अनुसा थापा/ नेपालीहरुको महान् चाड दशैं आउन एक महिना मात्र बाँकी छ । दशैं ढोकामै आइपुग्न लाग्दा पनि सरकारले अग्रिम टिकट खोल्न चासो देखाएको छैन् । यातायात व्यवस्था विभागले लामो रोडमा चल्ने सवारी साधनको अग्रिम टिकट खोल्नलाई छलफलसमेत गरेको छैन् । केही सातापछि गाडी पाउन मुश्किल पर्छ भनेर गाउँ फर्किनेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । कंलकी, बल्खु, नयाँ बसपार्क, जडीबुटीलगायतका स्थानबाट पहिलेभन्दा अहिले दोब्बर सर्वसाधारण गाउँ फर्किन लागेको देखिन्छ ।
उपत्यकामा ७७ वटै जिल्लाका सर्वसाधारणहरु बसोबास गर्छन् । कोही पढ्न त कोही रोजगारीका लागि राजधानीमा कोठाबहालमा लिएर बसेका छन् । दशैंमा झण्डै २८ लाख सर्वसाधारण उपत्यकाबाट बाहिरिन्छन् । यही मौका छोपेर यातायात व्यवसायीहरुले पाँच सयको टिकटलाई १५ सयमा बेच्छन् । यता, दशैंमा अत्याधिक दुर्घटनाका घटनाहरु घट्छ । सवारी साधन नपाएपछि लामो रोडकै यात्रा भएपनि ढोकैसम्म उभिएर जानुपर्ने बाध्यता छ । गाडीको अभावले गर्दा यातायात व्यवसायीले भनेजति नै भाडा तिर्नुपर्छ ।
यातायात व्यवसायीले दशैंमा भरपुर फाइदा हात पार्छन् । तोकेभन्दा बढी रकममा टिकट बेच्नु त वषौंदेखि चलिआएको प्रचलन हो । उता, सिटभन्दा बढी यात्रु हालेर भिरबाट खसालेर मारिदिन्छन् । यसअघि पनि यस्तो घटना पटकपटक भएको थाहा हुदाहुदैं पनि ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले सुरक्षा योजना बनाएको छैन् । न यातायात व्यवस्था विभागसंग छलफल गरेर कसरी यात्रुलाई सुरक्षित गन्तव्यसम्म पुर्याउनेतिर ध्यान दिएको छ । सरकारको यस्तै लापरवाही र मनोमानीका कारण दशैं मान्नबाट खुसीका साथ यहाँबाट हिँडेकाहरुको घरमा रुवाबासी चल्छ ।
मुलुक नै शोकमा डुब्नेसम्मको स्थिति यसअघि बनिसकेको छ । सरकारले एक वर्षको अवधिमा चारचोटि सार्वजनिक सवारीको भाडा बढायो । तर, फेरिपनि भाडा बढाउनुपर्छ भनेर यातायात व्यवसायीहरुले सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र विभागमा यातायात व्यवसायीको आउजाउ बढेको छ । भाडा नबढाए टिकट नखोल्ने भनेर उनीहरुले सरकारलाई धम्क्याइरहेका छन् ।
यातायात व्यवसायीले हरेक सालको दशैंमा भाडाको विषयलाई लिएर किचिलो थप्ने गरेका छन् । जनतालाई सास्ती हुन्छ भन्ने कुरा थाहा हुँदाहुदै पनि उनीहरुले विभिन्न बहाना बनाएर आफ्नो माग सम्बोधन गराएरै छाड्छन् । यातायात व्यवसायीकै दबाबमा आएर सरकारले यसअघि पनि सोच्दैनसोची भकाभक भाडा बढायो । सरकारलाई घुडाँ टेकाउन दशैं सबैभन्दा उचित हुन्छ भनेर यातायात व्यवसायीले पुनः पनि उही प्रक्रिया अघि सारेका छन् । सरकारलाई गाल्नका लागि उनीहरुले जहिले पनि जनतालाई दुःख दिन्छन् । अहिले पनि यो दोहोरिने निश्चित छ ।
