अनुसा थापा- सरकारले यातायात समिति खारेज गरिसकेको छ । २०७५ वैशाख ४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संस्था ऐन २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएको ३०७ वटा समिति खारेज गरिसकेको छ । त्यस्तै, सेवा दिने नाममा सिडियो कार्यालयमा संस्था ऐन २०१८ अन्तर्गत दर्ता भएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ पनि खारेज भइसकेको छ । संस्थाको विद्यानमा स्पष्ट रुपमा लेखिएको छ,‘सरकारले संस्था खारेज गरेको खण्डमा त्यस संस्थाको नाममा भएको चलअचल सम्पत्ति सबै सरकारको नाममा हुन्छ ।’

यातायात व्यवसायीले समिति खडा गरेर सिण्डिकेट लगाए । गाडी हाल्ने धनीसंग दुईदेखि १५ लाख रुपैयाँ खाने अनि रोडपरमिटबापत राज्यलाई जम्मा पाँच सय रुपैयाँ राजस्व तिर्ने । लगानी नै नगरेपनि यातायात व्यवसायीले कमाउने अनेक उपाय रचेका छन् । राज्य जहिले पनि जिल्लै । देशैभरिको बाटो यातायात व्यवसायीको कब्जामा छ । सरकारले त्यहाँ नयाँ गाडी हाल्छु भन्न समेत पाँउदैन् । ११ लाख यात्रुवाहक वा ढुवानी गाडीमा यातायात व्यवसायीको १७ खर्ब ९८ खर्ब रुपैयाँ लगानी थियो ।

यातायात व्यवसायीले सो लगानीबापत पनि राज्यलाई राजस्व सुको राजस्व तिर्दैनथे । एउटा गाडीले दिनमा पाँच हजारदेखि डेढ लाखसम्म कमाउथ्यो तर आम्दानीको राजस्व पनि छलिरहेका थिए । राज्यले यातायात व्यवसायीसंग सुको राजस्व पाँउदैनथ्यो तर बाटोचाहि राज्यले नै बनाउनुपथ्र्यो । नयाँ बाटो बनाउनुपरोस् या पुरानै मर्मत गर्नुपरोस्, राज्यकै सम्पत्ति खर्च हुन्थ्यो ।

जनताले आफ्नो गरिखान जग्गा छोडिदिएर बनेको बाटोमा सीमित यातायात व्यवसायीको रजगज चलेको थियो । राज्यको लगानीमा बनेको बाटोबाट यातायात व्यवसायीले भरपुर फाइदा उठाइरहेका थिए । तर, सरकारलाई भने जताबाट पनि चुना लागिरहने । यातायात व्यवसायीले न कर तिर्छन्, न बाटो बिग्रियो भने मर्मत गर्छन् । फेरि बाटो ढाकेर सिण्डिकेट लगाएर बस्ने पनि यही यातायात व्यवसायी हुन् । दैनिक १६ देखि १८ करोड रुपैयाँ त यातायात व्यवसायीहरुले बढी भाडा मात्रै असुल्छन् । सरकारले तोकेभन्दा बढी भाडा असुल्नु उनीहरुको प्रवृत्ति नै बनिसकेको छ ।

विगत ४५ वर्षदेखि यातायात व्यवसायीले राजस्व छल्दै आएका छन् । एउटा गाडीमा व्यवसायीको १० देखि ८० लाखसम्म लगानी छ । तर, यसबापत राजस्व खोइ ? यसलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले यातायात समिति खारेज गर्यो र कम्पनीमा लैजाने घोषणा गरियो । सबैतिर एक किसिमको उमंग नै छाएको थियो । यातायात व्यवसायीको दादागिरीको अन्त्य हुन्छ भन्ने अपेक्षा राखिएको थियो । एउटा गाडी हुने घरेलुमा र दुई वटाभन्दा धेरै गाडी हुनेहरु कम्पनीमा गएर पञ्जीकरण गरेर चलाउने निर्णय भएको थियो ।

