काठमाडौं । गत १५ दिनको बीचमा ३ पटक बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकहरूले १ हजार ४ सयभन्दा बढी अस्थायी शाखा अधिकृतको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । संघ सरकारअन्तर्गत सञ्चालित आयोजनाहरूमा कर्मचारी अभाव हुने बहाना बनाउँदै सरकारले दरबन्दी स्वीकृत गरेको हो ।

पूर्व सचिव तथा प्रशासनविद् शारदाप्रसाद त्रितालले सम्झौताबमोजिम काम सम्पन्न गरेका ठेकेदारलाई पैसा दिन नसक्ने सरकारले अनावश्यक ठाउँमा कर्मचारी ल्याउनु उचित नभएको बताए । नेपाल आर्थिक रूपमा कमजोर भइरहेका बेला केन्द्रलगायतका ठाउँमा रहेका अनावश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुको साटो सरुवाबढुवा तथा दरबन्दी सिर्जनामा लाग्नु उचित नरहेको प्रशासनविद् त्रिताल बताउछन् ।

GCI COLLEGE
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता शंकर अधिकारीले पहिलेकै आयोजनामा कर्मचारी मिलान गरिएको दाबी गरे । सरकारले स्थायी कर्मचारीलाई नै आवश्यक परेको ठाउँमा पठाउनका लागि अस्थायी पद बनाएको उनले बताए ।

गत साउन र भदौ महिनामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले थुप्रै सरकारी निकायमा अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेको छ । ६ भदौको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मात्रै ५ वटा मन्त्रालयअन्तर्गत ५ सय ८१ जनाको अस्थायी दरबन्दी कायम गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले एकैपटक शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत नयाँ शहरलगायतका आयोजनाहरूका लागि राजपत्रांकित श्रेणीका ४ सय ६९ जनाको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । त्यसै गरी चिकित्सा शिक्षा आयोग र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत ७४ जना र वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन हुने संरक्षित क्षेत्र र जैविक मार्गका लागि एकीकृत भूपरिधि व्यवस्थापन आयोजना तथा कार्यक्रमहरूका लागि ३८ जनाको दरबन्दी सिर्जना गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।

गत ३० साउनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाल लाइभस्टक इनोभेसन आयोजना र आयोजना सहयोग इकाइहरूका लागि आवश्यक १९ जनाको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । सोही दिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा समेत ५८ को अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत भएको छ । यो समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।