काठमाडौं २९ भदौ । पूर्वन्यायाधीश फोरम नेपालले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि आगामी निर्वाचनमा पछि संसदले पनि छानविन गर्न माग गरेको छ ।
पूर्वन्यायाधीश फोरम नेपालले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै चोलेन्द्रमाथिको अभियोग फौजदारी प्रकृतिको भएकोले हतारमा प्रतिवेदन नबुझाउन सुझाव समेत दिएको छ ।
फोरमले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ , ‘नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा ९२० बमोजिम प्रधानन्यायाधीश उपर प्रारम्भ भएको महाभियोगको कारवाही फौजदारी अभियोगका बिषयबस्तु भएको र निजको बयानबाट निज उपरको कतिपय अभियोगमा सावित भई कसुर प्रमाणित भइरहेको छ,’।
संविधानको धारा १०१ को उपधारा (८) को संवैधानिक व्यवस्था र भावना बमोजिम कसुरको परिणाम र दायित्व जीवित रहने भएकोले त्यसको छानविन न्यायिक प्रक्रिया बमोजिम गर्नुपर्ने हुँदा निष्पक्ष छानविनको आधारमा संसदमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न समय नपुगे हतारमा प्रतिवेदन पेश गर्नु उचित नभएकोले संवैधानिक पद्धति र परम्पराअनुसार आगामी संसदले समेत यसको स्वामित्व ग्रहण गरी अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने यस फोरमको स्पष्ट धारणा रहेको छ।’
अहिले संसदले सत्थ तथ्य पुष्टि गर्न नसके मंसिरपछि आउने संसदले पनि छानबिन गर्नुपर्ने पूर्वन्यायाधीश फोरम नेपालले माग गरेको छ ।
पूर्वन्यायाधीश फोरमसँग आवद्ध पूर्व प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशले निलम्बित प्रधानन्यायाधीशसँग कुनै कुराको भागबण्डा,सहुलियत वा सुविधा लिएको वा माग गरेको तथ्य पुष्टि गर्न समेत चोलेन्द्रलाई चुनौती समेत दिएको छ ।
