काठमाडौँ ८ असार । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनपछि गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई सर्वोच्च अदालतले आज बदर गरिदिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको आज मंगलबार बसेको इजलासले मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई बदर गर्ने अन्तरिम आदेश दिएको हो । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै नयाँ नियुक्त भएका २१ मन्त्री पदमुक्त भएका छन् ।
संसद विघटन पछि ओलीले गत जेठ २१ गते उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्री गरी २१ मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । 
अदालतको आदेश यस्तो छ,
