काठमाडौँ, १ असारः स्वदेशी काठ उत्पादन र बिक्रीवितरणमा विद्यमान नीतिगत झन्झटप्रतिको आक्रोश सर्वसाधारणले पोख्दै आएको धेरै भयो । शुक्रबार भने सांसदहरुले नै सदनमा त्यस्तै आक्रोश पोख्नुभएको छ ।प्रतिनिधिसभा बैठकमा हाल विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफल जारी छ । सोही क्रममा सांसद देवप्रसाद तिमिलसेनाले भन्नुभयो, “नेपालको जस्तो गुणस्तरीय काठ कही छैन् भनेर सबैले कुरा गर्नुहुन्छ । तर अहिले मैले बोल्दै गरेको रोष्टम पनि विदेशबाट ल्याएको हो कि जस्तो लाग्छ । नेपालमा उत्पादन हुने काठ सबै स्वदेशी काठ डढेलोमै डढाउने हो त ?”
उहाँले नेपालमा उत्पादन भएको काठ नेपालमै खपत गर्न र वनजङ्गलमा लाग्ने डढेलो नियन्त्रण गर्न उचित नीतिगत व्यवस्थाका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । “बर्सेनि खर्बांै रुपैयाँको काठ वनमा डढेर, कुहिएर गइरहेको छ । यसपाली पनि ठूलोमात्रामा काठ डढेर गयो । खै त्यतातिर सरकारको ध्यान । त्यसैका लागि यो सरकार हो । मेरो एउटा आग्रह पनि छ । वन क्षत्रेलाई जनताको आम्दानीसँग जोडन सकिन्छ । स्वदेशी काठ समयमा किन्न पनि पाइँदैन । यसबारेमा कहिले कानुन बनाउने हो”, सांसद तिमिलसेनाले भन्नुभयो ।
‘हरियो वन नेपालको धन’ स्थापित लोकप्रिय नारा हो । नेपालले पछिल्लो समय संरक्षणका क्षेत्रमा ठूलो सफलता हासिल गर्नुका साथै ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र बनाइसकेको छ । तर विडम्बना मुलुकभित्रको काठ वनमा कुहिँदै आएको छ भने विभिन्न मुलुकबाट विदेशबाट काठ आयात हुँदै आएको छ ।
सांसद उर्मिला माझीले पनि हरियो वन नेपालको धन भनेको धेरै भयो, तर त्यसलाई धनमा परिणत गर्ने दिशामा ठोस काम नभएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुयो, “सालका रुख छुनै नपाउने नीतिले गर्दा बूढा पुराना सालका रुखले स्थानीयका घर, बाटोमा कति बेला ढलेर क्षति पुर्याउने हो भन्ने त्रास सिर्जना भएको छ । त्यस्ता रुखहरु अनुगमन गरी काटन पाउने सहज व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।”
मलेसियालगायत विदेशबाट सालका काठ आयात गर्दा विदेशी मुद्रा पलायन भइरहेको उल्लेख गर्दै सांसद माझीले नीतिगत झण्झटताका कारण नेपालमा भएका सालका काठ उपयोग गर्न नसकिएको बताउनुभयो । यसलाई वृक्षरोपण र कटानको उपयुक्त विधि बनाएर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव थियो ।
साथै उहाँले बर्सेनि लाखौँ सालका रुखहरु डढेलोबाट नष्ट हुँदै आएकाले डढेलो नियन्त्रणमा विशेष अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सांसद माझीले जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको असरले नेपालजस्ता देश आक्रान्त भएको बताउँदै त्यसलाई न्यूनीकरण गरी नेपालले भोगेका समस्याको क्षतिपूर्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा निरन्तर दबाब सिर्जना गर्नु आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभयो ।
वन तथा भूसंरक्षण विभागका अनुसार नेपालका तराई र भित्री मधेसका जङ्गलमा दुई सयदेखि पाँच सय वर्ष पुराना सालका रूख छन् । जबकी सालको रूखबाट सबैभन्दा बढी उत्पादन लिने समय भनेको ८० वर्षमा हो ।
