काठमाडौँ, ३० असोज ः केही सञ्चार प्रतिष्ठानमा श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी तथा कामदारलाई नियमित पारिश्रमिक उपलब्ध नगराएको, कानुनविपरीत वर्खास्त, सरुवा, बढुवा गरिएको भनी सार्वजनिक भएका विषयमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले चासो व्यक्त गरेको छ ।
समितिका अध्यक्ष सङ्गीता खड्काले आज विज्ञप्ति जारी गरी कान्तिपुर पब्लिकेशनलगायत विभिन्न सञ्चार प्रतिष्ठानले पछिल्ला दिनमा कानुनी व्यवस्था विपरीत पत्रकार तथा कर्मचारीलाई ऐनले तोकेको सेवा सुविधाविना नै करार सम्झौता भङ्ग गर्ने, निष्काशन गर्ने, सरुवा गर्ने लगायतका कार्य गरेका विषयमा गुनासो र उजुरी समितिमा आएको उल्लेख गर्नुभएको हो ।
श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन, २०५१ र नियमावली, २०५३ तथा विद्यमान कानुनले सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत पत्रकार, कर्मचारी र कामदारका सेवा सुुविधाको विषय तथा श्रमजीवी र सञ्चालकका अधिकार एवं कर्तव्यसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । राज्यको चौथो अङ्गका रूपमा रहेको पत्रकारिता क्षेत्रमा नै श्रम अधिकार हनन्सम्बन्धी उजुरी र गुनासो आउनु दुःखद विषय भएको समितिको भनाइ छ ।
“सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी र कामदारलाई ऐनमा तोकिए बमोजिम सेवा सुविधा उपलब्ध गराई सञ्चार प्रतिष्ठानलाई श्रम शोषण मुक्त क्षेत्रको रुपमा आफ्नो पहिचान स्थापित गर्न समिति सम्पूर्ण सञ्चार प्रतिष्ठानलाई आग्रह गर्दछ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । ऐन बमोजिम सधैँ सञ्चार प्रतिष्ठानले श्रमजीवी पक्षलाई तोकिए बमोजिमको सेवा सुविधा दिनुपर्ने व्यवस्था छ । नेपालीको ठूलो पर्वको रुपमा रहेको दसैँको समयमा देखिएको विवादलाई तत्काल सम्बोधन गरी ऐनको पूर्ण पालनाका लागि सम्बन्धित सञ्चार प्रतिष्ठानलाई समितिले आग्रह गरेको छ ।
