अनुसा थापा- देशैभर सडक दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाउनेको संख्या बढ्दो छ । सरदर दैनिक ११ जनाले अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन् । एकै ठाँउमा १३ देखि ३२ जनासम्म बितेको घटनाहरु पनि उत्तिकै छन् । अंगभंग र घाइते हुने कति हुन कति । दुर्घटना हुनुपछि धेरै कारणहरु छन् । बिग्रेको गाडी चलाउने, समयावधि सकिसकेका गाडीहरु पनि हुइकाउने, कलिला उमेरका अनुभव नभएका व्यक्तिलाई लाइसेन्स दिने, नपढेकालाई पनि नागरिकताको आधारमा लाइसेन्स दिने र सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु खाँद्ने । यातायात ऐन २०४९ का अनुसार भाडाका गाडी वर्षमा दुईचोटि चेक गर्नुपर्छ । तर, यातायात व्यवसायी व्यवसायीहरुले गाडी नै यातायात कार्यालय नलगिकन पैसाको आडमा जाँचपास र प्रदुषणको स्टीकर ल्याउछन् । जाँचपासका लागि दुई हजार र प्रदुषणका लागि एक हजार ५०० रुपैंया लिने गरेको पाइन्छ । दलाली र त्यहाँका कर्मचारीको मिलोमतोमा जनता मार्ने काम भइरहेको छ । यो कति गम्भीर विषय हो । दुई हजार रुपैंयाका लागि जनता मार्न पाइन्छ ? पैसामा बिकेकाहरुलाई जनताको के माया ?
हालसालै रामेछापमा यात्रुवाहक बस दुर्घटनामा पर्यो । घाइतेहरुले भनेअनुसार ब्रैक फेल भएका कारण गाडी दुर्घटनामा परेको हो । यसले सिधैं सरकारतिर औला तेस्य्राएको छ । ब्रेक, इन्जिन र कन्डिसन ठिक नभएका गाडीलाई सरकारले कसरी जाँचपासको प्रमाण दियो । अब प्रश्न सरकारलाईः पैसाको आडमा जे पनि गर्न मिल्छ ? यसको जिम्मा कसले लिने ? यातायात व्यवसायीले लिने कि कर्मचारी र दलालीले । सरकार जनताप्रति कहिले जिम्मेवार हुने ? आफू कमाएर धनी बन्ने र सिधासाधी जनतालाई थोत्रा, कबाडी गाडी चलाएर उनीहरुलाई भिरबाट खसालेर मार्ने ।

आफ्नो कारणले यत्रो मान्छे मरेभन्दा यिनीहरुलाई अलिकति पनि फरक पर्दैन ? कि यिनीहरुमा मानवता भन्ने चीज नै छैन् ? यता, गाडीमा चढ्ने यात्रुहरुलाई यो गाडी कति वर्ष पुरानो हो ? यसको अवस्था कस्तो छ ? केही थाहा नै हुदैन् । गाडीको नम्बर प्लेट मेटिसकेको हुन्छ । सिटहरु सबै भाच्चिसकेको, पानी चुहिने गाडी पनि सडकमा गुडिरहेका छन् । गाडी र चालकको लापरवाहीका कारणले निर्दोष जनता मर्दा पनि ट्राफिक प्रहरी महाशाखा र सरकार टुलुटुलु हेरेर बसेको छ । न घुस खाने क्रम सरकारले बन्द गर्न सकेको छ ।थोत्रा गाडीलाई जाँचपास र प्रदुषण दिने काम रोकिदिने हो भने जनता मर्दैन । त्यस्ता सवारी सडकमा नगुडेपछि यात्रु पनि चढ्दैनथे । ५० हजारको बिटो दियो भने घरघरमा लाइसेन्स आइपुग्छ । नपढेको र अनुभव नभएकालाई ड्राइभिङ सेन्टर र दलालीले घरमै लाइसेन्स ल्याइदिन्छ । माध्यमिक तहको पढाइ पूरा गरेका र २१ वर्ष पुगेकालाई मात्र लाइसेन्स दिनुपर्छ भनेर जनताले पटकपटक सरकारसंग माग गर्दा पनि सरकारले ऐनकानून परिवर्तन गरेन् । बरु भकाभक यातायात व्यवसायीको पक्षमा निर्णय गर्यो ।