यताउता नहेरीकन सरकारले पनि उनीहरुको माग पूरा गरिदिन्छ । यातायात व्यवसायीले पनि अग्रिम टिकट खोल्छन् । तर, खोलेको तीन दिनमै टिकट सखाप भइसकेको हुन्छ । टिकट काट्नका लागि दिनरात नभनीकन काउण्टरमा लाइन बस्छन् । टिकटमा भएको बेतिथि र विकृतिलाई निर्मल गर्नुको साटो सरकारले नै यातायात व्यवसायीलाई बढावा दिइरहेको छ । जनताको सुरक्षा र सेवासुविधा कहिले पनि सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेन् ।
यातायात व्यवसायीले भाडा बढाउछन् तर त्यहीअनुसारको यात्रुले सेवासुविधा पाएका छन् ? सिट नभएर मुढामा समेत यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । मँहगो टिकट त सधैंको टन्टला हो । यातायात व्यवसायीले भनेजति पैसा तिरेन् भने टिकट नै पाइदैन् । टिकट काउण्टरका कर्मचारी र यातायात व्यवसायी जहिले पनि टिकट सिद्धियो भनेर बहाना बनाउछन् । अनि बाहिर मँहगोमा बेच्छन् । लामो रोडमा चल्ने सवारी साधन यात्रा गर्ने ज्येष्ठ नागरिक, बालबच्चा र अपाङले भाडा छुट समेत पाउदैनन् ।
सुटकेस, झोला त छुट्टै पैसा तिर्न परेको छ भने नक्कली सिटमा समेत यात्रा गराइन्छ , सरकारले ठूलो गाडीको टिकट खोलेपनि जम्बो हायस, टाटासुमोलगायतका साना गाडीको टिकट खोल्दैन् । टिकट काट्ने काउण्टरमा सरकारले निर्धारण गरेको भाडा लिस्ट टाँसेको छैन् । सरकारी भाडादर कति हो ? जनता अनविज्ञ छन् । काउण्टरका कर्मचारीले जति भन्यो उनीहरु त्यति नै तिर्छन् । भाडादर राखेपनि कसैले नदेख्नेगरी राखेपछि के काम । यता, आफू ठगिएका थाहा पाएपनि कहाँ गएर उजुरी गर्ने अत्तोपत्तो छैन् ।
ट्राफिक महाशाखा र यातायात व्यवस्था विभागले सम्पर्क नम्बर दिएको छैन् । यातायात व्यवसायीले थोत्रा गाडी चलाएर सुपर डिलक्स र डिलक्सको नाममा बढी भाडा असुलिरहेका छन् । सरकारले तोकेभन्दा ४० प्रतिशत बढी भाडा उनीहरुले उठाइरहेका छन् । कानूनमा भाडाको गाडी तीन वर्ष पुगेपछि त्यो गाडी पुरानो हुन्छ । त्यसपछि सुपर डिलक्स र डिलक्सको नाममा बढी भाडा उठाउन नपाउने उल्लेख छ । तर, यहाँ त एक दशक बढी चलेका गाडीले पनि सुपर डिलक्स र डिलक्सका नाममा बढी भाडा असुलिरहेका छन् ।
६ देखि आठ वर्ष पुगेपछि उक्त गाडी राति चल्न पाउदैन् । लामो रोडमा नाइट टिप हाल्न पाउदैन् । त्यसपछि लोकल गाडीका रुपमा क्युमा चल्नुपर्छ । तर, यहाँ पनि दुई दशक पुग्न लागेका गाडीहरु रातमा चलिरहेका छन् । सरकारले गाडीको हुट हटाउने भनेपनि यातायात व्यवसायीले अटेर गरिरहेका छन् । बढी सामान अट्छ भनेर यातायात व्यवसायी हुट हटाउनै तयार छैनन् । बसले थेग्न सक्नेभन्दा दोब्बर यात्रु र सामान खाँदेपछि दुर्घटना नहुने त कुरै रहेन् ।
