काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसमा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा मंगलबार सरकारी पक्षले नै बहस गरेका छन् । मंगलबार सरकारको पक्षबाट चारजना नायव महान्यायाधिवक्ताले बहस गरेका छन्। संवैधानिक इजलासले सरकार पक्षलाई दिएको समयमध्ये अब ७ घण्टा ५५ मिनेट बाँकी छ । यो समाचार आजको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।
मंगलबार नायव महान्यायाधिवक्ता पदम प्रसाद पाण्डेय, विश्वराज कोइराला, डा. टेक बहादुर घिमिरे र श्याम कुमार भट्टराईले बहस गरेका हुन् । सरकार पक्षलाई छुट्याइएको १५ घण्टा मध्ये १ घण्टा सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाका कानुन व्यवसायीका लागि छुट्याइएको छ ।
संवैधानिक इजलासमा जारी बहसका क्रममा महान्यायाधिवक्ता पद्मप्रसाद पाण्डेयले नेपालको संविधानअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि आधार नदेखिएपछि राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको तर्क गरे । नायव महान्यायाधिवक्ता पद्मप्रसाद पाण्डेयले प्रतिनिसभा पुनःस्थापना भएमा झनै समस्या सिर्जना हुने तर्क गरे । मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा सरकारी पक्षबाट बहस गर्दै उनले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि झन समस्या हुने तर्क गरेका हुन् ।
‘विगतमा संसद् पुनःस्थापना भएपछि राजनीतिक अवस्था झन बिग्रिएको छ, अहिले पुनःस्थापना भएपछि झन् ठूलो समस्या आउँछ’, पाण्डेयले भने,‘संसद् पुनःस्थापना भएपछि राजनीतिक समस्या समाधान नहुने कुरा बाहिर आइरहेको छ, त्यसकारण रिट जारी हुनुहुँदैन ।’ उनले नेपालको संविधानअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि आधार नदेखिएपछि राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको तर्क गरे ।
प्रधानन्यायाधीशले राणाले प्रश्न गर्दै भने, ‘नेपालको संविधानको धारा ७६ (५)को प्रक्रिया पूरा नगरेकाले प्रश्न उठेको हो, विकल्प खोज्नु पर्ने थिएन र ?’ नायव महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले जवाफ दिँदै भने, ‘दुवैको आधार नदेखेपछि राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्नुभयो, यो विषयलाई अदालतले हेर्न पनि मिल्दैन ।’
प्रधानन्यायाधीश राणाले पुनःप्रश्न गरे, ‘कुनै दुईमध्ये एकलाई नगर्दा यो अवस्था आएको हो कि हैन ? भारतलगायत देशमा के अभ्यास छ ?’ नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले जवाफमा भने, ‘भारतमा पनि पटकपटक संसद् विघटन भएको छ, भारतमा संसद् विघटनपछि सरकार स्थिर भयो, जहाँ सरकार स्थिरता हुन्छ, त्यहाँ विकास हुन्छ, विघटनले प्रजातन्त्र कमजोर हुँदैन ।’ नायब महान्यायाधिवक्ता विश्वराज कोइरालाले प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने विशुद्ध राजनीतिक विषय भएकाले अदालतमा प्रवेश गर्न नहुने तर्क गरे ।
मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा सरकारी पक्षबाट बहस गर्दै उनले फलानो व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेर अदालतले भन्न नसक्ने जनाए । कोइरालाले भने, ‘देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश माग भएअनुसार अदालतले आदेश जारी गर्न मिल्दैन ।’ राजनीतिक दलबाट निर्वाचित भएर आएका सांसद दलबाट स्वतन्त्र हुन नसक्ने तर्क गर्दै उनले प्रधानमन्त्री चयन गर्ने राजनीतिक विषयमा रिट जारी हुने आधार नभएको जिकिर गरे ।
अर्का नायब महान्यायाधिवक्ता टेकबहादुर घिमिरेले निर्वाचन जितेर आएका सांसदले राजनीतिक दलको विधान संविधान मान्नुपर्ने र कानून विपरीत दलको ह्विप उल्लङ्घन गर्न नहुने तर्क गरे । ‘राष्ट्रपतिले काम गर्दा आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गर्ने अधिकार हुन्छ कि हुँदैन’, उनले भने,‘संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विघटनको सिफारिश गरेका छ, स्थायी शान्ति र दिगो विकासका कुराहरु बिग्रन नदिन राष्ट्रपतिबाट यस्तो निर्णय भएको छ ।’ नायब महान्यायाधिवक्ता श्यामकुमार भट्टराईले राष्ट्रपतिले संविधानको दायित्व पूरा गरेको तर्क गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनमा जानका लागि मितिसमेत तोकेकोले सोहीअनुसार जानु उचित हुने जिकिर गरे । अब बुधबार सरकारी पक्षकै तर्फबाट छ जनाले बहस गर्नेछन् ।