एकातिर सवारी साधन दुर्घटना र अर्कोतिर ठक्करबाट वर्षेनि हजारौंले ज्यान गुमाइरहेका छन् । त्यसमा सरकारको ध्यान गएको छैन् । सवारी साधनले सिधा ठक्कर दिएर कसैको ज्यान गयो भने उसको आफन्तले पाँच लाख रुपैंया पाउछ । तर, गाडीमा चढेका यात्रुले जम्मा एक लाख क्षतिपुर्ति पाउछन् । किरिया खर्च ५० हजार रुपैंया छुट्याइएको छ । सरकार र यातायात व्यवसायीलाई प्रश्नः एक लाख दिएर जनता मार्न पाइन्छ ? जनताको ज्यान यति सस्तो छ ? एक लाखमा जनताको ज्यान किन्न पाइन्छ ?

सरकार र यातायात व्यवसायीको मिलोमतोमा यो काम भइरहेको छ । अंगभंग भएकाले क्षतिपुर्ति पाउदैनन् । यता, घाइतेलाई त सामान्य उपचार गरेर यातायात व्यवसायी पन्छिछन् । ऐनकानून फितलो हुँदा यो क्रम दिनहुँ बढिरहेका छन् । यातायात व्यवसायीहरु हत्यारा हुन् । तर, यिनीहरु खुलेआम हिडिरहेका छन् । मान्छे मारे पनि यिनीहरुले सजिलै उन्मुक्ति पाइहाल्छन् । मान्छे मारेपनि ३५ देखि दुई वर्षभित्र जेलबाट निस्किछन् । गाडी साहु र यातायात व्यवसायीका नेतालाई कसैले छुदैन् ।

मरेकाका आफन्तले कति हन्डरठक्कर खाएर बल्लतल्ल क्ष्ाितपुर्ति पाउछन् । कि राजनीतिक दलको पावर हुनुपर्यो कि यातायात व्यवसायीका नेतालाई कमिशन खुवाउनुपर्छ । बोल्न नसक्नेहरुले त क्षतिपुर्तिको आश नै मारिदिन्छन् । अब सरकारले सक्दो चाँडो ऐनकानून परिवर्तन गर्नुपर्छ । मान्छे मार्ने चालकको लाइसेन्स खारेज गरिनुपर्छ । ज्यान मार्ने कसूरमा अरु सरह सजाय हुनुपर्छ । गाडी साहु पनि लगेर खाँद्नुपर्छ । क्षतिपुर्ति रकम बढाएर ३० लाख रुपैंया पुर्याउनुपर्छ । किरिया खर्च तीन लाख रुपैंया पुर्याउनुपर्छ । क्ष्ािर्तपुर्तिका लागि भन्सुन गर्ने र पावर लगाउने क्रम बन्द गराऔं । जसत खर्च लागेपनि घाइतेको उपचार हुनुपर्छ ।कडा नियम भएपछि त सबैजना डराउछन् । सरकारले अझैपनि यो निर्णय गर्न ढिला गर्ने हो भने कतिले अकालमा ज्यान गुमाउछन्, कल्पना गरिसाध्य छैन् । सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु खाँद्ने काम रोकौं । पैसाका लागि थेग्नै नसक्ने सामान नहालौं । आफू कमाउनका लागि जनता मार्न पाइदैन् । सरकारले २० वर्षे गाडी विस्थापन गर्ने घोषणा गरेको छ । जुन अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन् ।

