गण्डकी-पाँच वर्षभित्रमा गण्डकी प्रदेशका एक लाख २९ हजार सात सय ९४ घरधुरीमा खानेपानी धारा जडान गरिएको छ । गत आवमा मात्र २१ हजार चार सय ७४ निजी धारा जडान गरिएको प्रदेशको ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका सचिव इ डा सन्तोष कैनीका अनुसार आव २०७५/७६ देखि गत आवको अन्त्यसम्ममा थप छ लाख ७४ हजार नौ सय २९ जनसङ्ख्या आधारभूत खानेपानी सुविधाबाट लाभान्वित भएका छन् । हालसम्म प्रदेशमा ९४ दशमलव १८ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा खानेपानी सुविधा पुगेको सचिव कैनीले जानकारी दिनुभयो ।
मध्यम तथा उच्चस्तरको खानेपानी सुविधाबाट लाभान्वित हुने जनसङ्ख्या भने जम्मा १८ प्रतिशत छ । गत आवमा धारा जडानका लागि प्रदेश सरकारले रु एक अर्ब ७२ करोड ३० लाख ७५ हजार खर्च गरेको थियो । जसबाट १२ हजार आठ सय ३७ धारा जडान भएका थिए ।
शसर्ततर्फको रु ५९ करोड २३ लाख बजेटबाट पाँच हजार नौ सय ३६ र विशेष अनुदानको रु ३३ करोडबाट दुई हजार सात सय एक धारा जडान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयको खानेपानी शाखाका इन्जिनियर टेकन पण्डितले ‘एक घर, एक धारा’को लक्ष्य पूरा हुन अझै केही वर्ष लाग्ने बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारले सन् २०२५ सम्ममा सत प्रतिशत जनसङ्ख्यामा आधारभूत खानेपानी सुविधा पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । “९१ प्रतिशत जनसङ्ख्या पहिल्यै आधारभूत स्तरको खानेपानीको पहुँचमा थियो, प्रदेश सरकार आएपछि त्यो ९४ दशमलव १८ मा पुगेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यही गति रहेमा लक्ष्य भेट्टाउन अझै दई/तीन वर्ष लाग्ने देखिन्छ ।”
इन्जिनियर पण्डितले आव २०७८/७९ को तुलनामा गत आवमा खानेपानीमा झण्डै एक अर्ब बजेट घटेको बताउनुभयो । आव २०७८/७९ मा प्रदेश सरकारले रु तीन अर्ब बढी बजेट खानेपानी क्षेत्रका लागि छुट्टाएको थियो । उक्त वर्ष २७ हजार खानेपानी धारा जडान गरिएको थियो । चालु आवमा पनि खानेपानीको बजेट घटेको छ ।
सशर्ततर्फ पनि सङ्घ सरकारबाट जम्मा ४९ करोड ५२ लाख बजेट आएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रादेशिक, शसर्त र विशेष अनुदान गरेर यो वर्ष खानेपानीका लागि जम्मा रु दुई अर्ब १४ करोड बजेट विनियोजन भएको इ पण्डितले बताउनुभयो ।
मन्त्रालयले यो वर्ष ३० हजार निजी धारा जडान गर्ने लक्ष्य लिएको छ । इन्जिनियर पण्डितका अनुसार खानेपानी लिन आधा घण्टा बढी समय लागेमा मात्र आधारभूतस्तरको खानेपानीको सेवा नपुगेको मानिन्छ । खानेपानीको गुणस्तर सुधार गरी मध्यम तथा उच्चस्तरको खानेपानी सेवा पुर्याउने कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइएको उहाँको भनाइ छ ।
प्रदेश स्थापनापछि विसं २०७४ मा गठित गण्डकी प्रदेश सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई वर्षभित्रैमा प्रदेशका सबै घरधुरीमा खानेपानी पु¥याउने निर्णय गरेको थियो । योबीचमा प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल बित्यो ।
चारवटा सरकार बने । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु फेरिए । तर, खानेपानीको लक्ष्य भने अझै अधुरो छ । बर्सेनि बजेट घट्दा लक्ष्य प्राप्तिमा चुनौती थपिएको छ । सन् २०३० सम्ममा नेपालका सबै घरधुरीमा आधारभूतस्तरको खानेपानी सेवा पुर् याउने लक्ष्य सङ्घ सरकारको छ ।
