नयाँ दिल्ली । भारतले अफगानिस्तानसँग विकास साझेदारीमा संलग्न भएको र देशका ३४ प्रान्तहरूमा प्रत्येक ५०० भन्दा बढी परियोजनाहरू महत्वपूर्ण क्षेत्रमा फैलिएको केन्द्रीय विदेश राज्यमन्त्री वी मुरलीधरनले बताएका छन्। भारत अफगानिस्तानसँग विकास साझेदारीमा संलग्न छ, जसमा देशका ३४ प्रान्तमा विद्युत, खानेपानी आपूर्ति, सडक जडान, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कृषि र क्षमता निर्माण जस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रमा पाँच सयभन्दा बढी परियोजनाहरू छन्। अफगानिस्तानमा भारत सरकारले प्रतिबद्धता गरेका धेरैजसो परियोजनाहरू पूरा भइसकेका छन् र हस्तान्तरण गरिएको छ,’ मुरलीधरनले लोकसभामा सोधिएको प्रश्नको जवाफमा भने।
उनले अफगानिस्तानमा भारत सरकारले प्रतिबद्धता गरेका धेरैजसो परियोजना पूरा भइसकेको र हस्तान्तरण भइसकेको पनि बताए। सन् २०११ मा भारत-अफगानिस्तान रणनीतिक साझेदारी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको भन्ने प्रश्नको जवाफमा राज्यमन्त्री मुरलीधरनले भने, ‘भारत र अफगानिस्तानले अक्टोबर २०११ मा रणनीतिक साझेदारी र विभिन्न क्षेत्रमा स्वदेशी अफगान क्षमता पुन: निर्माण गर्न संस्था, शिक्षा र प्राविधिक सहयोग सम्झौता (एसपीए) मा हस्ताक्षर गरेका थिए।’
यसअघि, नोभेम्बरमा, इस्लामिक इमिरेट्सको सहरी विकास र आवास मन्त्रालयले भारतले अफगानिस्तानमा रोकिएका २० परियोजनाहरू पुनः सुरु गर्न सक्ने बताएको थियो। चार्ज डी अफेयर, भरत कुमारले अफगानिस्तानमा सम्बन्ध सुधार गर्न र दिल्लीका परियोजनाहरू पुनः सुरु गर्न भारतको चासो व्यक्त गरेको टोलो न्यूजले रिपोर्ट गरेको छ। सहरी विकास तथा आवास मन्त्री हमदुल्लाह नोमानीसँगको भेटमा कुमारले सो कुरा बताएका हुन्।
मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै एजेन्सीले भन्यो, ‘भारतले देशका धेरै प्रान्तहरूमा कम्तिमा २० परियोजनाहरूमा काम पुनः सुरु गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। काबुलमा शहरी विकास र आवास मन्त्री हमदुल्लाह नोमानीसँगको भेटमा कुमारले उक्त टिप्पणी गरेका हुन्।’ मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहम्मद कमल अफगानले भने, ‘तिनीहरू पूर्व सरकारको समयमा लागू गरिएका परियोजनाहरू तर राजनीतिक परिवर्तन वा अन्य मुद्दाहरूका कारण ढिलाइ भएका थिए-उनीहरू अब यी परियोजनाहरू पुनः सुरु गरिने छन्।
अर्थशास्त्रीहरूले परियोजनाहरूको कार्यान्वयनले रोजगारीका अवसरहरू सहज बनाउने र देशको विकासलाई टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको टोलो न्यूजले रिपोर्ट गरेको छ। यी परियोजनाहरूको पुन: थालनीले मानिसहरूका लागि रोजगारीका अवसरहरू पनि सिर्जना गर्न सक्ने र यसले जनताको आयलाई बढावा दिन सक्छ र अफगानिस्तानलाई राजनीतिक एक्लोपनबाट बाहिर निकाल्न सक्छ,’ एक अर्थशास्त्री दर्या खान बहीरले भने।
