काठमाडौँ – सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालले सामुदायिक वन अभियानबाट महिला नेतृत्व ५० प्रतिशतभन्दा बढी भइ सशक्त हँुदै गएको दाबी गरेको छ ।महासङ्घले यहाँ पत्रकार सम्मेलन गरी सामुदायिक वन अभियानबाट देशको कूल भू–भागको ४५ प्रतिशतभन्दा बढी क्षेत्रफल बनाउन योगदान पुगेको र काठलगायत जडीबुटी र गैरकाष्ठ वन पैदावारको आपूर्तिमा वृद्धि भएको जनाएको हो ।
महासङ्घले यही साउन २५ गते विभिन्न कार्यक्रम गरी सामुदायिक वन दिवस मनाउन गइरहेको जानकारी गराउँदै अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले यस अभियानबाट वन तथा वातावरणको संरक्षणका साथै वनको दिगो व्यवस्थापन र जैविक विविधताको संरक्षण भएको, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनका साथै प्रकोप जेखिम न्यूनीकरणमा योगदान भएको बताउनुभयो ।
यसले वन पैदावारमा आधारित लघु उद्यम सामुदायिक पर्यापर्यटन र कृषि वनका माध्यमबाट खाद्य सुरक्षामा वृद्धि भएको उहाँको भनाइ थियो । सामुदायिक वनका रुपमा दिगो वन व्यवस्थापनका लागि स्थानीय समुदायलाई वन हस्तान्तरण गर्न सुरुआत गरिएको दिनको स्मरण स्वरुप साउन २५ गते सामुदायिक वन दिवस मनाइँदै आएको छ ।
यस वर्ष महासङ्घ र सरकारी निकाय तथा वन उपभोक्ता समूहले ‘सामुदायिक वनको प्रभावकारिता ः तीनै तहका सरकार र समूहको सहभागिता’ भन्ने नाराका साथ साउन २० देखि २६ गतेसम्म सप्ताहव्यापी रुपमा दिवस मनाउन लागेको महासङ्घले जनाएको छ ।
देशभर २२ हजार सात सय ६० सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले ३१ लाखभन्दा बढी घरधुरीहरुको सङ्लग्नतामा लगभग २३ लाख हेक्टर वन क्षेत्र सामुदायिक वनको रुपमा व्यवस्थापन गर्दै आएको जनाइएको छ । यसका साथै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले विभिन्न चुनौतीको सामना गरिरहेका जनाएको अध्यक्ष भण्डारीले बताउनुभयो ।
वन पैदावार सङ्कलन गर्न पटके अनुमतिलगायतका झञ्झटिला व्यवस्था रहेको, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा तीन तहका सरकारलाई तेहेरो कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको, दिगो वन व्यवस्थापन मापदण्ड लागू नहुँदा वन व्यवस्थापनका कार्यमा अन्यौलता रहेको महासङ्घको गुनासो छ ।
सरकारी निकायबाट समयमा प्राविधिक सहयोगको कमीका कारण ५० प्रतिशतभन्दा बढी सामुदायिक वनका कार्ययोजना परिमार्जनमा निरन्तर कठिनाइ रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष भण्डारीले निश्चित वर्गले पर्यटन व्यवसाय र केवलकारका नाममा सामुदायिक वन कब्जा गरेको, खानी तथा खनिज पदाग, नदीजन्य पदार्थ र निर्माणजन्य सामग्री सङ्कलन र निर्माणजन्य सामग्री प्रशोधन गर्ने कसर र सिमेन्टलगायत उद्योगले गैरकानुनी रुपमा सामुदायिक वन क्षेत्र कब्जा गरेको आरोप लगाउनुभयो ।
—
