काठमाडौँ १ साउन । पुर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतले प्रधानमन्त्री तोक्ने कुरा संसारका कहि कतै नभएको भन्दै अदालतले दलीय संरचना समाप्त पार्ने काम गरेको आरोप लगाएका छन् ।
आज शुक्रबार अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा बसेको स्थायी कमिटिको बैठकमा ओलीले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् । ओली पक्षकोम मात्र सहभागिता रहेको बैठकमा ओलीले संसद पुर्नस्थापना अदालतले गरेको भएपनि प्रधानमन्त्री तोक्ने कुरा अदालतलाई नभएको बताएका हुन् ।
‘एउटा दलबाट निर्वाचित भएर अर्को दलमा हस्ताक्षर गर्ने अर्को दलको नेतालाई समर्थनमा जानुलाई नैतिकता ठहराउने काम संसदीय व्यवस्थाको विरोधमा छ, संविधान, लोकतन्त्र र दलीय व्यवस्थाको रक्षार्थ अभियान चलाउनुपर्छ भन्ने पार्टीको निष्कर्ष छ ।’ ओलीको भनाई उदृत गर्दै प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले भने ।
‘सर्वोच्चले ह्विप नलाग्ने, ह्विप उलंघन गरे कारबाही गर्न नपाइने भनेको छु, माग नै नभएको कुरामा पनि ह्विप नलगाउने फैसला किन आयो ? गम्भिर भएर बुझ्नु पर्ने विषय छ, अदालतले दलीय संरचनालाई समाप्त पार्ने गरी फैसला गरेको छ’ ओलीले भने ।
बैठकमा ओलीले सर्वोच्चले कीर्ते कागजलाई मान्यता दिएर अल्पमतलाई सरकार बनाउन परमादेश दिएको आरोप समेत लगाएका छन् । प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त भएपछि पहिलो पटक बसेको स्थायी कमिटिको बैठकमा ओलीले अदालतको फैसला विरुद्ध देशव्यापी भण्डाफोर अभियान चलाउनुपर्ने समेत बताएका छन् ।
