कर्णाली – कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको अध्यक्षतामा शुक्रबार सर्वदलीय बैठक बसेको छ । प्रदेशभासमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरुको सहभागी रहेको बैठकले सात वटा निर्णयसमेत गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एमाले), नेकपा (समाजवादी केन्द्र) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सहभागी रहेको बैठकमा बोल्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले कर्णालीको विकास र समृद्धिको साझा मुद्दामा सबैको साझा सरोकार रहने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सिद्धान्त र विचार फरक हुनुले फरक पार्दैन । सबैको सोच भनेकै कर्णालीको विकास, सुशासन र आर्थिक समृद्धि हो । सबै दलहरुको मूल उद्देश्य भनेकै कर्णाली बनाउने हो ।”
उक्त सर्वदलीय बैठकले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना नभएको कर्णाली प्रदेशका नागरिकको जीवनस्तरसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कर्णाली करिडोर (सुर्खेतदेखि हुम्लासम्म), भेरी करिडोर (सुर्खेतदेखि डोल्पासम्म), कर्णाली राजमार्ग (कालिकोटदेखि मुगु–रारा हुँदै नाक्चेनाग्लासम्म) जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरी कार्यान्वयनका लागि छुट्टै संरचना तयार पारेर द्रुत गतिमा कार्य सम्पन्न गर्न पर्याप्त बजेट विनियोजनका लागि सङ्घीय सरकारसँग अनुरोध गर्ने पहिलो निर्णय गरेको छ ।
हाल सञ्चालनमा आइरहेको हवाई सेवालाई भरपर्दो र विश्वासिलो बनाउन प्रदेश राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरस्थित सुर्खेत विमानस्थलको विस्तार र थप पूर्वाधारको विकासका निम्ति सुर्खेतबाट कर्णालीका नौ जिल्ल्लाहरुमा नियमितरुपमा हवाई सेवा सञ्चालनका लागि सङ्घीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने दोस्रो निर्णय बैठकले गरेको छ ।
त्यसैगरी, सङ्घीय सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा वर्षेनी उल्लेख गरिने तर कार्यान्वयनमा नआएको प्रदेश प्रवेशद्वार कोहलपुर–सुर्खेत सडकलाई चार लेन बनाउने योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्ने, कर्णालीको प्राकृतिक स्रोतको रुपमा रहेको भेरी नदीबाट सञ्चालित भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको प्रत्यक्ष लाभान्वित लुम्बिनी प्रदेशको बाँके र बर्दिया हुँदा आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुलीको रोयल्टी कर्णाली प्रदेशले पाउने कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गर्नसमेत सङ्घीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने चौथो निर्णय भएको छ ।
भूकम्पबाट प्रभावित जाजरकोट र रुकुमपश्चिमका पीडितका लागि अस्थायी आवासको दोस्रो किस्ताको रकम पुग्न र पुनःनिर्माणको काम सुरु हुन नसकेकाले त्यहाँका नागरिक थप पीडित बन्दै गएकाले अस्थायी आवासको लागि छुट्ट्याइएको दोस्रो किस्ताको रकम तत्काल वितरण गर्न र पुनः निर्माणको काम तत्काल प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ ।
प्रदेश राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा खानेपानीको दीर्घकालीन समस्या समधान गर्न भेरी लिफ्टिङ्ग खानेपानी आयोजना कार्यान्वयनको प्रारम्भिक अवस्थालाई द्रुत गतिमा सञ्चालनका लागि कार्यान्वयनको प्रक्रिया बढाउन सङ्घीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने र संस्थागत, पारदर्शी, परिणाममुखी हुने गरी योजना छनौट गर्न तथा कार्यान्वयन पक्षलाई बलियो बनाई बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउन प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णय भएको छ ।
सर्वदलीय बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति ललितजङ्ग शाही, महामन्त्री नीरञ्जन केसी, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का केन्द्रीय सदस्य गोमा कुँवर, प्रदेश उपाध्यक्ष तथा प्रदेशसभा सदस्य कृष्ण जिसी, एमालेका प्रदेश अध्यक्ष गुलाबजङ्ग शाह, सचिव ध्रुवकुमार शाही, एकीकृत समाजवादीका प्रदेश अध्यक्ष तथा सङ्घीय सांसद अम्मरबहादुर थापा, प्रदेशसभा सदस्य कल्याणी खड्का र राप्रपाका केन्द्रीय सदस्य मातृका भुसाल, जिल्ला अध्यक्ष कविराम पुरीसहितका नेताहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
