झापा, २७ साउनः भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले भूमिसम्बन्धी समास्या समाधान गर्ने काम द्रतगति अगाडि बढाइएको बताउनुभएको छ ।
गौराहद नगरपालिका–५ मा आज आयोजित जग्गा दर्तासम्बन्धी आदेश २०८१ कार्यान्वयनसम्बन्धी सरोकारवाला निकायसँगको अन्तरक्रियामा उहाँले छ महिनाभित्रमा जग्गा दर्तासम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
“लामो समयदेखि भोगचलन गरिरहेको तर धनीपूर्जा नहुने सबैलाई जग्गाको मालिक बनाउने अभियानमा सरकार छ”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँले मन्त्रालयले उच्चस्तरीय अधिकारीहरु संलग्न रहेको आयोग गठन गरी कर्मचारीहरु काममा खटाइसकेको जानकारी दिँदै काम गर्दै जाँदा आउने कानूनी जटिलतालाई स्थानीय सरकार, सरोकारवाला पक्ष र राजनीतिक दलहरुले संयुक्त रुपमा समाधानका लागि सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
गौरादह नगरपालिका ४ र ५ का जमिन दर्ता प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने पहिलो निर्णय नै मन्त्रिपरिषद्बाट भइसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
त्यसअवसरमा संविधानसभा सदस्य दीपक कार्कीले अघिल्लोपटक गठित भूमि आयोगले समेत कानुनी जटिलताकै कारण काम गर्न नसकेको मन्त्रीलाई जानकारी गराउनुभयो ।
कार्यक्रममा कोशी प्रदेशसभा सदस्य अम्बरबहादुर विष्टले ६० वर्षदेखि जग्गा समस्याको समाधानको पर्खाइमा रहेका महारानीझोडाबासीले यसपटक भने सफलता पाउनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउनुभयो । गौरादह नगरपालिकाका प्रमुख छत्रपति सुवेदीले महारानीझोडा क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि सरकारले समिति गठन गरेकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो ।
