म्याग्दी- गण्डकी प्रदेशमा रहेका यातायात कार्यालयमा गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा रु दुई अर्ब ६३ करोड २४ लाख पाँच सय २९ राजस्व सङ्कलन भएको छ । बागलुङ, डुम्रे र नवलपुरमा एक/एक र कास्कीमा दुई वटा यातायात कार्यालय, गोरखा, लमजुङ र स्याङ्जामा रहेको यातायात सेवा कार्यालयले सो राजस्व सङ्कलन गरेका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आव २०७८/७९ मा रु दुई अर्ब २४ करोड र २०७९/८० मा रु तीन अर्ब १७ करोड राजस्व सङ्कलन गरेका थिए ।मन्त्रालयको यातायात शाखाका प्रमुख अनिल सुवेदीले सवारी खरिद÷बिक्रीमा भएको गिरावटको असर राजस्वमा परेको बताउनुभयो । “सवारी करको दर यथावत भए पनि खरिद बिक्रीमा आएको कमीले राजस्व सङ्कलन घटेको हो”, उहाँले भन्नुभयो ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय बागलुङका प्रमुख गुमादेवी शर्माले यसअघि दैनिक १० देखि १२ वटा सवारीसाधन खरिद बिक्री हुनेमा हिजोआज दैनिक एक/दुई वटामात्र हुने गरेको बताउनुभयो ।
मन्त्रालयका अनुुसार गत आवमा सबैभन्दा बढी यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी कास्कीले रु एक अर्ब ४२ करोड ३० लाख ४० हजार छ सय २४ राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुुमतिपत्र कास्कीबाट रु २४ करोड छ लाख २६ हजार छ सय ७९, बागलुुङमा रु १९ करोड १६ लाख नौ हजार नौ सय २८, नवलपुुरमा रु ३० करोड ३५ लाख ५३ हजार नौ सय ५३ र डुुम्रेमा रु २० करोड चार लाख ७० हजार पाँच सय ९२ राजस्व सङ्कलन भएको छ ।
गोरखामा रु १२ करोड ४७ लाख ५८ हजार सात सय ५७, लमजुङमा रु चार करोड ६१ लाख ११ हजार सात सय ५५ र स्याङ्जामा रु एक करोड २२ लाख २८ हजार दुई सय ४० राजस्व सङ्कलन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी, नवीकरण, सवारीसाधन दर्ता, नवीकरण र जरिवानालगायत शीर्षकमा राजस्व सङ्कलन भएको हो । यातायात कार्यालय गण्डकी प्रदेश सरकारमा सबैभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गर्ने निकायहरू हुन् । यातायात कार्यालयको सेवालाई प्रविधिको प्रयोगमार्फत पहुँचयोग्य, झन्झटमुक्त र छरितो बनाउने प्रयास गरेको मन्त्रालयका सचिव शङ्करप्रसाद पण्डितले बताउनुभयो ।
