रुषा थापा
पछिल्लो समय बजारमा महंगीले सीमा नाघ्रदैँ गइरहेका छ । अब झन् दशैँ आइसकेको छ , मानिसहरु सामान किनमेल गर्नका लागि भाटभटेनी, सुपरमार्केट वा व्यापारीमहलहरुमा जाने गर्छन् र यहँी दशैँको मौका छोपेर व्यापारीहरुले ५ सय नपर्ने सामानलाई ३ हजारसम्म लिएर जनता ठग्ने गर्छन् तर यो मूल्य सस्तो हो कि महंगो भनेर हामी जनता र सरकार दुवैलाई थाहा छैन । पछिल्लो समय व्यापारीहरु पर्दाभित्र बसेर नेताको पैसामा व्यवसाय गर्दैे जनता ठगीरहेका छन् भने नेताहरुलाई ब्याज दिइरहेका छन् । साथै अहिले धेरै नेताहरुको भाटभटेनी, सुपर मार्केट र व्यापारी महलहरुमा लगानी छ भनेर पनि सुनिन्छ ।
यि भाटभटेनी, सुपर मार्केट र व्यापारीमहलहरुले राज्यलाई तिनुपर्ने अर्ब रुपैँया राजस्व छलिरहेका छन् । अहिले सानो पसलदेखि ठुल्लठुल्ला पसल वा भाटभटेनी, सुपर मार्केट र व्यापारी महलहरु जनता लुट्न कम्मर कसेर लागिरहेका छन् । जनता यता महंगीको मारमा छन् भने उता राजनितिक दलहरको चुनावको लागि दौडधुप चलिरहेको छ । यिनीहरुलाई जनताको कुनै चासो छैन । यीनीहरुलाई व्यापारीसँग कति पैसा लिएर कसरी चुनाव जित्ने भन्ने कुरामा मात्र चासो छ । अब जनताले पनि यस्ता नेता वा राजनितिक दलहरुलाई बहिष्कार गर्नुपर्छ ।
हामी नेपालीहरुलाई पनि अघिपछि जस्तो कपडा र खाना खाए पनि हुन्छ तर दशैँको समयमा हामीलाई नयाँ नयाँ कपडा र मिठोमिठो खानेकुरा खानु पर्छ । जसले गर्दा व्यापारीहरुले हामीलाई उल्लु बनाएर ठगीरहेका छन् । यसमा त हामीहरुको पनि मुर्खता रहेको जस्तो देख्दिैँन र । अघिपछि त व्यापारीहरुले आफुखुशी सामानको मूल्य राखेर सामान बिक्री वितरण गर्ने गर्छन् भने दशैँको समयमा त सयको सामानलाई हजारमा बिक्री गर्छन् ।
भाटभटेनी, सपुर मार्केट, व्यापारी महल वा पसलहरुमा म्याट सकिएको सामानहरु बेच्न राख्ने , कम तौल भएको सामानहरु राख्ने, गुणस्तरहीन सामानहरु राख्ने र सामानको म्याट सकिए पनि त्यसमा नयाँ स्टिकर राखेर बेच्ने गर्छन् । साथै यस्ता ठाउँहरुमा पाइने सामानहरु पहिला नै तौलिएर राख्ने भएकाले तौल पनि कम हुने गर्छ । अहिले भाटभटेनी, सुपर मार्केट र व्यापारी महलहरुको जनता ठग्ने एउटै बहाना रहेको छ । उनीहरु अहिलेको दशैँमा चीनबाट सामान नआएको भन्दै जनता ठगीरहेका छन्। व्यापारीहरुले खुला रुपमा अहिले सय नपर्ने सामानलाई पाँचसयमा बिक्री गर्दा सरकार कहाँ छ । व्यापरीहरु भन्छन् हामीले सरकारी कर्मचारीलाई पनि दशैँ खर्च दिनुपर्छ र नेताहरुलाई पनि दशैँ खर्च र चुनाव खर्च दिनुपर्छ । जसले गर्दा पनि सामानको मूल्य यिनीहरुले बढाइरहेको जस्तो देखिन्छ ।
