काठमाडौं ३० भदौ । पूर्वाधार परियोजनामा पुँजीगत खर्च पुर्ण उपयोग हुन नसक्नुमा व्यवस्थापनमै कमजोरी रहेको सरोकारवालाले बताएका छन् ।
बुधबार अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसआईडी) र नेशलन डेमोक्रेटिक इष्टिच्यूट (एनडीआई) को सहयोगमा दायित्व नेपालले आयोजना गरेको ‘नेपालमा पूर्वाधार विकासको वृद्धिमा पुँजीगत खर्चमा गतिशिलता’ विषयक नीति संवादमा सहभागी भएका सरोकारहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा पूर्वाधार विकासलाई बढावा दिन पूँजीगत खर्च बढाउनु पर्नेमा जोड दिएका सरोकारवालाले पूर्वाधार परियोजनामा पुँजीगत खर्च कमजोर हुनुमा व्यवस्थापनमै कमजोरी रहेको बताएका थिए ।
सो कार्यक्रममा सांसद तथा पूर्वसहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्री, सीएनआईका उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे, राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवलप्रसाद भण्डारी, नेपाल सरकारका पूर्वसचिव तथा शहरी योजना विज्ञ किशोर थापा र पुल्चोक क्याम्पस, इन्स्टिच्यूट अफ इन्जिनियरिङकी सहरी योजना विज्ञ डा। संगीता सिंह लगायत सहभागी भएका थिए । उनीहरुले कार्यक्रममा जीगत खर्च बढाएर पूर्वाधार विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा नेतृ झाँक्रीले बजेट बाँडफाँडपछि आयोजना खोज्न दौड्नुपर्ने प्रवृत्तिको कारण नेपालमा पूँजीगत खर्च हुन नसकेको र
सरकार र निजी क्षेत्रको दक्षता कम हुनु भएको बताइन् ।
‘योजना चक्र पूरा नभएका आयोजना हुनु, आयोजनामा एयरमार्क गरेभन्दा कम पैसा हुनु र लहडमा आयोजना छानिनुनै पुँजीगत खर्च नहुनुको मुख्य कारण हुन् ।’ झाँक्रीले भनिन् ।
त्यसैगरी , कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष बीरेन्द्रराज पाण्डेले परियोजनाको पहिचानदेखि सञ्चालनसम्मका समस्यालाई हेर्नुपर्ने बताएका छन् । पाण्डेले भने, ‘सरकारको लक्ष्य, योजना र प्रगतिका सुचकहरु छन् तर त्यो अनुसारको समग्र गुरुयोजना छैन, परियोजना छनोटदेखिनै समस्या छ, परिपक्व नभई परियोजनाको ठेक्का भएपछि यसमा खर्च गर्न समस्या छ ।’
राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले पूर्वाधार क्षेत्रमा पुँजीगत खर्च कम हुनुमा परियोजना व्यवस्थापनमै समस्या रहेको भन्दै परियोजनाको पुर्व तयारी कम भएकै कारण पुँजीगत खर्च कम हुने गरेको औल्याँए ।
भण्डारीले भने ‘जग्गा प्राप्ति, निर्माण सामग्रीको व्यवस्था, जनशक्ति व्यवस्थापन, उपकरणको उपलब्धता लगायतका पुर्व तयारीका कामनै पूरा नभई परियोजनामा बजेट बिनियोजन हुन्छ, यसमा समस्या छ ।’
सरकारका पुर्व सचिव किशोर थापाले पनि जग्गा प्राप्तिमा राजनीतिक र सामाजिक अर्थात तेस्रो पक्षले अवरोध गर्ने प्रवृत्ति हावी भएकाले पुँजीगत खर्च कम भएको औंल्याए । विकासका लागि सबैले आ–आफ्नो तहबाट पसिना बगाउनुपर्नेमा समुदायले नबुझेर वा भड्काएर पनि समस्या आउने गरेको थापाले बताए ।
नेपालमा पूँजीगत खर्चको पूर्ण उपयोग हुन नसक्नुका मुख्य कारण, आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका चुनौती, सरकार, विकास साझेदार र निजी क्षेत्रबीचको समन्वयको अभाव, सरोकारवालाको अकुशल काम र ढिलासुस्ती भएको कार्यक्रममा छलफल भएकोथियो ।
