काठमाडौँ, १० असार : वन तथा वातावरणमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले वातावरणीय समस्या जीवनसँग सम्बन्धित रहेकाले समस्याका समाधान गर्न सबैको सहकार्य र सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा आज आयोजित जेठ ९ र १० गर्ने चन्द्रागिरिमा सम्पन्न भएको जलवायु तथा पर्वतीय संवाद तथा यही जुन १३ मा जर्मनको बोन सहरमा सम्पन्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको वैज्ञानिक र प्राविधिक सल्लाकार निकाय तथा कार्यान्वयन सहायक निकायको ६०औँ बैठकको उपलब्धिका विषयमा समीक्षागत कार्यक्रममा उहाँले त्यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले जलवायु तथा वातावरणीय समस्या न्यूनीकरणमा सबैको भूमिका आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभयो ।
उहाँले जलवायु तथा पर्वतीय संवादले भूटान, बङ्गलादेशलगायतका अन्य मुलुकलाई नजिक ल्याउन सफल भएको बताउनुभयो । “उहाँहरुले जलवायु र पर्वतीय मुद्दामा नेपालले नेतृत्व लिएमा साथ दिने प्रतिबद्धता जनाउनु नै सम्मेलनको मुख्य उपलब्धि रह्यो”, उहाँले भन्नुभयो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा अरनिकोकुमार पाँडेले जलवायु परिवर्तनको असरका कारण समुन्द्री सतह बढ्दै गइरहेको भन्दै जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि विश्वमा जैविक इन्धन प्रयोगमा कटौती गर्न आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो । “जलवायु परिवर्तनका कारण निम्तिएका समस्या समाधान गर्न जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका कार्यक्रम मात्रै पर्याप्त नहुने भएकाले न्यूनीकरणका कार्यक्रम पनि उत्तिकै आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
यसैगरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का वातावरण सल्लाहकार डा पपुलर जेन्टलले जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा न्यूनीकरण कार्यक्रमको प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयनका लागि सरोकारवालाको क्षमता वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । “नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि जलवायु परिवर्तनका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ, अब सबैको सहकार्यमा प्रभावकारीरुपमा यी नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न जरुरी रहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा गोविन्दप्रसाद शर्माले जलवायु वित्तमा पहुँच पु¥याउन र पर्वतीय क्षेत्रका मुद्दालाई प्राथमिकता दिँदै आगामी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी २९औँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारी गर्न आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा महेश्वर ढकालले गत जेठ ९ र १० गते चन्द्रागिरिमा सम्पन्न भएको जलवायु तथा पर्वतीय संवादमा भएका उपलब्धिका विषयमा समीक्षा गर्दै पर्वतीय क्षेत्रमा परेको जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र प्रभाव न्यूनीकरणका लागि सबैको सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
सम्मेलनमा पर्वतीय क्षेत्रमा परेको जलवायु परिवर्तनका समस्या न्यूनीकरण गर्न पर्वतीय मुलुक एकै ठाउँमा उभिनुपर्ने र विश्व समुदायमा बुलन्द आवाज उठाउनुपर्ने निष्कर्ष निस्किएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । “पेरिस सम्झौताबमोजिम पृथ्वीको औसत तापक्रम एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसभन्दा कम राख्न अर्थात् तापक्रम वृद्धिलाई रोक्न आगामी दिनमा महत्वाकाङ्क्षी जलवायु कार्यक्रम तत्काल सञ्चालन गर्नुपर्ने, पर्वतीय क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणालीको रक्षा तथा जलवायु जोखिममा रहेका स्थानीय समुदायको जलवायु अनुकूलन तथा जलवायु न्यायका लागि उनीहरुको सार्थक संलग्नताको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने निष्कर्ष सम्मेलनबाट निस्केको छ”, ढकालले भन्नुभयो, “स्थानीय समुदाय र आदिवासी जनजातिको सामाजिक आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउने गरी जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्नेलगायत विषयमा पनि सहमति जुटेको थियो ।”
मन्त्रालयअन्तर्गतको जलवायु व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा बुद्धिसागर पौडेलले जुन ३ देखि १३ सम्म जर्मनीको बोनमा सम्पन्न भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको वैज्ञानिक र प्राविधिक सल्लाहकार निकाय तथा कार्यान्वयन सहायक निकायको ६०औँ बैठक सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको जानकारी दिनुभएको छ । “बोन सम्मेलनमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले जलवायु परिवर्तनका कारण पर्वतीय क्षेत्रमा परिरहेका असर तथा जलवायु समस्याको यथोचित सम्बोधन गर्नका लागि विश्व समुदायले अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिका बारेमा सम्मेलनअन्तर्गतका वार्ता तथा विभिन्न विषयगत बैठकमा आफ्ना धारणा प्रष्टरुपमा राखेका थियौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।