व्यापारीहरुले सरकारी कर्मचारी र नेताहरुलाई पैसा दिएर सामानको मूल्य बढाउने र जनता ठग्ने गर्छन् । अहिले वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्दैशक लीला प्रसाद शर्मा र उघोग तथा वाणिज्य मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु किन भाटभटेनी, सुपर मार्केट , व्यापारी महलहरुको अनुगमन गर्दैनन् । के यीनीहरुले व्यापारीहरुसँग आर्थिक लेनदेन गरेर भाटभटेनी, सुपर मार्केट र व्यापारी महलको अनुगमन नगरेका हुन् ।
दशैँ आइसकेको छ , चाडबाडको समयमा व्यापारीहरुले सामानको मूल्य आफूखुशी बढाएर जनतालाई ठगीरहेको छ । महंगीका कारण जनताहरु दशैँ पनि मान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् भने कतिपय मानिसहरुको घरमा बिहान बेलुका नै भान्सामा आगो वा चुलो बल्न छोडिसकेको छ । उघोग मन्त्री बडु र महानिर्दैशक शर्मालाई अहिले पनि व्यापारीहरुसँग पैसा लिदैँ ठिक छ ।
व्यापारीहरुले पनि सरकारी कर्मचारी वा मन्त्रीलाई हातमा लिएर र राजनितिक दललाई चन्दा दिएर आफूखुशी सामानको रेट राखेर र सडेका , बिग्रेका वा गलेका सामानहरु बेचेर जनता ठग्दा सरकार किन निरीह भएर बसिरहेको छ । सरकारले यस्ता व्यापारीहरुलाई अनुगमन गरेर कारबाही गर्नुको साटोमा चुपचाप बसिरहेको छ । पसलहरु अनुगमन नगर्दा जनताले महंगो पैसामा पनि गुणस्तरीय वा राम्रो सामानहरु पाएका छैनन र ठगीरहेका छन् । साथै यता सरकारले यस्ता व्यापारी वा पसलहरुको अनुगमन नगर्दा राज्यको ढुकुटीमा पनि राजस्व आएको छैन । देश सरकारले चलाउनुपर्ने , बिचौलिया वा कालोबजारीहरुलाई पनि सरकारले नै कारबाही गर्नुपर्ने हो तर यहाँ त देश नै व्यापारी र बिचौलियाहरुले चलाएका छन् भने राजनितिक दल र सरकारी कर्मचारीहरु यिनीहरुसँग पैसा खाएर मोटाइरहेका छन् ।
पछिल्लो समय पसल नै पिछे सामानहरुको मुल्य फरक फरक पाइन्छ । मानिसलाई बजारमा सबैभन्दा बढी आवश्यक पर्ने खाद्य सामग्रीहरुको मूल्य पनि पहिलाको मूल्यभन्दा दोब्बर महंगो भएको पाइन्छ । एउटा उदाहरण मात्र भन्दा एक महिना अघि एक बोरा चामलको १७ सय पर्दथ्यो भने अहिले त्यहँी चामलको दुई हजार समेत पर्ने गर्छ । अब आर्थिक कमजोर वा बेरोजगारी मानिसहरु महंगाीका कारण बाँच्न समेत नपाउने अवस्थामा पुगेका छन् ।
व्यापारीहरुसँग सरकारी कर्मचारी र राजनितिक दलहरुले पैसा लिँदा यसको मार अहिले जनताले भोग्नु परिरहेको छ । साथै सरकारले हरेक वर्ष सरकारी कर्मचारीको तलब बढाउँछ र यो साल पनि १५ प्रतिशत तलब वृद्धि गरेको छ । तर यता निजी क्षेत्र वा संघसंस्था र घरायसी काम गर्ने मानिसहरुको ५ वर्षदेखि तलब बढेको छैन । त्यस्तै गरी यता सरकार र सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरुले वर्षमा पाँच पटक भाडा वृद्धि गर्छ भने घरबेटीहरुले पनि भाडा तीनतीन महिनामा बढाउने गर्छ । तर काम गर्ने ठाउँमा तलब बढाउनुपप्यो भनेर माग गरेमा कामबाट नै निकालदिन्छ । कति काम गर्ने ठाउँमा त तीन महिनादेखि एक वर्षसम्मको तलब समेत नदिएको भनेर सुनिन्छ भने तलब कसरी बढ्छ । यता सरकारी कर्मचारी र निजी क्षेत्रमा काम गर्ने मानिसहरुलाई घरभाडा , गाडीभाडा, सामानको मूल्य सबै बराबर नै हुन्छ तर तलब मात्र निजी क्षेत्रमा काम गर्नेहरुको कम हुन्छ ।
