काठमाडौँ, ३१ जेठ – खानेपानीमन्त्री उमाकान्त चौधरीले दिगो विकासका लक्ष्यअन्तर्गत खानेपानी र सरसफाइका क्षेत्रमा आधारभूत खानेपानीको पहुँच, आधारभूत सरसफाइ र उच्च तथा मध्यमस्तरको खानेपानीको पहुँचमा अपेक्षित लक्ष्य हासिल हुने बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७९ अन्तर्गत आफ्नो मन्त्रालयमाथि उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उहाँले सन् २०३० सम्ममा सरकारले आधारभूत सरसफाइको पहुँच सतप्रतिशत पु¥याउने भन्दै खानेपानीको पहुँच पनि लक्ष्यअनुसार पु¥याउन सकिने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँका अनुसार आधारभूत खानेपानीको पहुँच सतप्रतिशत पु¥याउनुपर्नेमा हालसम्म ९४ प्रतिशत पुगेको छ । उहाँका अनुसार उच्च तथा मध्यमस्तरको खानेपानीमा पहुँच हाल ३२ प्रतिशत छ । त्यसमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले थप्ने सात प्रतिशत जोड्न बाँकी छ । उहाँले भन्नुभयो, “केन्द्रीयस्तरका सञ्चालनमा रहेका र नयाँ आयोजना पूरा हुँदा लक्ष्य पूरा हुनेछ ।”
प्रशोधनसहितको ढल प्रणाली ५० प्रतिशत पु¥याउनुपर्नेमा त्यो पूरा गर्न गाह्रो हुने देखिएको मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो । हाल प्रशोधनसहितको ढल तीन प्रतिशत मात्रै रहेकाले त्यो प्राप्त गर्न कठिन हुने उहाँले बताउनुभयो । ढलसम्बन्धी योजना, नीति र जनशक्ति कम रहेको उहाँको भनाइ थियो । आगामी दिनमा खानेपानीसँगै सरसफाइको योजना एकीकृतरूपमा अघि बढाइने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आगामी आवमा एकीकृत गुरुयोजनाका लागि बजेट छुट्ट्याइएको छ ।”
सरकारले पूर्वनिर्धारित तालिकाअनुसार नै चैतमा पुनः पानी पथान्तरण गरेको भए पनि गत महिनामा सुरुङको सुरक्षाका लागि बन्द गरिएको मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो । मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा गत असार १ गते र त्यसपछिको बाढीले क्षति पु¥याएको थियो । बाढी र पहिरोका कारण पहुँचमार्ग क्षतिग्रस्त भएको थियो । आयोजना पुनःस्थापना गरी पथान्तरण गरिएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अझै पनि माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा गेग्रान थुपारिएको छ ।”
काठमाडौँ उपत्यकामा मेलम्चीको पानीको विकल्पका रूपमा मकवानपुरको सिस्ने खोला, ललितपुरको ठोस्ने खोला र भक्तपुरको महादेव खोलाबारे अध्ययन भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । मेलम्चीको पानी वितरणका लागि चक्रपथभित्र एक हजार २५० किमी पाइप बिच्छाइएकोमा ४०० किमीमा परीक्षण भइसकेको छ । मेलम्चीको खानेपानी चक्रपथबाहिर पनि वितरण गर्न आगामी आवका लागि कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको छ ।
खानेपानी तथा सरसफाइ तीनै तहको अधिकार भएकाले सङ्घीय सरकारले ठूला, प्रदेशले मझौला तथा स्थानीय तहबाट साना आयोजना सञ्चालन गरिएको मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो । सुक्खाग्रस्त ठाउँमा गुणस्तरीय पानी पु¥याएर नागरिकलाई विस्थापित हुनबाट जोगाउने कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
परम्परागत ढुङ्गेधारा र मूल संरक्षणका लागि आगामी आवमा कार्यक्रम छुट्ट्याइएको मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो । पानीको स्रोत सुक्दै गएकाले जलाधार संरक्षण र मूल संरक्षणका लागि मूल फुटाउ अभियान सञ्चालन हुने उहाँको भनाइ थियो । उहाँले भन्नुभयो, “त्यसमा आकाशे पानी सङ्कलनलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।”
पानी परीक्षण प्रयोगशालाका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो । तराईका जिल्लाको भूमिगत पानीमा आर्सनिकको समस्या समाधानमा तीनै तहको सरकारको समन्वयमा कार्यक्रम गरिने खानेपानी मन्त्रालयको योजना छ ।
