पर्वतको पैयुँ गाउँपालिकाले बाँदर धपाउन ३५ जना हेरालु कर्मचारी नियुक्त गरेको छ । अन्नबाली जोगाउन बाँदर समस्या समाधानका लागि विभिन्न उपाय अवलम्बन गरे पनि समाधान समाधान नभएपछि पालिकाका सातवटै वडामा पाँच–पाँच जनाका दरले हेरालु कर्मचारी नियुक्त गरिएका छन् ।
यसअघि महाशिला गाउँपालिकाले करिब रु ३० लाख लगानी गरेर बाँदर पक्रिने र निकुञ्जमा लगेर छाड्ने अभियान सञ्चालन गरेको थियो । त्यसक्रममा पाँच सयभन्दा बढी बाँदर पक्रेर चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा छोड्दा पनि समस्या समाधान नभएपछि अभियान स्थगित गरियो । कुश्मा, फलेवास, विहादी र मोदी गाउँपालिकाले पनि बस्ती र खेतबारी वरपरका रुखबिरुवा काट्ने अभियान थाले । पालिका र वडा कार्यालयले लाखौँ खर्च गरेर रुखबिरुवा हटाउँदा पनि बाँदरको समस्या नियन्त्रण हुनसकेको छैन । पीडितहरूले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरी गृहजिल्ला पुगेका बेला बाँदर धपाउन कानुन निर्माण गर्न मागपत्रसमेत पेस गरे ।
स्थानीय किसान पुनाखर पराजुलीले विभिन्न उपाय अपनाए पनि बाँदरको आतङ्क न्यूनीकरण हुन नसकेपछि अहिले पर्वतमा खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्ने क्रम बढेको बताउनुभयो । “युवा शक्तिको पलायन, भौगोलिक अवस्था, कृषिमा यान्त्रिकीकरणको अभावजस्ता कारणले बर्सेनि जमिन बाँझो राख्नेक्रम बढ्दै गएको थियो, त्यसैमा बाँदर आतङ्क बढेपछि थप समस्या भएको छ । अहिले हामी बाध्यभएर जमिन बाँझो राख्न थालेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।
कृषि ज्ञान केन्द्र पर्वतका अनुसार अहिले पर्वतमा पाँच हजार दुई सय ४४ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ । जिल्लाभर २८ हजार पाँच सय ९२ हेक्टर क्षेत्रफल खेतीयोग्य जमिन भए पनि २३ हजार तीन सय ४८ हेक्टरमा मात्र खेती हुने गरेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा बर्सेनि बालीनाली लगाउन छाडेको जमिनको बढ्दै गएको केन्द्रले जनाएको छ ।
जिल्लाको खेतीयोग्य जमिनमध्ये नौ हजार ७० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । जसमध्ये बाह्रैमहिना सिँचाइ सुविधा भने छ हजार चार सय २० र मौसमी सिँचाइ सुविधा दुई हजार छ सय पचास हेक्टर क्षेत्रफलमा पुगेको छ । पन्ध्र हजार एक सय एक हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छैन ।
ज्ञान केन्द्र प्रमुख परशुराम अधिकारीले जिल्लाका सातवटै पालिकामा बर्सेनि जग्गा बाँझो रहने क्रम बढ्दै गएको जानकारी दिनुभयो । कृषिको आधुनिकीकरण, युवाहरूका लागि प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम ल्याएर किसानको आम्दानी वृद्धि र दीगो जीवीकोपार्जनमा योगदान पुग्ने अवस्था नभएसम्म खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्ने क्रम बढ्दै जाने उहाँले भनाइ छ । “यहाँको भौगोलिक अवस्था, सिँचाइ सुविधा, युवा जनशक्तिको पलायन र बाँदर आतङ्कका कारण निरन्तर समस्या बढ्दो छ । जिल्लालाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको आठौँ जिल्ला परिषद्ले जमिन बाँझो राख्नेलाई कारबाही गर्ने नीति ल्याएको थियो तर त्यो लागू हुन सकेन । यसहिसाबले पर्वतमा जग्गा बाँझो रहने क्रम बढ्दै गएको छ”, अधिकारीले भन्नुभयो ।
