका यी दुई देशबीचको सम्बन्ध औपचारिक र अनौपचारिक तहमा विकसित हुँदै आएको छ । पहाड, पर्वत, नदीनाला र हिमालयले मात्र नभई, सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक र सामरिक रूपमा पनि नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध दृढ र व्यापक भएको छ । नेपाल–चीन सम्बन्धलाई अझै सुदृढ बनाउनका लागि समय–समयमा विभिन्न सन्धि–सम्झौताहरू भएका छन्, जसले यी दुई राष्ट्रलाई पारस्परिक सुरक्षा, व्यापारिक सहकार्य र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूमा एक–अर्काको महत्वपूर्ण साझेदार बनाएको छ । नेपाल र चीनबीचको यो सम्बन्धले क्षेत्रीय स्थायित्व र शान्तिमा पनि महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको छ ।

नेपाल र गणतन्त्र चीनको बीच दौत्य–सम्बन्ध स्थापना गर्ने सम्झौतामा नेपाल सरकार र गणतन्त्र चीन सरकारका बीच २०१२ श्रावण १२ गते (२७ जुलाई १९५५) मा हस्ताक्षर भएको थियो । दुवै सरकारले पाँच सिद्धान्तलाई आपसको सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने मूल सिद्धान्त हुनुपर्छ भन्ने स्वीकार पनि गरेका छन् । यसमा एकले अर्कोको सार्वभौमिकता र राज्य क्षेत्रको अक्षुष्णताको सम्मान गर्ने, अनाक्रमण, आर्थिक, राजनैतिक र सैद्धान्तिकरूपका कुनै कारणबाट पनि एकले अर्कोको आन्तरिक मामलामा हस्ताक्षेप नगर्ने, समानता र पारस्परिक हित र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वलाई स्वीकार गरिएको थियो ।

नेपालको परराष्ट्रनीतिको प्रमुख लक्ष्य सुरक्षा हो । नेपालको चीनप्रतिको सम्बन्धको मुख्य आधार भनेको नेपाल दुई ठूला राष्ट्रबीचको राष्ट्र भएकाले सुरक्षा र स्वाधीनता नै यसको मुख्य विषय भएको छ । चीनसँगको सम्बन्धको प्राथमिक आधार पनि यही नै हो । सुरक्षाको स्वार्थलाई नै नेपालले चीनसँगको सन्धि–सम्झौता गर्दा प्रमुख आधार बनाएको हुन्छ । नेपाल विकासशील र पिछडिएको मुलुक भएकाले विदेशी सहयोग र सद्भावनाद्वारा आर्थिक विकास गर्ने लक्ष्य रहेको छ र चीनसँगको सम्बन्ध र सन्धि–सम्झौताको दोस्रो आधार पनि यसैलाई मानिएको छ । त्यस्तै चीनको पनि नेपालसँगको सम्बन्धका लागि सुरक्षा स्थायित्व र अन्तर्राष्ट्रिय क्रियाकलापमा समर्थन नै प्रमुख रूपमा रहेको पाइन्छ । चीनको दक्षिणमा रहेको नेपाल हुँदा नेपालले सधैंँ चीनको सुरक्षाको लागि महत्वपूर्ण स्थान लिएको छ । चीन सधैंँ हिमालय क्षेत्रमा शान्ति र स्थायित्व चाहन्छ । यसो हुँदा नै हिमालय क्षेत्रमा शान्ति भएमा चीनको समेत सुरक्षा हुने हुँदा नेपालसँगको सम्बन्धलाई यही सुरक्षात्मक अवधारणालाई प्रमुखता दिएको पाइन्छ ।

यस्तै चीनको नेपालसँगको दोस्रो स्वार्थ भनेको तिब्बतमा स्थायित्व कायम गर्नु हो । तिब्बतमा बारम्बार हुन सक्ने अस्थिरताबाट सुरक्षित हुनका लागि चीनले नेपालबाट चीनविरूद्ध हुने कुनै पनि कदमलाई प्रोत्साहित नगरियोस् भन्ने कुरामा ध्यान दिई यसैका लागि सन्धि–सम्झौताहरूमार्फत यो स्थिति प्राप्त गर्न खोजेको पाइन्छ । चीनको तेस्रो स्वार्थ भनेको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चीनको नीतिको राजनीतिक समर्थन चाहेको देखिन्छ । एक चीनको नीतिको रूपमा तिब्बत तथा ताइवानलाई अलग राज्य नमानी एउटै राज्यको रूपमा मान्यता नेपालले कायम राखोस् भन्ने चीनको स्वार्थ देखिन्छ । छिमेकी नेपाल हुँदा यसलाई यो समर्थनको विशेष अर्थ पनि रहन्छ । यस्तै चीनको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा रहेको नीतिलाई नेपालले समर्थन गरोस् वा समर्थन नगरेपनि यसको विरोधमा नजाओस् भन्ने चीनको चाहना रहेको पाइन्छ । यसैले नेपालको सुरक्षा स्थायित्व तथा नेपालको विकासमा सहयोग गर्नका लागि चीनले सहयोग गर्ने नीतिअन्तर्गत नै वैध सम्बन्ध स्थापित गर्ने उद्देश्यले सन्धि–सम्झौताहरू भएको देखिन्छ ।

