लन्डन, १० जेठ । बेलायतका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले जुलाई ४ मा आम निर्वाचन हुने घोषणा गरेका छन् ।“आज बिहान मैले संसद विघटन गर्न अनुरोध गर्न राजासँग कुरा गरेँ । उहाँले यो अनुरोध स्वीकार गर्नुभएको छ र जुलाई ४ मा आम निर्वाचन हुनेछ,” बुधबार साँझ डाउनिङ स्ट्रिटमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री सुनकले भने ।नयाँ तथ्याङ्कले देशमा मुद्रास्फीति तीव्र रूपमा (दुई दशमलव तीन प्रतिशतमा) झरेको देखाएको केही घण्टापछि प्रधानमन्त्रीको यो घोषणा आएको हो । करिब तीन वर्षमा यो तथ्याङ्क सबैभन्दा कम हो । सत्तारुढ कन्जर्भेटिभ पार्टीले यसलाई एउटा उत्साहजनक उपलब्धि मानेका छन् ।
सन् २०२३ जनवरीमा प्रधानमन्त्रीको पाँचवटा प्रतिज्ञामध्ये मुद्रास्फीति न्यूनीकरण पनि समावेश रहेको थियो । सन् २०२२ जुनको अन्त्यमा मुद्रास्फीति २२ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको थियो । सुनकले हालको यो तथ्याङ्क देशको अर्थतन्त्रका लागि प्रमुख उपलब्धी र उज्वल भविष्यको प्रतिविम्व रहेको बताए ।
बेलायतमा कन्जर्भेटिभ पार्टीले १४ वर्षदेखि सत्ता सम्हाल्दै आएको छ । यसले हालैका वर्षहरूमा सुस्त आर्थिक वृद्धिदेखि राजनीतिक अस्थिरतासम्मका चुनौतीहरूको सामना गर्नुपरेको छ । पार्टी नेतृत्वको बारम्बार परिवर्तनले कन्जर्भेटिभ पार्टीभित्रको अस्थिरतालाई देखाउँछ । पछिल्लो युगोभ सर्वेक्षणका अनुसार टोरीहरू (कन्जर्भेटिभ पार्टी) हाल आफ्नो मुख्य प्रतिद्वन्द्वी लेबर पार्टीभन्दा पछाडी रहेका छन् ।ग्रीष्मकालमा हुने चुनावका लागि सुनकको आह्वानप्रति प्रतिक्रिया दिँदै श्रम नेता कीर स्टारमरले भने, “यो देशले चाहेको र पर्खिरहेको क्षण हो। देशको भविष्य तपाईँको हातमा छ ।”“हामी अराजकता रोक्न सक्छौँ, पृष्ठ घुमाउन सक्छौँ र बेलायतको पुनर्निर्माण गर्न र हाम्रो देश परिवर्तन गर्न सुरु गर्न सक्छौँ,” उनले थपे ।
लिबरल डेमोक्र्याटका नेता एड डेभीले भने, “यो सरकार जनताको सम्पर्क बाहिर छ । यो कन्जर्भेटिभ सरकारलाई फ्याक्ने समय हो ।”मे ३० मा बेलायती संसद औपचारिक रूपमा विघटन हुनेछ र त्यसपछि चुनावी अभियान जुलाई ४ को मतदानको दिनसम्म चल्नेछ ।नकको घोषणापछि बकिङ्हम प्यालेसबाट आएको एक विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “शाही परिवारले सामान्य प्रक्रियाअनुसार चुनावी अभियानबाट ध्यान विचलित गर्ने र हुने कार्यक्रमहरू स्थगित गर्नेछ ।”
“हालैका आर्थिक तथ्याङ्कहरूलाई ध्यानमा राख्दै आम चुनावको घोषणा कुनै वास्तविक आश्चर्यको कुरा थिएन । देशको अर्थतन्त्र सही दिशामा अघि बढिरहेको छ र यो रणनीति परिवर्तन गर्ने समय होइन भनी वर्तमान सरकारले तर्क गर्नसक्छ,” बर्मिङ्घम विश्वविद्यालयका प्राध्यापक जोन ब्रायसनले भने ।
लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्स एन्ड पोलिटिकल साइन्स (एलएसई) का प्राध्यापक इयान बेगले कन्जरभेटिभ पार्टी ‘जनमत सर्वेक्षणमा धेरै पछाडि रहेको’ र लेबर पार्टीको ‘परिवर्तनको समय’ को कथा मतदाताहरूसँग प्रतिध्वनित भएको बताए ।लिभरपुल विश्वविद्यालयका प्राध्यापक जोन टोङले यो एउटा असाधारण निर्णय भएको बताए ।
