सुदूरपश्चिम, २७ माघः सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि आफू प्रतिबद्ध रहेकोे बताउनुभएको छ ।कैलालीमा शुक्रबारदेखि सुरु भएको सूचनाको हकसम्बन्धी अभिमुखिकरणमा मुख्यमन्त्री शाहले सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सरकार तयार रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “राज्यका निकायहरुमा जवाफदेहिता र पारदर्शिता भएन भने हामी कहीँ पुग्न सक्दैनौँ, यसमा सूचनाको हकको विषय महत्वपूर्ण हुन्छ ।”

राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले सुशासन र आर्थिक समृद्धिका लागि सूचनाको हकको प्रयोग र प्रचलनमा नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागिता हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष उमीद बागचन्दले राज्यले ल्याएको सूचनाको हकको कानुनलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्दै नागरिकको हितका लागि यो अभियान थालिएको बताउनुहुन्छ ।

सूचनाको हक कार्यान्वयनका अभियन्ता यदुनाथ बञ्जाराले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ मा प्रत्येक सार्वजनिक निकायले आफ्ना गतिविधि तीन÷तीन महिनामा स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्ने र सूचना माग्न आउनेलाई १५ दिनमा सूचना दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको बताउनुभयो ।

सो कार्यक्रममा प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव सुशील वैद्य, पत्रकारद्वय दीर्घराज उपाध्याय र चित्राङ्ग थापालगायतले पनि सूचनाको हक कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्थाको जानकारी गराउनुभएको थियो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका सञ्चारकर्मीको सहभागिता रहेको अभिमुखीकरण शनिबारसम्म सञ्चालन हुनेछ ।नेपालको संविधान २०७२ मा नागरिकको मौलिक हकका रुपमा सूचनाको हकको व्यवस्था गरेको छ र मुलुकमा सूचनाको हकसम्बन्धी अलग्गै कानुन पनि छ । तर कतिपय सार्वजनिक निकायले आफूले गरेका गतिविधिको सूचना प्रवाहमा आलटाल गर्ने गरेको पाइएको छ ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगले गएको १६ वर्षमा सूचना नदिने विभिन्न निकायका ३६ भन्दा बढी सूचना अधिकारी र कार्यालय प्रमुखलाई कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था आएको जानकारी सो कार्यक्रममा दिइएको थियो ।