नेपालले चीनबाट वर्तमान परिवर्तित सन्दर्भमा पूर्वाधार विकास, व्यापार र बजार पहुँच, पर्यटन, सांस्कृतिक र शैक्षिक आदान–प्रदान, जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय सहकार्य, आर्थिक सहयोगमा वृद्धिजस्ता क्षेत्रहरुमा लाभ लिन सक्छ । पूर्वाधार विकासका लागि नेपालले चीनबाट सडक, रेल्वे र ऊर्जा परियोजनामा लगानी वृद्धि गर्न पहल गर्नुपर्छ । चीनसँगको सहकार्यले नेपालको भौगोलिक सम्पर्कमा सुधार ल्याई व्यापार, पर्यटन, र क्षेत्रीय विकासलाई तिब्र बनाउन सक्छ । यो प्रयासले देशभित्रको यातायात प्रणालीलाई पनि आधुनिकीकरण गर्न मद्दत पु¥याउनेछ । यसले नेपालको आर्थिक वृद्धि र समृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ ।

नेपालले चीनसँगको सम्बन्धबाट पर्यटन, कृषि, र उत्पादन क्षेत्रमा चिनियाँ लगानी आकर्षित गरेर अझै धेरै लाभ लिनसक्छ । व्यापारिक मार्गहरू, जस्तै ट्रान्स–हिमालय बहुआयामिक सम्पर्क नेटवर्क विकास गर्नाले व्यापार र लगानीमा वृद्धि हुन सक्छ । चीनसँगको व्यापार सम्बन्ध विशेषगरी कृषि उत्पादन र हस्तकला सामग्रीको लागि चिनियाँ बजारमा पहुँच विस्तार गरेर अझै बलियो बनाउन सकिन्छ । यसले नेपालको निर्यातको विविधिकरणमा मद्दत पु¥याउनेछ र व्यापार घाटा घटाउनेछ । साथै, स्थानीय उत्पादनहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन र आर्थिक अवसरहरू सिर्जना गर्न पनि मद्दत पुग्दछ । यसले नेपालको व्यापारिक सम्बन्धलाई दीर्घकालीन र सुदृढ बनाउन सक्छ । चीनसँग पर्यटन सम्बन्धलाई प्रोत्साहन गरेर नेपाललाई चिनियाँ पर्यटकहरूको प्रमुख गन्तव्यको रूपमा प्रचार गर्न सकिन्छ । यसबाट चिनियाँ पर्यटकहरूको संख्या वृद्धि हुने र नेपालको आतिथ्य, सेवा क्षेत्र, र स्थानीय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । साथै, पर्यटनले दुई देशबीचको सांस्कृतिक आदान–प्रदानलाई पनि बढावा दिनेछ ।

यसैगरी दुई देशबीचको सांस्कृतिक र शैक्षिक सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउनका लागि छात्रवृत्ति, भाषा कार्यक्रम, र संयुक्त अनुसन्धान पहलहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसले दुवै देशका नागरिकहरूबीच आपसी समझदारी बढाउनेछ र शैक्षिक सहकार्यले नेपालको मानव संसाधनलाई सुधार गर्नेछ । यस प्रकारको आदान–प्रदानले दुवै देशका युवाहरूमा मित्रता र सहकार्यको भावना बलियो बनाउनेछ । जलवायु परिवर्तन र वातावरण संरक्षणमा नेपालले चीनसँग सहकार्य गरेर साझा चुनौतीहरूको समाधान गर्न सक्छ । हिमालयको संरक्षण, दिगो विकास, र वातावरणीय व्यवस्थापनका क्षेत्रमा संयुक्त प्रयास गर्न सकिन्छ । यसबाट दुवै देशले जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक प्रभावहरूको सामना गर्न सक्नेछन् र दिगो अभ्यासहरूलाई प्रवर्द्धन गर्न मद्दत मिल्नेछ । यस्तो सहकार्यले दुवै राष्ट्रको वातावरणीय समृद्धिमा योगदान दिनेछ । विश्वव्यापी गतिशीलतामा परिर्वतनको रूपमा नेपालले चीन र भारत दुवैसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्न सक्दछ । दुवै छिमेकीहरूसँगको सहकार्यबाट लाभ उठाउँदै आफ्नो सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रतालाई कायम राख्न सक्छ ।

