काठमाडौं । नेपालको वैदेशिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको एक तिहाई सीमा भित्र राख्नु पर्ने भएको छ । प्रतिनिधि सभाबाट मंगलबार पास भएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक पास भएसँगै अब वैदेशिक ऋणको सीमा जीडीपीको एक तिहाइ सीमा भित्र राखिने छ । यसअघि वैदेशिक ऋणको सीमा सिधैं अंकमा तोक्ने प्रचलन थियो ।
प्रतिनिधि सभाको मंगलबार बसेको बैठकले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको निर्णयार्थ पेश गर्नु भएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक , २०७६ बहुमतले पारित गरेको हो । विधेयकमा अर्थ समितिले पठाएका ११ वटा संशोधित बुँदालाई प्रतिनिधि सभाले स्वीकार गरेको छ ।
यस अधि २९ साउन आइतबार गणपुरक संख्या नपुगेकाले प्रतिनिधि सभाबाट सो विधेयक अगाडी बढ्न सकेको थिएन ।यो समाचार आजको कारोबार दैनिकमा प्रकाशित छ ।
