काठमाडौँ-खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले हालसम्म ६३ हजार तीन सय ६२ क्वीन्टल धान खरिद गरेको छ । यसवर्ष ३० हजार मेट्रिक टन धान खरिदको लक्ष्य राखेको खाद्य व्यवस्था कम्पनीले पुस १७ गतेसम्म ६३ हजार तीन सय क्विन्टल बराबर मात्रै धान खरिद गरेको हो ।

खाद्य व्यवस्था कम्पनीले देशका विभिन्न १० कार्यालयबाट धान खरिद गर्दै आएको छ । जसमध्ये हालसम्म बिर्तामोड, विराटनगर, वीरगञ्ज, नेपालगञ्ज, धनगढी र महेन्द्रनगर कार्यालयबाट धान खरिद सुरु भइसकेको कम्पनीका सूचना अधिकारी शर्मिला न्यौपाने सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । उहाँकाअनुसार लहान, जनकपुर र भैरहवामा भने अझै खरिद कार्य सुरु भइसकेको छैन ।

“खाद्य व्यवस्था कम्पनीका सात कार्यालयबाट आइतबारसम्ममा ६३ हजार तीन सय क्वीन्टल धान खरिद भइसकेको छ । तीनवटा कार्यालयले भने खरिद सुरु गरिसकेका छैन । ती कार्यालयबाट पनि चाँडै सुरु गर्ने तयारीमा छौँ”, सुवेदीले भन्नुभयो । यसवर्ष ३० हजार २० मेट्रिकटन धान खरिद गर्ने खाद्य व्यवस्था कम्पनीको योजना छ । त्यसका लागि रु ९९ करोड बजेट छुट्याइएको छ । कम्पनीले पहिलो चरणमा २० हजार नौ सय मेट्रिकटन धान खरिदको योजना बनाएको छ ।

गत कात्तिक १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसवर्षका लागि धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको थियो । सरकारले मोटा धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल रु दुई हजार नौ सय ६७ र मध्यम धानको मूल्य रु तीन हजार एक सय २८ तोकी दिएको छ । गतवर्षको तुलनामा मोटा धानमा प्रतिक्वीन्टल रु दुई सय १५ र मध्यम धानमा रु दुई सय २६ बढाएर समर्थन मूल्य तोकिएको छ ।

सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा किसानबाट धान सङ्कलनको जिम्मा खाद्य व्यवस्था कम्पनीको हो । कम्पनीले तोकिएको समर्थन मूल्यमा धान नकिनेको भन्दै किसान र तिनका प्रतिनिधि संस्थाहरु आन्दोलित छन् ।

गुणस्तरीय धान खरिदका लागि ढिलो गरी मात्रै खरिद प्रक्रिया सुरु गरेको खाद्य व्यवस्था कम्पनीको भनाइ छ । धान काट्ने वित्तिकै किन्दा त्यसमा चिस्यानको मात्रा बढी हुने भएकाले ढिलो गरी मात्रै धान किन्न लागिएको उसको दावी छ । धान किन्दा १८ प्रतिशत भन्दा कम चिस्यान भएको किन्नुपर्छ । यो सरकारले नै तोकेको मापदण्ड हो । धान काट्ने बित्तिकै किन्दा त्यसको चिस्यान बढी हुने र तौल पनि बढी हुने तर गुणस्तर भने नपुग्ने भएका कारण ढिलो गरी धान किन्न लागिएको कम्पनीको तर्क छ ।

सरकारले धानको उत्पादन लागत र ढुवानी बाहेक २० प्रतिशत थप रकममा समर्थन मूल्य तोक्छ । बजार मूल्यभन्दा महँगोमा धान किनेवापत सरकारले खाद्य व्यवस्था कम्पनीलाई शोधभर्ना उपलब्ध गराउनुपर्छ । तर खाद्य व्यवस्था कम्पनीले पछिल्लो चार वर्षको शोध भर्ना पाएको छैन । यस अघिकै रु ३४ करोड ५४ लाख शोध भर्ना लिन बाँकी रहेको र यसवर्षको धान खरिदका लागि थप रु २७ करोड आवश्यक रहेको खाद्य व्यवस्था कम्पनीले जनाएको छ ।

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले गत बिहीबार सार्वजनिक गरेको ‘चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को धान उत्पादनसम्बन्धी विवरण’ अनुसार यसवर्ष १४ लाख ४७ हजार सात सय ८९ हेक्टर क्षेत्रफलमा धानबाली लगाइएकोमा ५४ लाख ८६ हजार चार सय ७२ मेट्रिकटन उत्पादन भएको छ ।