काठमाडौँ- देश र जनताको मुक्ति एवं परिवर्तनको आकाङ्क्षासहित गरिएको जनयुद्ध र जनआन्दोलनले मुलुकलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रुपान्तरित गरेको छ । नेपाली जनताको झण्डै ७५ वर्ष लामो बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षको परिणाम आज देशको राजनीतिक व्यवस्थामा गुणात्मक परिवर्तन आएको छ, राज्यको एकात्मक चरित्रमा फेरबदल आएको छ, पितृसत्तात्मक सोंचमा परिवर्तन आई लैंगिक अधिकारसहित समानताको आधार स्थापित भएको छ । सामाजिक न्याय र समावेशी चरित्रको राज्य निर्माणको प्रक्रियाले तीव्रता पाएको छ ।
तर, बदलिएको राजनीतिक प्रणालीअनुरूप जनताको जीवन बदल्ने ऐतिहासिक कार्यभार हाम्रा सामु छ । भूकम्प, कोभिड महामारी, रुस–युक्रेन युद्धलगायत परिघटनाका कारण अर्थतन्त्रले अहिले पनि अप्ठेरो परिस्थितिको सामना गरिरहेको छ । अर्कोतर्फ लोकतन्त्र र संविधानले पटकपटक चुनौतीपूर्ण परिस्थिति बेहोरेर सापेक्षित स्थायित्वतर्फ अग्रसर भइरहेको छ । यस्तो परिस्थितिमा प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै थप प्रगतिका निम्ति लक्षित हुनु सिङ्गो राष्ट्रकै साझा कार्यभार हुन आएको छ ।
विसं २०७९ मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनपश्चात् देशमा नयाँ परिस्थिति निर्माण भएको छ । स्पष्ट बहुमत नभएको त्रिशङ्कु संसद्को अङ्कगणितले प्रारम्भमा संसद्को दीर्घायुमाथि केही आशङ्काहरू उब्जिएका थिए । त्रिशङ्कु संसद्का कारण सरकार नै गठन नभई के संसद्ले फेरि हठात् विघटनको सामना गर्नुपर्ला ? राजनीतिक दलहरूबिच सहमति र सहकार्य सम्भव होला ? देशमा राजनीतिक स्थीरताको वातावरण बन्ला ? यस्ता प्रश्नहरूको सामना गरिरहेको परिस्थितिमा अन्ततः माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड गत पुस १० गते मुलुकको ४४ औँ प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुनुभयो । यसले यी यावत आशङ्काहरू निवारण भएका छन् ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएको पाँच हप्ता पूरा भएको छ । प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपश्चात् उहाँले आफ्ना तीन प्राथमिकता निर्धारण गर्नुभएको छ, जसमा सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धि मुख्य छन् । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो प्राथमिकता निर्धारणपछि त्यसको कार्यान्वयनका निम्ति जुन कदम चाल्नुभएको छ, त्यसमाथि आएका प्रारम्भिक प्रतिक्रियाहरू सकारात्मक छन् ।
सरकारको पहिलो प्राथमिकता हो सामाजिक न्याय । बदलिएको व्यवस्थासँगै अवस्था बदल्ने कुरा नै सामाजिक न्यायको खास अन्तर्य हो । राजनीतिक परिवर्तनको अनुपातमा जनताको जीवनमा जसरी परिवर्तन हुनुपर्ने हो, त्यसरी परिवर्तन हुन सकेको छैन, जसका कारण राजनीतिक प्रणाली र दलहरू पनि प्रश्नको घेराभित्र छन् । विसं २०७९ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन त्यसको एक महत्वपूर्ण आधार हो ।
राजनीतिक परिवर्तनले उपरीसंरचनामा परिवर्तनको प्रतिनिधित्व गर्दछ । तर, आधार निर्माणको काम जनताको जीवनमा परिवर्तनका मुद्दाहरूमार्फत् सम्वोधन हुने गर्दछ । यो कुरालाई केन्द्रमा राखेर नै प्रधानमन्त्रीले सामाजिक न्यायलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले समाजवादोन्मुख राज्य निर्माणको सङ्कल्प गर्दै प्रस्तावनामा नै त्यससम्बन्धि ठोस व्यवस्था गरेको छ । आजको सन्दर्भमा नेपाली विशेषताको समाजवादको अर्थ निजी स्वामित्वमाथि राज्यको हस्तक्षेपकारी भूमिकाद्वारा होइन, समन्वयकारी भूमिकामार्फत् राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने र प्राप्त लाभांशको प्रगतिशील वितरणको विधि नै हो । त्यसका लागि हुनेहरूबाट राज्यले प्रगतिशील कर लिने र नहुनेहरूका लागि प्राथमिकताका साथ बितरण गर्ने विधि नै सबैभन्दा उत्तम विधि हो । यसको अर्थ राज्यको मूलप्रवाहबाट बहिस्करणमा परेका वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायका प्रतिनिधिहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर सेवा प्रवाह र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नु हो । त्यसरी मात्र समाजवादको अर्थ–राजनीतिक आधार निर्माण गर्न सकिन्छ ।