पछिल्लो समय विभिन्न स्थानीय तहले पनि बाँझो जमिनमा खेती गर्नेलाई प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम ल्याए पनि प्रभावकारी हुनसकेको छैन । समन्वय समितिले जमिन बाँझो राख्नेलाई कारबाहीस्वरूप जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको पनि आठ वर्ष बित्यो । धेरै जमिन भएर, फुर्सद नपाएर, जनशक्ति नभएरलगायतका बहाना बनाउँदै जमिन बाँझो राख्ने जमिनदारलाई हरेक बालीअनुसार प्रतिरोपनी रु ५० का दरले जरिवाना लगाउने त्यसबेला उल्लेख थियो । त्यसैगरी जग्गाधनीले खेती गर्न सक्ने अवस्था नभए नजिकको छिमेकी वा खेती गर्न इच्छुकलाई बाली लगाउन दिनुपर्ने कार्यविधिमा बनाएको थियो तर अहिलेसम्म पनि जग्गाधनीले न आफूले खेती गरेका छन् न अरूलाई नै जिम्मा लगाएका छन् । यो समस्या जिल्लाभर छ । त्यसैले सिँचाइको पर्याप्त सुविधा हुने क्षेत्रमा पनि खेती गर्ने गरिएको छैन ।
कुश्मा नगरपालिका–९ का पुनाखर पराजुलीले बाँदरको हैरानीले करिब २५ रोपनी खेत बाँझै छाडेको बताउनुभयो । काम गर्ने जनशक्ति नभएपछि बाह्रै महिना सिँचाइ हुने जमिनमा पनि उहाँले हिउँदे बाली नलगाउने गरेको बताउनुभयो । स्थानीय विष्णुहरि पराजुलीले पनि ३३ रोपनी खेत बाँझै छाड्नुभएको छ । वर्षमा तीन खेती हुने अवस्थता रहे पनि विष्णुहरि र पुनाखरले जनशक्ति नभएकै कारण बर्खे धानबाहेक हिउँदे खेती लगाउने अवस्था नरहेको बताउनुभयो । पर्याप्त सिँचाइ सुविधा भएर पनि खेत बाँझो राख्ने पुनाखर र विष्णुहरि एक्ला भने होइनन् । जिल्लामा बाह्रै महिना सिँचाइ हुने नौ हजार हेक्टरमध्ये तीन चौथाइ जमिन बाँझो रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
पछिल्ला केही वर्षयता बाँदरका बथान बस्तीबस्ती चहार्न थालेपछि दुःख गरेर लगाएको खेती थन्क्याउन नपाएपछि किसानमा निराशा बढेको छ । केही किसानले व्यावसायिक रूपमै तरकारी र फलफूलखेती गरेको भए पनि बाँदर र अन्य प्राकृतिक कारणले अपेक्षित लाभ लिन नसकेको बताउँछन ।
फलेवाससका नगरउपप्रमुख शोभा क्षेत्रीले गाउँमा ज्येष्ठ नागरिकबाहेक कोही पनि नबस्ने भएकाले जनशक्ति अभावमा खेतीयोग्य जमिन बाँझिदै गएको बताउनुभयो । उहाँले किसानलाई प्रोत्साहनका लागि नगरले विभिन्न कार्यक्रम लागू गरेको बताउनुभयो । “स्थानीय तहहरूले व्यावसायिक खेती गर्ने किसानलाई प्रोत्साहनका कार्यक्रमसमेत ल्याइरहेका छौँ तर पनि बाँझो जमिन सदुपयोग हुनसकेको छैन । थप के उपाय गरेर किसानलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ भनेर हामी छलफलमै छौँ”, क्षेत्रीले थप्नुभयो ।
कृषि ज्ञान केन्द्र पर्वतका बागवानी विकास अधिकृत शङ्कर पौडेलले यहाँका अधिकांश स्थानीय तहले किसानलाई घाँसदेखि बीउ र उत्पादित सामग्रीमा समेत अनुदान दिन थाले पनि व्यावसायिक कृषितर्फ आकर्षण बढ्न नसकेको बताउनुभयो । यसका लागि राज्यले अझै उचित नीति र कृषकमुखी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
