काठमाडौं । यसअघिका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेको नागरिकता विधेयक वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले स्वीकृत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विषय अहिले बहसको विषय बनेको छ ।
२०६३ सालमा बनेको नागरिकता ऐन संशोधन गर्न बनेको सो विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तत्काल अघि बढाउनुपर्ने सत्ता गठबन्धनको बैठक र संसदमा चर्चा भएसँगै त्यसको कानुनी हैसियतबारे प्रश्न उठ्न थालेको हो ।
यस विषयमा संविधान पनि मौन रहेकाले कानुनविद्हरूको पनि फरकफरक राय रहेको छ । केही दिनअघि सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरूले भेटेर राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष ध्यानाकर्षण पनि गराएका थिए ।यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
संघीय संसदले दुई-दुई पटक पारित गरेर पठाएको विधेयक यसअघिका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्नुभएन । संसदको दुवै सदनले पारित गरेको नागरिकता विधेयक २०७९ साउन १६ गते तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष पहिलोपल्ट प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको थियो ।