नेपालको संविधानले ३१ वटा हकलाई मौलिक हकको रूपमा सूचिकृत गर्दै सोहीअनुसार सङ्घीय कानुन निर्माणको परिकल्पना गरेको छ । तर, संविधान व्यवस्था भएबमोजिमका सङ्घीय ऐनहरू निर्माणमा ढिलाइ हुँदा मौलिक हकको व्यवस्थित कार्यान्वयन गर्ने कुरासमेत ओझेलमा परेको छ । यसतर्फ प्रधानमन्त्रीको गम्भीर ध्यानाकर्षण मात्र भएको छैन, सङ्घीय कानुनहरूको निर्माणमार्फत् अधिकतम प्रगतिशील कार्यान्वयनको प्रयत्न गर्न पनि सङ्कल्पवद्ध हुुनुहुन्छ ।
जबसम्म सबै नागरिकमा राज्यको मेरो हो, मेरो अभिभावक हो, राज्यले हमेसा मेरो हकअधिकार र संरक्षणका बारेमा सोचिरहेको छ भन्ने अनुभूति हुँदैन, तबसम्म राजनीतिक प्रणालीप्रति जनविश्वास आर्जन गर्न सकिँदैन, लोकतन्त्रलाई सवल र सुदृढ बनाउन सकिँदैन । नागरिकलाई राज्य मेरो हो भन्ने अनुभूति हुनका निम्ति राज्यले नागरिकको सर्वोपरि हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्छ, त्यो कुरा सिद्धान्तमा नभएर व्यवहारमा प्रमाणित हुनुपर्दछ । लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुदृढीकरणका निम्ति यो आधारभूत सवाल हो ।
स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीको हक आम नेपालीको मौलिक हक हो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न यथासक्य सङ्घीय ऐनहरूको निर्माण जरुरी छ । सङ्घीय ऐनमार्फत् शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई सर्वसुलभ एवं व्यवहारिक प्रबन्ध गर्न आवश्यक छ । सरकारी विद्यालयहरूको सवलीकरण, निःशुल्क स्वास्थ्यको प्रबन्ध र आम रूपमा रोजगारीको सिर्जना हुन नसकेको परिस्थितिमा स्वरोजगारीमुखी कार्यक्रममार्फत् मात्र हामीले उक्त कार्यभार पूरा गर्न सक्छौँ ।
कोभिड महामारीपछि देशको अर्थतन्त्रले चुनौतीको सामना गरिरहेको छ । अर्थतन्त्रका सूचकहरू ओरालो लाग्दा त्यसको सबैभन्दा ठूलो असर निम्न वर्ग र मध्यम वर्गमा परिरहेको छ । उनीहरूको दैनिक जीवनसमेत कष्टकर बनिरहेको परिपेक्ष्यमा राज्यले अर्थतन्त्रलाई सङ्कटबाट मुक्त गर्दै जनतामा आशाको रक्तसञ्चार गर्नुपर्ने परिस्थिति छ । यो सम्पूर्ण कार्यभारलाई प्रधानमन्त्रीले सामाजिक न्यायको रूपमा संश्लेषण गर्नुभएको छ ।
सुशासन र सेवा प्रवाह सरकारको दोस्रो महत्वपूर्ण प्राथमिकता हो । त्यसका लागि राज्यप्रशासनको नीतिगत, संस्थागत, संरचनागत, प्रक्रियागत र व्यवस्थापकीय सुधार आवश्यक छ । यसलाई प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दोस्रो प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ ।
राज्यको समग्र चरित्रको प्रतिबिम्व सरकारी कार्यालयमार्फत् नागरिकले पाउने सेवा प्रवाहमा व्यक्त हुन्छ । नागरिकलाई नियमित रूपमा सेवा प्रवाह गर्ने सरकारी संरचनाले सेवाग्राहीहरूप्रति गर्ने व्यवहार कस्तो छ, उपलब्ध सेवाको द्रूतता र गुणस्तर कस्तो छ, सेवाका निम्ति सेवाग्राही अतिरिक्त भार र झन्झट बेहोर्नुपर्ने परिस्थिति छ या छैन ? यी सबै विषयबाट नै नागरिकले राज्यबारे धारणा निर्माण गर्छन् र अभिमत प्रकट गर्दछन् ।
प्रधानमन्त्रीले नेपाल सरकारका सचिवहरूलाई दिनुभएको निर्देशन, प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिने क्रममा व्यक्त गर्नुभएको सम्वोधन र सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने क्रममा नै यसबारे आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरिसक्नुभएको छ । “यसपटक कुनै नराम्रो काम गर्दिनँ, गर्न पनि दिन्नँ” भन्ने उहाँको अठोटभित्र नै सेवाप्रवाह र सुशासनको मर्म अन्तरनिहित छ । अस्पताल, सवारी चालक अनुमति पत्र कार्यालय, राहदानी विभागलगायतका ठाउँमा देखिएका लामा–लामा लाइन र सेवाग्राहीले भोग्नुपरेका समस्याप्रति प्रधानमन्त्री जानकार हुनुहुन्छ ।