ट्राफिक महाशाखाले यो नियम लागु गर्न सकेको छैन् । सहरमै २७ वर्षे पुराना गाडी गुडिरहेका छन् भने गाउँगाउँको हालत के होला ? ट्राफिक प्रहरीहरु बिकेकाले अनुगमन नगरेको स्पष्ट बुझिन्छ । २०५१ सालमा दर्ता भएका ग्याँस ट्याम्पो गुडिरहेका छन् । २०५६ सालमा ल्याइएका माइक्रोबस अझै पनि सञ्चालनमा छन् । २०५७ सालमा दर्ता भएका ट्याक्सीलाई गुड्नबाट कसैले रोक लगाएको छैन् । यी गाडीहरुको बिलबुक चेक गर्ने काम भएको छैन् । प्रतिबन्ध लगाउने त कुरै नगरौं । ट्राफिक प्रमुखलाई यसबाट फाइदा भएको होला । तर, राष्ट्र र जनतालाई घाटा छ ।

यी गाडीले ट्राफिक जाम र प्रदुषण गरिरहेको छ । यात्रुले पैसा तिरेर पनि राम्रो गाडी चढ्न पाएका छैनन् । माथि उल्लेखित मितिमा दर्ता भएका गाडीहरु भन्सार र भ्याट छुटमा आएको हो । तर, अहिले पनि २० वर्षे पुराना गाडीको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटमा नयाँ गाडी किनेर दर्ता गर्न पाउनुपर्छ भनेर लबिङ सुरु गरेका छन् । बागमती प्रदेश सरकारले २० वर्षे कटेका ट्याक्सीको स्क्रयाब गरेको नम्बर प्लेटमा विद्युतीय ट्याक्सी दिने भनेर निर्णय गरिसकेको छ ।

सो निर्णय राजपत्रमा समेत प्रकाशित गरिसकेको छ । सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोल्नुको साटो पुरानालाई प्राथमिकता दियो । सुशील कोइरालाको सरकारले पुराना गाडीले प्रदुषण, दुर्घटना र ट्राफिक जाम गर्यो भनेर यसलाई विस्थापन गर्ने निर्णय गर्यो । २०७१ भदौ २६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २० वर्षे गाडीहरु मुलुकभरबाट हटाउने निर्णय गर्यो । २०७१ पmागुन १८ गते कानून बनेर राजपत्रमा प्रकाशित भयो । केपी ओलीको सरकारले दुईपटक गरेर उमेर पुगेका गाडी हटाउने घोषणा गर्यो । २०७२ चैत १ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७३ फागुन १७ गते बागमती अञ्चलबाट २० वर्ष पुगेका गाडी हटाउने । २०७४ चैत १ गतेबाट देशैभरि समयावधि पुगेका गाडीहरु चल्न नदिने ।

त्यो मितिमा २० वर्ष पुगेका गाडीहरु हट्यो । त्योभन्दा पछि २० वर्ष पुगेका गाडीहरु हटाइएन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय त ट्राफिक महाशाखाले नै लत्यायो । पुराना गाडीले कति क्षति गर्छ यसको जिम्मा ट्राफिक महाशाखाले लिनुपर्छ । ट्राफिक महाशाखा दोषीलाई फुलमाला लगाउने काम गर्छ । यातायात व्यवसायीलाई बैठकमा बोलाउने, चिया खुवाउने, सम्मान गर्ने । ट्राफिक महाशाखा यातायात व्यवसायीको सामु लम्पसार परिरहेको छ । पुराना गाडीहरु यत्रो धुँवाको मुस्लो फालेर गुडिरहेका छन् ।

तर, पनि ट्राफिक अनदेखा गरिदिन्छ । प्रदुषणकै कारणले जनताहरु रोगी बनेका छन् । तर, कसैलाई चासो छैन् । जनताको बाँच्ने अधिकार सुनिश्चितताको लागि पूराना गाडीहरु विस्थापन गरौं । दर्ता भएकै मितिमा चल्ने अवधि लेखिदिऔं । यातायात मन्त्रालयले २०७० सालमा दर्ता हुनेबेलैमा चल्ने अवधि बिलबुक र ढड्डामा लेख्ने भनेको थियो । २०७१ सालदेखि लागु गर्ने भनेको निर्णय यातायात व्यवसायीको दबाबमा कार्यायनमा जान सकेको छैन् ।