काठमाडौं ८ साउन । विवेकशील साझा पार्टीका पुर्व अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले नागरिकता विद्येयक राष्ट्रियसभाले फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
नेता मिश्रले हालै संसदबाट पारित भएको नागरिकता ऐनलाई संसोधन गर्ने विधेयकका हकमा भन्नु पर्दास् यसका कयौँ प्रावधान सकारात्मक छन् तर नेपाली पुरूषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई विवाह लगत्तै नेपाली नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था घातक भएको बताएका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत मिश्रले नागरिकता विद्येयक राष्ट्रियसभाले फिर्ता गर्नुपर्ने भन्दै संवन्धित समितिमा दफाबार छलफलका लागि नै नपठाइ संसोधित विधेयक पारित गरिएको प्रति उनले आपत्ती जनाएका छन् ।
उनले भनेका छन् , ‘अन्तर्राष्ट्रियरूपमा पनि धेरै देशमा आफ्ना नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी नागरिकलाई निरन्तर ५र७ वर्ष वसोबास गरेपछि र अन्य कतिपय शर्तहरू पुरा गरेपछिमात्र नागरिकता दिने गरिन्छ। विदेशीहरूसँगको विवाहका सन्दर्भमा, नेपालीहरूको धेरैजसो विबाहारी हुने भारतमा पनि सो समयसीमा ७ वर्ष तोकिएको छ।नागरिकताको विषयलाई व्यक्तिभन्दा माथि राखेर देशको बृहत्तर हितको परिप्रेक्ष्यमा हेरिनु पर्छ। नेपालमा निरन्तररूपमा नागरिकताको विषयलाई राजनीतिकरण गर्नु राजनीतिक बेइमानी, गैरजिम्मेवारीपना र राष्ट्रघात हो।’
उनले लेखेका छन्–नागरिकता विधेयकबारेस् कतिपय साथीहरूले नागरिकता विधेयकबारे किन नबोलेको भन्ने प्रश्न गर्नुभएको छ। वास्तविकता के हो भने २०७६ साल वैशाखमैँ विवेकशील साझा पार्टीले नागरिकताबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिकरूपमा स्पष्ट पारिसकेको थियो, जुन मेरो पनि धारणा हो। त्यतिबेला सबै महत्वपूर्ण प्रकाशनहरूमा सो धारणा प्रकाशित भएका थिए।
हालै संसदबाट पारित भएको नागरिकता ऐनलाई संसोधन गर्ने विधेयकका हकमा भन्नु पर्दास् यसका कयौँ प्रावधान सकारात्मक छन् तर नेपाली पुरूषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई विवाह लगत्तै नेपाली नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था घातक छ।
संसदीय समितिले त्यस्ता महिलालाई ७ वर्ष नेपालमा निरन्तर वसोबास गरेपछिमात्र नागरिकता दिन गरेको सिफारिस सहितको विधेयक फिर्ता लिएर सो प्रावधान हटाइ सरकारले नयाँ विधेयक पेस गर्नु अझ घातक विषय हो।
अन्तर्राष्ट्रियरूपमा पनि धेरै देशमा आफ्ना नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी नागरिकलाई निरन्तर ५र७ वर्ष वसोबास गरेपछि र अन्य कतिपय शर्तहरू पुरा गरेपछिमात्र नागरिकता दिने गरिन्छ। विदेशीहरूसँगको विवाहका सन्दर्भमा, नेपालीहरूको धेरैजसो विबाहारी हुने भारतमा पनि सो समयसीमा ७ वर्ष तोकिएको छ।
नागरिकताको विषयलाई व्यक्तिभन्दा माथि राखेर देशको बृहत्तर हितको परिप्रेक्ष्यमा हेरिनु पर्छ। नेपालमा निरन्तररूपमा नागरिकताको विषयलाई राजनीतिकरण गर्नु राजनीतिक बेइमानी, गैरजिम्मेवारीपना र राष्ट्रघात हो।
एकातिर संसदीय समितिले तोकेको ७ वर्षको समयसीमा संघीय निर्वाचन घोषणा हुनु ठिक अघि हटाइएको छ भने अर्कोतर्फ संवन्धित समितिमा दफाबार छलफलका लागि नै नपठाइ संसोधित विधेयक पारित गरिएको छ। राष्ट्रिय सभाले उक्त विधेयकलाई फिर्ता गरोस् भनि जोडदार माग गर्दछु।
रवीन्द्र मिश्र