नेपाल र चीनबीचमा विभिन्न किसिमका सन्धि–सम्झौताहरू भएका छन् । नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध प्राग ऐतिहासिक कालदेखि नै भएको थाहा पाइन्छ । नेपाल उपत्यकामा पानीको सतह रहेकै अवस्थामा नेपालमा महामञ्जुश्रीको आगमन भएको थियो । उनले त्यसबेलाका यहाँका कविला राज्यलाई पराजित गरी नयाँ राज्यको स्थापना गरेका भिए । यो युद्ध हिमाल पारको व्यापार खुलाउन र दक्षिणतर्फबाट आफूलाई सुरक्षित गराउनका लागि महामञ्जुश्रीले आधिपत्य कायम गरी नयाँ राज्यसँग सम्झौता गरेको भन्ने देखिन्छ । त्यसयता दुई देशबीच विभिन्न समयमा दर्जनौं भएका सन्धि–सम्झौताहरू भएका छन् । हुम्ला राज्यसँग सन्धि, स्रोङचङ गोम्पोसँगको सन्धि, खश चीन सन्धि, नेपाल तिब्बत मुद्रा सन्धि, भीममल्लको भोटसँगको सन्धि, रामशाहको सन्धि, मुद्रा विवाद र गोरखासँगको सन्धि, नेपाल भोट युद्ध र केरूङ् सन्धिहरु भएका थिए ।

त्यस्तै नेपाल तिब्बत चीनबीचकोे बेत्रावती सन्धि, १७९३, नेपाल तिब्बतबीचको थापाथली, १८५६ को सन्धि, नेपाल भोटबीचको केरूङ सन्धि १८८४, नेपाल–चीन सम्झौता १९५६, नेपाल–चीनबीचको पञ्चशीलको सन्धि, आर्थिक सहयोग सम्झौता, सन् १९५६, शान्ति तथा मैत्री सन्धि, अप्रिल २८, १९६०, नेपाल–चीन सीमा सम्झौता १९६०, राजमार्ग निर्माणसम्बन्धी सम्झौता, व्यापार सम्झौता १९६४, नेपाल र चीनबीच स्वशासित क्षेत्र तिब्बत र नेपालबीचको सम्झौता १९६६, नेपाल र चीनबीच व्यापार सम्झौता १९६८, व्यापार तथा भुक्तानी सम्झौता १९७४, नेपाल र तिब्बतबीच व्यापारलगायतसम्बन्धी सम्झौता १९८६ गरिएका थिए । यसैगरी सन् १९९९ पछि सांस्कृतिक सम्झौता, सैनिक सम्झौता, आर्थिक व्यापारिक समिति गठनको सम्झौता र आर्थिक सहयोग सम्झौता पनि भएका छन् ।

समग्रमा नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध सुमधुर, गहिरो र भरपर्दो हुनुपर्छ । चीनको सुरक्षाका लागि नेपाल र नेपालको सुरक्षाका लागि चीन एक–आपसमा कटिबद्ध, मजबुत र एकताबद्ध हुन सकेको खण्डमा दुवै देश एशियाका चम्किला तारा झैं स्थापित हुनेछन् । चीनले पनि नेपालको सुरक्षाका लागि योगदान दिएको छ र नेपालले पनि चीनको सुरक्षाका लागि योगदान दिएको छ । हामीले यो इतिहासलाई कहिल्यै भुल्नु हुँदैन । नेपाल र चीनबीचमा बेलाबखत हुने गरेका मतभेदहरूलाई सौहार्दतापूर्वक छलफल–बहस गरेर समाधान गर्नुपर्दछ ।

व्यापार असन्तुलनको व्यवस्थापन र पूर्वाधार परियोजनाहरूले स्थानीय समुदायलाई फाइदा पु¥याउन सुनिश्चित गर्न नसक्नु आज दुई देशबीचका प्रमुख चुनौतीहरू हुन् । दुई देशबीचको यति लामो सम्बन्धलाई कुनै पनि हालतमा बिग्रन दिनु हुँदैन । दुवै देशबीच सन्धि–सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने हो भने एक–आपसमा चिसोपना आउन सक्छ । तसर्थ, नेपाल र चीनबीचमा भएका सन्धि–सम्झौताहरूलाई सम्बन्धित पक्षले कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिनुपर्छ । चीनको प्रविधि र समृद्धिलाई नेपालमा के कसरी जोड्न सकिन्छ, त्यस विषयमा पनि दुवै देशले ध्यान दिएर एक–आपसमा साथ सहयोगको भावना अगाडि बढाउनु जरूरी देखिन्छ । संक्षेपमा, नेपाल–चीन सम्बन्धले भविष्यको विकासको लागि ठूलो सम्भावना बोकेको छ । यस सम्बन्धलाई सावधानीपूर्वक व्यवस्थापन गरेर, नेपालले आफ्नो रणनीतिक स्थानलाई आर्थिक समृद्धि र दिगो विकास प्राप्त गर्न उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । (लेखक नेपाल सरोकार मञ्चका अध्यक्ष हुनुहुन्छ)