देशभित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जनामा अपेक्षित सफलता हासिल गर्न नसकिएको तीतो यथार्थ एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूले पनि अनेकौं झमेला बेहोर्नुपर्ने परिस्थिति पक्कै पनि हाम्रा लागि चुनौतीको विषय हो । यसलाई सम्वोधन गर्ने जिम्मेवारी पनि नेपाल सरकारको हो, जुन जिम्मेवारीप्रति प्रधानमन्त्री संवदेनशील हुनुहुन्छ ।
सेवा प्रवाह र सुशासनका क्षेत्रमा अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न प्रधानमन्त्रीले सिंहदरबारबाटै शासनको नेतृत्व गर्ने सङ्कल्प मात्र गर्नुभएको छैन, सोबमोजिम आफ्ना दैनिक क्रियाकलापसमेत सञ्चालन गरिरहनुभएको छ । सरकारी विदा र उपत्यका बाहिर कार्यक्रम रहेका दिनबाहेक उहाँ प्रत्येक दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पुग्नुभएको छ । त्यहाँबाट नै सरकारका मन्त्री, सचिव, आयोगका पदाधिकारी र राज्यका अन्य संयन्त्रहरूसँग छलफल, अन्तरक्रिया र कार्यसम्पादनका निम्ति उत्प्रेरित गरिरहनुभएको छ । यसबाट छिटै सुखद् परिणाम आउनेमा हामी आशावादी छौँ ।
प्रधानमन्त्रीले नेपाल सरकारका संयन्त्रहरूलाई निर्देशित मात्र गर्नुभएको छैन, निर्देशनको पालना भए÷नभएको, काममा समस्या देखिएको÷नदेखिएको विषयमा नियमित ब्रिफिङ गर्ने, कामको अनुगमन गर्ने, त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने प्रक्रियाको सुरूआत पनि गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीका हरेक निर्देशनलाई कार्ययोजनामा ढाल्ने प्रणालीको आरम्भ भएको छ, यसले निर्देशन दिनु केवल निर्देशनका लागि होइन, बढीभन्दा बढी सकारात्मक परिणाम दिनका निम्ति हो भन्ने तथ्य स्थापित हुनेछ ।
सरकारको तेस्रो र महत्वपूर्ण कार्यभार हो समृद्धि । विश्व अर्थतन्त्रले नै चुनौतीपूर्ण परिस्थितिको सामना गरिरहेको परिपेक्ष्यमा हाम्रो अर्थतन्त्रको सङ्कट कसरी टार्न सकिन्छ ? तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गरेर व्यापार घाटामा कमि ल्याउन के–कस्तो भूमिका खेल्न सकिन्छ ? राष्ट्रिय आयका क्षेत्रहरूमा लगानी र त्यसको सुदृढीकरण कसरी गर्न सकिन्छ ? लगानीमैत्री वातावरणका निम्ति राज्यले नीतिगत, कानुनी, संस्थागत, संरचनागत र कार्यशैलीगत क्षेत्रमा कसरी सुधार गर्न सकिन्छ ? यी विषय पनि सरकारको प्राथमिकतामा छन् ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको स्थलगत निरीक्षण गरी फिल्डमा देखिएका समस्या तत्काल सम्वोधन गर्नेगरि प्रधानमन्त्रीले कार्यतालिका बनाउँदै हुनुहुन्छ । यसले विकास र समृद्धिको क्षेत्रमा थप उपलब्धि हासिल हुनेछ । दोस्रो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा उहाँले विकास र समृद्धिका क्षेत्रमा जे–जति योगदान गर्नुभयो, जुन मानकहरू स्थापित भए, ती सबै नेपाली राजनीति र समृद्धिको इतिहासमा गुणात्मक प्रकृतिका छन् । ती अनुभवहरू समेतबाट शिक्षा लिँदै जनताको अपेक्षा सम्वोधन गर्न प्रधानमन्त्री प्रतिवद्ध हुनुहुन्छ ।
राम्रो कामका निम्ति प्रोत्साहन र गलत नियत एवं क्रियाकलापहरूको निरूत्साहनद्वारा नै राज्यका सम्पूर्ण संरचनाहरूलाई व्यवस्थित रूपमा परिचालित गर्न सकिन्छ र सोमार्फत् सरकारका प्राथमिकता सम्वोधन गर्न सकिन्छ भन्नेमा प्रधानमन्त्री प्रष्ट हुनुहुन्छ । ‘हाम्रा स्वतः राम्रा होइन, राम्राहरू हाम्रा हुन्’ भन्ने मान्यता स्थापित गरेर आफ्नो तेस्रो कार्यकाल स्वर्णीम् बनाउने प्रधानमन्त्रीको सङ्कल्पमा सिङ्गो देशको प्रारम्भिक प्रतिक्रियासमेत निकै सकारात्मक देखिएको छ । तसर्थ, सरकारको प्राथमिकतामा अपेक्षित सफलता हासिल गर्न राजनीतिक दल, राज्यका सबै अङ्ग र आम जनसमुदायको पनि सकारात्मक सहयोग र रचनात्मक खबरदारीको खाँचो छ ।(लेखक प्रधानमन्त्रीका प्रेस विज्ञ हुनुहुन्छ)
