काठमाडौँ ८ असार । निर्वाचन आयोगको भूमिकाप्रति विपक्षी ५ दलले आपत्ती जनाएका छन् । आज मंगलबार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले संयुक्त विज्ञप्ती जारी गरी सरकारले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई धम्क्याउने र निर्वाचन आयोगलाई नियन्त्रण गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको आरोप लगाएका छन् ।
जारी गरिएको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘विपक्षी गठबन्धले प्रधानमन्त्री केपी ओलीका कारण जनताको संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि गुम्ने खतरा रहेको औँल्याएका छन् । ‘नेपालको संविधानअन्तर्गत सम्पन्न आमनिर्वाचनपश्चात् नेपालको संविधान जारी भएसँगै देश राजनीतिक स्थायित्व सहित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने, कानूनी शासन र सुशासन, सामाजिक न्याय, समावेशिता, राष्ट्रिय हित एवम् जनताको समृद्धितर्फ अग्रसर हुनुको साटो तीन वर्ष नबित्दै प्रतिगामी पाइला चाल्दै राजनीतिलाई अत्यन्त अस्थीर तुल्याउनुका साथै आन्दोलनका उपलब्धि र राष्ट्रिय हितमा आघात पुर्याइएको छ’ ।
ओली र उनको सरकारले जताततै हस्तक्षेप गर्ने, दबाब र धम्की दिने तथा संकीर्ण स्वार्थका लागि जस्तोसुकै काम पनि गर्ने बाटो अंगिकार गरेकाले राष्ट्र गम्भीर संकटतर्फ धकेलिएको विपक्षी दलको ठहर रहेको छ ।
‘संविधानको सर्वोच्चताको उल्लङ्घन गरी स्वेच्छाचारी रूपमा प्रतिनिधि सभाको दुई-दुई पटक विघटन, अध्यादेशद्वारा शासन सञ्चालन, संवैधानिक अंग लगायत राज्यका निकायहरुको दुरुपयोग, राजनीतिक दलहरुमा विभाजन, भ्रष्टाचार, परराष्ट्र सम्बन्ध र कूटनीतिमा विचलन र असन्तुलन तथा कोरोना संक्रमणको महामारीबाट जनतालाई सुरक्षा र राहत प्रदान गर्न असक्षमता एवम् बाढी, पहिरो र डुवान जस्ता प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापनमा पूर्वतयारीको अभाव जस्ता कार्यसमेतले सरकारको अकर्मण्यता र गैरजिम्मेवारीपन देखिएको छ’ विपक्षी गठबन्धनको वक्तव्यमा भनिएको छ । 