एउटा गाडी पञ्जीकरण गरेबापत राज्यले शुरुमै १८ हजार रुपैयाँ राजस्व पाँउछ । पूरानो ऐनअनुसार एकचोटि पञ्जीकरण गरेपछि पाँच वर्षसम्म नवीकरण गर्नुपर्दैन् । जसले गर्दा अर्बौं रुपैयाँ राजस्व गुमेको छ । सरकारले हरेक वर्ष पञ्जीकरण नवीकरण गर्ने नियम लागु गर्नुपर्छ । २०७५ वैशाख २४ गते यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले घरेलु र कम्पनीमा नगएका गाडीको रोड परमिट र सवारी दर्ता खारेज गरिदिने निर्णय गरेका थिए । २०७६ जेठ १८ पछि यो निर्णय अनिवार्य गरिएको थियो ।
२०७५ वैशाख २३ गते तत्कालिन अर्थमन्त्री, नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर र यातायातमन्त्रीको संयुक्त बैठकले यातायात समितिमा भएको सम्पूर्ण चलअचल सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने निर्णय गर्यो । त्यस्तै, ३०७ वटा समितिमा रहेका पदाधिकारी र महासंघका पदाधिकारीको व्यक्तिगत सम्पत्ति छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र शुद्धिकरण विभागलाई पत्र लेख्ने भनिएको थियो । ३०७ वटा समितिको बैंकव्यालेन्स रोक्का गर्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको थियो ।

तीमध्ये २४५ वटा समितिको नाममा भएको बैंक खाता रोक्का गर्यो । यी समितिको नाममा भएको घरजग्गा पनि रोक्का भयो । ६२ वटा समितिको खाता भने सहकारीमा भएकाले रोक्का हुन सकेन् । घर जग्गा पनि रोक्का भएन् । यातायात व्यवसायीहरुले त्यतिखेरका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, यातायातमन्त्री महासेठ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मोटो रकम दिएर खाता फुक्का गरे । समितिको नाममा भएको अर्बौ रकम निकाल्न उनीहरु सफल भए ।

यातायात व्यवसायीहरुले हामी सरकारले गरेको निर्णय मान्छौ भनेर सरकारको आँखामा धुलो झुक्ने काम गरे । ‘हामी कम्पनी र घरेलुमा गएर पञ्जीकरण गरेर मात्र सवारी साधन चलाउँछौं । हामी एमालेकै कार्यकर्ता हौं, हाम्रो व्यक्तिगत सम्पत्ति छानबिन नगरिदिनुस्’, यातायात व्यवसायीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पग्ल्याउने काम गरे । शुद्धिकरण विभाग प्रधानमन्त्री मातहत भएकाले व्यक्तिगत सम्पत्ति छानबिन गर्ने भनेको निर्णय उल्टियो । यातायात व्यवसायीले रोकेरै देखाए ।

त्यतिखेर शुद्धिकरण विभागको महानिर्देशकमा रुपनारायण भट्टराई थिए । २०७६ माघ २६ गते यातायात व्यवसायीले सम्पत्ति छानबिन नगर्न भन्दै भट्टराईलाई ज्ञापनपत्र बुझाए । यातायात समिति खारेज गर्नुपर्छ भनेर निर्णय गरेर यातायात मन्त्रालय पठाउने पनि भट्टराई नै हुन् । २०७३ फागुन १३ गतेदेखि यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशकको जिम्मा भट्टराईले कार्यभार सम्हालेका थिए । उनले यातायात समिति खारेज गर्नुपर्छ र पञ्जीकरण नगरी भाडाका गाडी चल्न दिनुहुन्न भनेर निर्णय गरेर मन्त्रालय पठाए ।

त्यतिखेर नेपाली कांग्रेसका यातायातमन्त्री थिए, बीरबहादुर बलाया । यातायात व्यवसायीको दबाब र प्रलोभनमा परेर यातायातमन्त्री बलायाले विभागबाट गएको प्रस्ताव दराजमा थन्काइदिए । २०७४ फागुन ३ गते यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ आए । २०७४ चैत १८ गते विभागबाट गएको प्रस्ताव उनले मन्त्रिपरिषद्मा लगेर सदर गरिदिए । सिण्डिेकट हटाउनमा भट्टराई र महासेठको ठूलो हात छ । सरकारले यो निर्णय गर्नेबित्तिकै यातायात व्यवसायीहरु आन्दोलनमा उत्रिए ।
गाडी ग्यारेजमा थन्काएर उनीहरु सडकमा आए । त्यतिखेर जनता सरकारको ढाडस बने ।

सबै जनताले सरकारको निर्णयप्रति साथ र समर्थन जनाए । जनताले भने,‘बरु हामी सात दिनसम्म हिँड्छौ, यातायात व्यवसायीको सामु नझुक, उनीहरुलाई समातेर जेल हाल ।’ सरकारले पनि जनताले भनेजस्तै गर्यो । आन्दोलन गर्न लगाउने यातायात व्यवसायीका नेताहरु पक्राउ परे । सरकारको निर्णय मान्छौ, आन्दोलन गर्दैनौ भनेर कागज गरेर यातायात व्यवसायीहरु छुटे ।

कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ९ मा लेखिएअनुसार एउटा कम्पनीमा १०१ भन्दा बढी गाडी राख्न पाइदैन् । त्योभन्दा बढी सदस्य राख्न पनि रोक लगाइएको छ । सरकारले समिति खारेज गर्ने बेलामा २०७५ असार मसान्तसम्म सबै गाडीहरु कम्पनी र घरेलुमा गइसक्नुपर्ने भनेर समय तोकिदिएको थियो । हामीलाई समय थोरै भयो भने यातायात व्यवसायीले सरकारसंग म्याद थपिदिनुपर्ने माग राखे । यातायात व्यवसायीले मंसिर मसान्तसम्म समय थपिदियो ।
मंसिर मसान्त निजिकिदै गर्दा यातायात व्यवसायीको नौटंकी फेरिपनि शुरु भयो । एउटै समितिमा एक हजारदेखि तीन हजार गाडी भएको र यसलाई एउटै कम्पनीमा लैजाने व्यवस्था मिलाइदिन उनीहरुले सरकारसंग माग गरे । त्यतिखेर नेकपा माओवादी केन्द्रका उद्योगमन्त्री मातृकाप्रसाद यादव थिए । उद्योगमन्त्री, गृहमन्त्री र यातायातमन्त्रीले फेरिपनि फागुन मसान्तसम्म समय थपिदिए । उद्योगमन्त्री यादवले कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ९ संसोधन गर्ने प्रस्ताव कानून मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद् लगे ।

दुई वटै सदनले सो ऐन पारित गर्यो । राष्ट्रपतिले सो प्रस्ताव २०७५ फागुन १९ गते प्रमाणीकरण गरे । प्रमाणिकरण गरेको तीन महिनाभित्र एउटै कम्पनीमा जति पनि गाडी राख्न पाउने भनेर उक्त प्रस्तावमा लेखिएको थियो । २०७६ जेठ १८ गतेभित्र एउटा कम्पनीमा एक हजार, दुई हजार जति पनि गाडी राख्न पाउने भनिएको थियो । त्यसपछि फेरि पुरानै ऐन लागु हुने भनिएको थियो । यातायात व्यवसायीले एउटै कम्पनीमा चार हजारसम्म गाडी राखे ।

यातायात व्यवसायीले एकैदिन सय वटासम्म गाडी पञ्जीकरण गरे । त्यो पनि पाँच हजार तिरेर एउटै रसिदमा । प्रति गाडी पञ्जीकरण गरेको भए राज्यको ढुकुटीमा पाँच लाख रुपैयाँ राजस्व आँउथ्यो । एउटा गाडीको राजस्व तिरेर ९९ वटाको छल्ने काम भयो । सरकारले एउटा–एउटा गाडी पञ्जीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपथ्र्यो । तर, त्यसो गरिएन्, अर्बौं रुपैयाँ राजस्व गुम्यो । एउटै कम्पनी खोले, त्यहाँ पनि राजस्व छले । जति कम्पनी खोल्यो राज्यलाई त्यति नै फाइदा हुने त हो ।
सरकारले रोक्का गरेको बैंक खाता र घरजग्गा फुक्का गरे । राज्यको ढुकुटीमा आउनुपर्ने खर्बौ रुपैयाँ आउन पाएन् । राजनीति पार्टीको झोला बोकेर, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई पैसा खान दिएर यातायात व्यवसायीहरु सफल भए । समितिमा पैसा जम्मा गर्नेहरु हेरेको हेप्यै भए । गाडी साहुले एक रुपैयाँ पनि पाएनन् । यातायात व्यवसायीका नेताहरुले सबै सम्पत्ति आआफ्नो पोल्टामा हाले ।

सरकारले यातायात व्यवसायीसंग लिनुपर्ने १५ वटा चीजमा राजस्व बढेको छैन्, त्योपनि २०४९ सालदेखि । जनताले तिर्नुपर्ने भाडाचाहि ३० गुणा बढ्यो । हिजो बसपार्कमा टिकट काट्ने दलाली र गाडीका सहचालकहरु आज अर्बौंका मालिक छन् । राज्यलाई राजस्व छलेर, जनता ठगेर, रोड बेचेर उनीहरुले कमाउनुसम्म कमाए । यस्तो छ नेपालको सरकार । सरकारभन्दा शक्तिशाली यातायात व्यवसायी छन् ।