सुपर डिलक्स र डिलक्स हुनका लागि सरकारले बनाएको मापदण्डभित्र साना गाडीहरु पर्दैनन् । तर, साना गाडीले बढी भाडा त लिइरहेका छन् । साना गाडीहरुले नौ जनादेखि १३ जना मात्र बोक्ने भनेर सरकारसंग अनुमति लिएको हुन्छ । तर, यस्तो गाडीले दुई दर्जनसम्म यात्रु हालिरहेको पाइन्छ । साना गाडीहरुले अझै पनि पटकेको भरमा गाडी चलाइरहेको छ । रोड परमिट यिनीहरुसंग छैन् । रोड परमिट नलिईकन सवारी साधन चलाउन दिदाँ राज्यले राजस्व पाएन् भने सवारी साधन दुर्घटनामा पर्यो भने यात्रुले क्षतिपुर्ति पाउदैनन् ।
सरकारले ६ सय भाडा तोकेको छ भने साना गाडीले अहिले नै नौ सय असुलिरहेको छ । दशैंमा त यसको पनि दोब्बर हुन्छ । हरेक दशैंमा दुर्घटना भएको रेकर्ड नै छ । दुर्घटनामा नपरेको एक वर्ष पनि छैन् । हरेक दशैंमा कसै न कसैको घरमा रुवावासी चलेको छ । चाडबाड मनाउन खुसीका साथ हिँडेकाहरुको घरमा एकाएक दुःखको वातावरण छाइदिन्छ । यसमा सरकारको बेलैमा ध्यान जान जरुरी छ ।
कसरी सुरक्षित यात्रा गराउने हो भनेर सम्बन्धित निकायले अहिले नै नीति बनाउनुपर्छ ।अहिले उपत्यकामा चलिरहेको गाडीहरुको अवस्था त सबैले देखेका छन् । कुनैको सिसा फुटेको छ भने कुनैको सिट लथालुङ्ग छ । अत्याधिक प्रदुषण गर्ने र इन्जिन ठिक नभएका सवारीहरु पनि दशैंमा सञ्चालन हुन्छन् । सरकारले रोड परमिट खुला गरिदिएपछि उपत्यकामा चलेका थोत्रा गाडी नै यात्रु बोकेर जिल्लाजिल्ला पुग्छ । सवारी चालकलाई त्यहाको बाटोको विषयमा ज्ञान हुन्छ न गाडीको हालत नै राम्रो हुन्छ । जसका कारण दशैंमा धेरै दुर्घटना पर्दछ ।
यसअघिका यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक र ट्राफिक प्रहरी प्रमुख पनि यातायात व्यवसायीकै पक्षमा हुन्थे । दशैंमा आफ्नो आफन्तले सित्तैमा टिकट पाउने भएपछि अनुगमन नै गर्न जादैन्थे उनीहरु । जिम्मेवार व्यक्ति नै यातायात व्यवसायीसंग मिलेपछि जनताको के लाग्छ । तर, योचोटि उही गतिविधि नदोहोरियोस् । यात्रुले सुरक्षित घर पुगेर दशैं मनाउन पाऊन् । सिटभन्दा बढी एक जना पनि यात्रु हाल्ने काम नहोस् ।
यसका लागि विभागका महानिर्देशक सुरेश राउत र ट्राफिक प्रहरी प्रमुख मीरा चौधरी जिम्मेवार बनिदिनुपर्छ । पर्दाभित्र बसेर यातायात व्यवसायी महासंघका नेताहरुले लुकाउने काम गर्दछन् । बिचौलियालाई प्रोत्साहन गर्ने नै महासंघका नेताहरु हुन् । यिनीहरु बर्षौदेखि जनता ठग्न पल्केका छन् । यातायात व्यवसायीले एक वर्षको कमाइ एक महिनामै उठाउछन् ।
दशैंको अवधिभर सवारी साधन चेकिङमा कडाइ गर्नुपर्छ । गृह मन्त्रालयले सबै ट्राफिक प्रहरी र सिडियोलाई परिपत्र गरेर कडाइ गर्न निर्देशन दिनुपर्छ । टिकट काउण्टर र बसपार्कमा निगरानी बढाउनुपर्छ । उमेर पुगेका गाडी चलाएको छ कि छैन् भनेर नियमित बिलबुक तथा अन्य कागजात पनि चेक गरिनुपर्छ । कतिपय चालकले बिहानै मादक पादर्थ सेवन गरेर गाडी चलाउछन् । यातायात मन्त्रालय र गृह मन्त्रालय मिलेर जनताको बाँच्ने अधिकार सुनिश्चित गरोस् । टिकट खोल्नलाई ढिलो भइसकेको छ । अहिले नै टिकट खोलिदिने हो भने काम नभएकाहरु यतिखेर नै घर जान्छन् ।