सांसद रुपा विकले मानव र वन जङ्गलको सम्बन्ध अन्योन्यास्रित रहेको बताउँदै हाल कायम रहेको ४५ प्रतशित वन क्षेत्रलाई जनताको जीविकोपार्जनसँग जोडनका लागि आवश्यक नीतिका बारेमा औँल्याउनुभयो । हरियो वन नेपालको धन नारा कार्यान्वयन गर्न वनजन्य र नदीजन्य सामग्रीको दिगोरुपमा उपयोग गर्ने नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेकामा जोड दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “यी सामग्री हामीले कति प्रयोग गर्न पाएका छौँ । यसको संरक्षणमा भूमिका कस्तो छ । हेर्दा नमिलेको जस्तो देखिएको छ । मौजुदा वन, कृषि र भूमिसम्बन्धी ऐन समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न आवश्यक छ ।”
सांसद विकले विद्यमान केही कानुनी प्रावधान विकास, मानव, र व्यवहारमैत्री नभएको देखिएकाले कही विकास विरोधी, कही मानव विरोधी, कही समुदाय विरोधीको आरोप लागिरहेको बताउनुभयो । “त्यही भएर पहिलो नीतिगत सयमसापेक्ष संशोधन गर्नुको विकल्प छैन । यो परिमार्जन गरिएन भने निकुञ्ज र समुदायबीचको द्वन्द्व नियन्त्रण हुदैन । बजेटमा यो विषय आएको देखिएन”, उहाँले भन्नुभयो ।
त्यस्तै सांसद प्रभु साहले जङ्गली जनावरबाट भएको क्षतिका लागि प्रभावित स्थानीयलाई बजेट नछुट्याइएको बताउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । साथै उहाँले जङ्गलको सदुयोगको नीति के छ भनी सरकारलाई प्रश्न गर्दै भन्नुभयो, “स्वदेशी काठ बर्सेनि कुहिएर जाने, विदेशी काठको नेपालमा बजार बढ्दै जाने, यो दुभाग्र्यपूर्ण स्थितिको अन्त्य कहिले हुन्छ । वनजन्य सामग्रीको सदुपयोग नीति के हामी जान्न चाहन्छौँ ।”
सरकारले आगामी आवको बजेटमा वन पैदावार सङ्कलन, बिक्रीवितरण तथा ओसारपसारलाई राष्ट्रिय एकद्वार प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरेको छ । साथै वन डढेलो नियन्त्रणका लागि उपकरण खरिद र जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ ।
प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयकअन्तर्गत विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफल जारी छ । शुक्रबार वन तथा वातावरणलगायत चार मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकहरुमाथि छलफल भएको हो ।
गत आवमा साढे छ अर्बको काठ आयात
वन नीति, २०७५ ले वन पैदावारमा आत्मनिर्भर भई मूल्य अभिवृद्धिसहित निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य लिएको भए पनि बर्सेनि अर्बांै रुपैयाँको काठ तथा काठजन्य सामग्री आयात हुने गरेको छ । वन क्षेत्रमा ढलापडा, सुखड खडा, हैसियत बिग्रिएका र बुढो तथा उमेर पुगेका रूख बढ्दो क्रममा रहेका भए पनि कानुनी झन्झटता कारण ती रूख सडेर खेर गइरहेका छन् ।
मुलुकको आवश्यकतानुसार आन्तरिक उत्पादनबाट काठ उपलब्ध हुन नसकेका कारण आव २०७७/७८ मा रु दुई अर्ब ३३ करोड, २०७८/७९ मा रु सात अर्ब ९९ करोड र २०७९/८० मा रु छ अर्ब ४० करोडको काठ र काठजन्य सामग्री आयात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्क छ ।
नेपालमा भारत, इन्डोनेसिया, चीन, म्यान्मा, मलेसिया, सिङ्गापुर, जर्मनी, युक्रेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब इमिरेट्सलगायत मुलुकबाट काठका गोलिया, चिरान, प्लाइ, बोर्ड, झ्यालढोकामा प्रयोग हुने फ्रेम, टेबल, सजावटका सामग्री तथा अन्य काठजन्य सामान आयात हुँदै आएका छन् ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले पनि काठको सदुपयोग नहुँदा यसबाट प्राप्त हुने आम्दानी गुमिरहेको र अर्बौं रुपैयाँको काठजन्य सामग्री आयात भएको देखिएको उल्लेख गरेको छ । साथै महालेखाले ढलापडा, सुखड खड़ा रूखहरुको व्यवस्थापन गरी काठलगायतका वन पैदावारको उचित उपयोगद्वारा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने औँल्याएको छ ।