अहिले महंगीका कारण आर्थिक कमजोर भएका मानिसहरु चाडबाडमा एक जोर नयाँ कपडा र एक छाक मिठो खानेकुरा खान नपाउने अवस्थामा पुगेका छन् । सरकारलाई महंगीका कारण जनता भोकै छन् वा चाडबाड मनाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको कुराको अहिलेसम्म जानकारी नभएको हो कि यसप्रति कुनै चासो नदिएको हो । बरु व्यापारीहरुसँग चुनाव खर्च लिएर चुनाव जितिन्छ कि जितिदैँन भन्ने कुराको चिन्ता रहेको छ । त्यस्तै यता व्यापारीहरुलाई राजनितिक पार्टीले पैसा खाएर टिकट दिएका छन् र पैसा उठाउन अहिले उनीहरुलाई भ्याइनभ्याइ रहेको छ । बजार अनुगमन गर्न न प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवालाई नै कुनै चासोे छ न विपक्ष दललाई । महंगीका कारण जनता भोकै बस्दा वा बाच्ने नसक्ने अवस्थामा पुग्दा पनि माओवादीका अध्यक्ष पुषपकमल दाहाल र विपक्ष दलका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई केही चासो रहेको छैन ।
बरु उनीहरुलाई कुन व्यापारीले कति चन्दा दिन्छ भन्ने कुरामा निकै चिन्ता रहेको छ । साथै कुन व्यापारीलाई चुनाव लडन दिएर पैसा लिन सकिन्छ भन्ने सोच्दै ठिक छ । मधेशी दलहरु पनि महंगीका कारण जनता भोकै सुत्दा वा बस्दा पनि यसको विरोधमा बोल्दैँनन । नेपाली काँग्रेसका गोगन थापा महंगी बढ्यो वा कालोबजारी बढ्यो र अब अनुगमन गर्नुपर्छ भनेर कतै पनि बोल्दैँन । उनी महंगी बढेको कुरा सुनेर पनि नसुनेको जसरी बस्छन् । व्यापारीले महंगी बढाएर जनताको ढाड सेक्कि सकेको छ वा भोकै मर्नुपर्ने दिन आइसकेको छ तर कसैलाई पनि कुनै चासो छैन ।
राजनितिक दलहरुले व्यापारीलाई नै राजनितिक दलको सदस्य दिएको र उनीहरुसँग नै पैसा लिएर पार्टी चलाइरहेका छन् । साथै व्यापारीहरुसँग नै पैसा लिएर घरखर्च पनि चलाएको हुनाले उनीहरु व्यापारीहरुको विरोधमा एक शब्द बोल्दैँनन । व्यापारीहरुले राज्यलाई तिनुपर्ने राजस्व छलिरहेको र काम गर्नेलाई थोरै तलब दिएर शोषण गरिरहेका छन् । यो सबै व्यापारीहरुले राजनितिक आडमा नै गरेका हुन् । राज्य र जनता ठगेर यी व्यापारीहरु आज अर्बपति बनेका छन् । आफू धनी बन्न वा सोखमा बस्न यिनीहरुले राज्यको ऐनकानून पनि नमानेका वा ऐनकानून कार्यान्वयन गर्न खटाएर मानिसहरुलाई समेत आर्थिक प्रलोभन देखाएर फसाइरहेका छन् । पछिल्ल्लो समय कति पसलहरु दर्ता नै नगरी सञ्चालन गरेको वा दर्ता गरेपनि नवीकरण गरेको छैन । यिनीहरुले आफ्नो व्यवसायमा लगानी गरेको र दिनहुँ कमाएको नाफाको पनि राज्यलाई राजस्व तिर्दैनन । जनताले पैसा तिरेर पनि सस्तो र गुणस्तरीय सामान पाउँदैनन । साथै यस्ता सामानहरु प्रयोग गर्दा जनताको स्वास्थ्यमाथि निकै नराम्रो असर परिरहेको छ ।
