काठमाडौँ, १० असार : अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि अर्थ मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रमबारे प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनुभएको छ ।

आज प्रतिनिधिसभा बैठकमा मन्त्री पुनले सांसदका प्रश्न र जिज्ञासाको जवाफ दिँदै अबण्डामा ठूलो रकम राखेको भन्ने सांसदहरुका प्रश्नको खण्डन गर्नुभयो । उहाँले अर्थ मन्त्रालयका लागि आगामी आवमा रु ४८ अर्ब ६१ करोड मात्र विनियोजन गरिएको बताउनुभयो । वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ रु एक खर्ब ४८ अर्ब, समपूरक अनुदानतर्फ रु १३ अर्ब २० करोड र विशेष अनुदानतर्फ रु १२ अर्ब ९० करोड गरी एक खर्ब ७४ अर्ब बढी रकम प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत खर्च हुने रकम भएको उहाँले संसद्लाई जानकारी गराउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “छलफलका क्रममा सांसदले अर्थ मन्त्रालयले रु दुई खर्ब रकम अबण्डामा राखेको आरोप लगाएका थिए, अर्थ मन्त्रालयलाई विनियोजन गरिएको जम्मा रु ४८ अर्ब ६१ करोड मात्र हो । बाँकी बजेट वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ रु एक खर्ब ४८ अर्ब, समपुरक अनुदानतर्फ रु १३ अर्ब २० करोड र विशेष अनुदानतर्फ रु १२ अर्ब ९० करोड गरी रु एक खर्ब ७४ अर्बभन्दा बढी रकम प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत खर्च हुने रकम भएको जानकारी सम्मानित संसदमा गराउन चाहन्छु ।”

अर्थमन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु खर्च ६१ दशमलव ३१ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ १८ दशमलव ९४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १९ दशमलव ७४ प्रतिशत प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिनुभयो । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु खर्च घटाइएको र पुँजीगत खर्चतर्फ बजेट वृद्धि गरिएको बताउनुभायो । बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन आयोजना अवधिभर आयोजना प्रमुखको सरुवा नगर्ने, राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनामा दुई सिफ्टमा काम गर्ने, विकास आयोजना कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्ने, बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना असार मसान्तभित्र तयार गर्ने र आवश्यक कार्यविधि, मापदण्ड, निर्देशिका श्रावण मसान्तभित्र तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएकाले पुँजीगत खर्चमा सुधार हुने तथा बजेट कार्यान्वयन उपलब्धिमूलक हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

सबै क्षेत्रको सन्तुलित विकासमा सरकार प्रतिबद्ध छ

मन्त्री पुनले बजेट तर्जुमा गर्दा प्रचलित ऐन, कानुन, बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन एवं स्वीकृत प्रणालीअनुरूप छलफल तथा स्वीकृति गर्ने प्रक्रियामा सबै जनप्रतिनिधिको अहम् भूमिका र अधिकार समान छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको उल्लेख गर्नुभयो । सरकार सबै भौगोलिक क्षेत्र, वर्ग, समुदायको समानुपातिक र सन्तुलित विकासप्रति प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भनाइ छ । यद्यपि सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा आयोजना बैंकमा आबद्ध भएका, बहुवर्षीय स्रोत सहमति दिएका, आगामी आवमा सम्पन्न हुने, सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने, क्रमागत रूपमा रहेका तथा अनिवार्य दायित्वअन्तर्गत खर्च हुने आयोजना तथा कार्यक्रममा प्राथमिकतापूर्वक अनिवार्य बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने स्पष्ट गर्नुभयो । “त्यसरी प्रस्ताव गर्दा सबै निर्वाचन क्षेत्रमा समान विनियोजन नभएको हुनसक्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “तर नेपाल सरकारले कुनै दल वा नेता वा मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रका लागि मात्रै बढी बजेट छुट्याइएको भन्ने सत्य होइन र सरकारको प्राथमिकता सन्तुलित एवं समानुपातिक विकास रहेकाले त्यसमा हामी प्रतिबद्ध छौँ ।”

ठूला आयोजना सङ्घ, मझौला प्रदेश र साना स्थानीय तहमा

आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा व्यावहारिक र प्रतिफल प्राप्त होस् भन्ने उद्देश्यले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच दोहोरोपना हुन नदिने, ठूला आयोजना सङ्घबाट कार्यान्वयन गर्ने, मझौला प्रकृतिका आयोजना प्रदेशबाट र साना आयोजना स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सरकार दृढ रहेको मन्त्री पुनले उल्लेख गर्नुभयो । वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत शसर्त अनुदानतर्फका कतिपय आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि रु तीन करोडभन्दा न्यून विनियोजन भएका केही आयोजना तथा कार्यक्रम हुनसक्ने भन्दै त्यसबारे थप जानकारी सम्बन्धित मन्त्रीहरुबाट हुने उहाँले बताउनुभयो । जलवायु कोषको प्रयोग तथा ग्रीन ‘फाइनान्सिङ’ प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा वातावरणीय न्यायको सिद्धान्तअनुरूप अधिकारमुखी अवधारणामा उपलब्ध हानी तथा क्षति कोषलगायत जलवायुकोष तथा सुविधाका आधारमा सहायता परिचालन गरिने विश्वास मन्त्री पुनले दिलाउनुभयो ।

सार्वजनिक ऋणको भारका सन्दर्भमा उहाँले कूल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा कूल सार्वजनिक ऋणको अनुपात ४० प्रतिशतभन्दा तल नै रहेको हुँदा सार्वजनिक ऋणको उपयोग उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको र त्यसले मुलुकको समृद्धिमा टेवा पु¥याउने विश्वास लिएको उल्लेख गर्नुभयो । स्रोत सुनिश्चित गरिएका आयोजना र सिर्जित दायित्व भुक्तानी तथा आगामी वर्ष सम्पन्न हुने अधुरा आयोजनाका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिनुका साथै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई विगतको तुलनामा आगामी आवका लागि झण्डै २२ प्रतिशतले बजेट वृद्धि गरिएबाट खेलकुद क्षेत्रलाई बजेटले उच्च महत्व दिएको स्पष्ट गर्नुभयो । चालु आवको राजस्व सङ्कलनको तुलनामा आगामी आवको राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य सन्तुलित रहेको जानकारी पुनले दिनुभयो । अर्थतन्त्र चलायमान गराउने स्पष्ट कार्ययोजनासहित राजस्व सङ्कलन एवं सघन बजार अनुगमन बढाउने र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई समन्वयात्मक ढङ्गले परिचालन गर्दा राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पूरा गर्न सकिने विश्वास रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

सांसदहरूले बजेटमाथिको छलफलका क्रममा अर्थ मन्त्रालयमा अबण्डा शीर्षकमा ठूलो रकम राखिएको, पुँजीगत खर्च न्यून तथा खर्च गर्ने क्षमता कमजोर रहेको, सार्वजनिक ऋण, चालु खर्च र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च बढ्दै गएको, चालु खर्च नै राजस्वले धान्न नसक्ने, आयोजना बैंकको अवधारणालाई मूर्तरूप दिन नसकिएको, प्रभावशाली नेता र मन्त्रीहरूका जिल्ला र निर्वाचन केन्द्रका लागि बढी बजेट विनियोजन गरिएको सहित १२ वटा प्रश्न गरेका थिए ।