जनकपुर। मधेस प्रदेश महालेखा परीक्षक कार्यालयको छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदनमा मधेस प्रदेश सरकारको बेरुजु एक अर्ब ५९ करोड रहेको उल्लेख गरिएको छ ।मधेस प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका सहसचिव एवं मधेस प्रदेश प्रमुख श्यामप्रसाद भण्डारीले बुधबार प्रदेश प्रमुख सुमीत्रा सुवेदी भण्डारीलाई बुझाउनुभएको छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रदेशभित्रका तहगत एक सय ३५ सरकारी कार्यालयको लेखा परीक्षणमा रु एक अर्ब ५९ करोड १६ लाख १७ हजार बेरुजु देखिएको हो ।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा रु १४ अर्ब ३६ करोड ७४ लाख १७ हजार बेरुजु देखिएको छ । असुल गर्नुपर्ने चार करोड ५२ लाख ९९ हजार, नियमित गर्नुपर्ने ३८ करोड ९७ लाख ६० हजार र पेश्की बाँकी रु ३९ करोड तीन लाख ८६ हजार देखिएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा २४ दशमलव ०६ प्रतिशत बेरुजु छ । रु ७६ करोड ३० लाख १४ हजारको लेखापरीक्षणमा रु सात लाख ९८ हजार असुल उपर गर्नुपर्ने, रु ४४ करोड ५२ लाख ९७ हजार नियमित गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको सात अर्ब ५९ करोड २३ लाख १५ हजारको लेखापरीक्षणमा ६ दशमलव ४९ प्रतिशत बेरुजु अर्थात् रु ९८ लाख ५९ हजार असुल उपर, सात करोड ९२ लाख ९० हजार रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयको तीन दशमलव ९३ प्रतिशत बेरुजु छ । मन्त्रालयको दुई अर्ब ९४ करोड ७३ लाख ८९ को लेखापरीक्षणमा रु १४ लाख आठ हजार असुल उपर, रु छ करोड ७८ लाख ३४ हजार नियमित गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अन्य मन्त्रालय तथा निकायको रु २० अर्ब ९२ करोड ३६ लाख ६९ हजारको लेखापरीक्षणमा एक दशमलव ६३ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । रु एक करोड १९ लाख ५४ हजार असुल उपर, रु ३२ करोड २० लाख ९३ हजार नियमित गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रदेशसभा सचिवालयमा भने बेरुजु देखिएको छैन । प्रदेश सरकारमा तहगत रहेको कार्यालयमध्ये १७ वटा कार्यालयमा बेरुजु नदेखिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