व्यापारीहरुले सामानमा गर्ने मिसावटलाई बजार अनुगमन गरी बन्द गर्न वा कालोबजारीलाई कारबाही गर्न भनेर खुलिएका उपभोक्ता सघसंस्थाहरु पनि दिउँसो व्यापारीको विरोध गर्ने र राती उनीहरुकै घरमा पैसा लिन पुग्छन् । साथै यस्ता संस्थाहरुको अफिस भाडा र घरखर्च समेत व्यापारीहरुले नै चलाइदिने गर्छन् । यि संस्थाका अध्यक्षहरु दिउँसो मिडियामा ठुल्लठुल्ला कुरा गरेर वा व्यापारीहरुको विरोध गर्ने गर्छन् तर बेलुका उनीहरुसँगै पैसा लिएर मोजमस्ती गर्ने गर्छन् । जनताको नाम बेचेर राजनितिक दलको झोला बोकेर व्यापारीसँग पैसा लिएर के मिडियामा ठुल्लठुल्ला कुरा गर्न मिल्छ । यीनीहरुले अहिले नाम र दाम दुवै कमाइरहेका छन् । यिनीहरु पैसा नदिने व्यापारीको विरोध गर्छन् भने पैसा दिने व्यापारीले सडेका, गलेका वा बिग्रिका सामानहरु बेचेपनि विरोध गर्दैनन् । यो उपभोक्ता सघसंस्थामा बस्ने मानिसहरुको न जागिर नै छ न कुनै व्यापारव्यवसाय । जागिर वा व्यवसाय नै नभइ यिनीहरुले कसरी घरखर्च चलाउँछन्, बालबच्चा पढाउँछन्, घर बनाउँछन् र महंगो महंगो गाडी र गहनाहरु लगाउँछन् ।
अब शुद्धीकरण विभागले यिनीहरुको सम्पत्ति छानविन गर्नुपर्छ । सरकारले पनि अब यस्ता उपभोक्ता सघसंस्थाहरु खारेज गर्नुपर्छ । किनभन्दा यीनीहरु जनताको आवाज नभइ जनताको नाम लिएर जनतानै लुट्ने ठगहरु हुन् । अहिले उघोग व्यवसायी वा कम्पनीहरुले आफुले बनाएको सामानको आफैँ रेट राख्ने गर्छन् जसले गर्दा जनता ठगीरहेका छन् तर अब सरकारले नै सामानको मूल्य निर्धारण गरिदिने हो भने जनता ठगिनबाट जोगिन्छन् । साथै सरकारले तोेकेको भन्दा बढी पैसा लिने र गुणस्तरहीन वा खानयोग्य नहुने सामानहरु बिक्रीवितरण गर्ने व्यापारीहरुलाई ५ लाखदेखि करोडसम्म जरिवाना र ५ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद गर्नुपर्छ । व्यवसाय गर्ने नाममा जनता ठग्न पाइदैँन र राज्यको ऐनकानूनमा धोती लगाउन पाइदैँन । सरकारले अबदेखि जुनसुकै नागरिकको सम्पत्ति वर्षैपिछे छानबिन गर्नुपर्छ र भ्रष्टाचार गरेर कमाएको सम्पत्तिहरु सबै राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ । व्यापारीहरु भन्छन् , हामीले पैसा नदिएमा राजनितिक दलहरुको पार्टी र घर नै चल्दैँन ।
साथै उनीहरु खुला रुपमा हाम्रो पैसाले नै नेताको पार्टी र घर चलिरहेको भनेर बताउँछन् । आफनो पार्टी र घर चलाउन त व्यापारीसँग लमपसार परेर पैसा लिने राजनितिक दल वा नेताहरुले जनता र राष्ट्रको हितमा के काम गर्न सक्छन् । नेताहरु जनतालाई ढाट्ने र व्यापारीसँग पैसा लिने गर्छन् । यसको अन्त्य कहिले । यसको अन्त्य नभएसम्म महंगीको मार जनताले भोगिरहनु पर्छ ।
