काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले भौतिक र भावनात्मक रूपमा सम्पर्क तथा सम्बन्ध नभएका व्यक्तिलाई बुवाको परिचय दिलाई स्वीकार गर्न कसैलाई पनि बाध्य पार्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ । नेपालको संविधानमा उल्लेखित नागरिकता प्राप्तिको सवालमा बुवा पहिचान नभएको सन्दर्भमा व्याख्या गर्दै सर्वोच्चले पहिचानलाई भौतिक उपस्थिति, वात्सल्य प्रेम र हेरविचार तथा जिम्मेवारीसँग जोडेको छ ।
कुमारी आमाबाट जन्मिएकी कृष्टिना महर्जनलाई बुवाको ठेगानामा गएर जन्मदर्ता र नागरिकताको प्रक्रिया सुरु गर्न ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका–६ ले गरेको दरपिठविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो व्याख्या गरेको हो । न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले कसैले परिचय दिएकै आधारमा भौतिक र भावनात्मक सम्बन्ध नभएका व्यक्तिलाई बुवा स्वीकार गर्न लगाउनु न्यायसङ्गत नहुने व्याख्या गरेको हो । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
साउन २३ गते भएको आदेशको पूर्णपाठ अदालतले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको छ । जन्मदर्ता र नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रियामा ढिलाइ गर्नु उचित नहुने पनि आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।
सर्वोच्चको पूर्णपाठमा भनिएको छ, “आमा र परिवारका अन्य सदस्यले जैविक बुवा भनी नाम वतनसम्म खुलाएको तर त्यस्ता बालबालिका त्यस्तो परिचयप्रति अनभिज्ञ रही आफू बालिग भएपछि ती विवरणलाई वस्तुनिष्ठ रूपमा पुष्टि गर्नसक्ने अवस्था विद्यमान छैन भने त्यस्ता बालबालिका वा निज बालिग भएपछि कसैले नाम वतनसम्म खुलाएकै आधारमा कहिल्यै भौतिक वा भावनात्मक रूपमा समेत सम्पर्क वा सम्बन्धमा नरहेका व्यक्तिलाई बुवाका रूपमा परिचय दिई दिलाई स्वीकार गर्न बाध्य गर्नु न्यायोचित एवं तर्कसङ्गत हुँदैन । राज्य संयन्त्रले पनि यसो गरेमा ती बालबालिकाप्रति न्याय हुँदैन ।”
