कोभिड नियन्त्रणमा सरकारको तयारी र रणनीतिबारे इलाहाबाददेखि चेन्नईसम्म, दिल्लीदेखि मुम्बईसम्मका अदालतले एकपछि अर्को आदेश दिएका छन्, जानकारी लिएका छन् र अन्तिम चेतावनी पनि दिइरहेका छन्।
छिमेकी भारतका उच्चदेखि सर्वोच्च अदालत नागरिकको जीवन रक्षामा रातदिन जागा रहँदा हाम्रो अदालत भने ढोका बन्द गरेर सुतेको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा शिल्पा कर्णले लेखेकी छन्।
छिमेकमा सरकारले गरेको लापरबाहीबारे प्रेसले लेखेका समाचारलाई नै संज्ञानमा लिएर अदालतले सरकारसँग जवाफ मागेको छ । तर, हाम्रो न्यायालय भने नागरिकको जीवन जोखिममा राख्ने सरकारलाई फुर्सदमा जवाफ दिने सुविधा दिँदै छ।
निषेधाज्ञा जारी भएपछि सर्वोच्च अदालतले जनस्वास्थ्यसम्बन्धी जनहित याचिका ९पिआइएल०समेत दर्ता गर्न अस्वीकार गर्दै आएको थियो । तर, सोमबार भने एउटा रिट दर्ता भएको थियो जसको सुनुवाइ गर्दै अदालतले सरकारलाई कारणदेखाउ आदेश जारी गरेको छ।
तर, अस्पतालमा बेड र अक्सिजन नपाएर बिरामी छटपटाइरहेको र कतिपयको मृत्युसमेत भइरहेको समाचार आइरहेको घडीमा अदालतले सरकारलाई जवाफ दिन १० दिनको फुर्सद दिएको छ । जब कि कोभिडबाट शनिबार ५३ जना, आइतबार ८८ जना, सोमबार एक सय ३९ र मंगलबार दुई सय २५ जनाको निधन भएको छ।
भारतका विभिन्न अदालतले के–के भने?
उत्तर प्रदेशको स्वास्थ्य पूर्वाधारले बढ्दो कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न नसक्ने भन्दै इलाहाबाद उच्च अदालतले गत २० अप्रिलमा त्यहाँका पाँचवटा जिल्लामा २६ अप्रिलसम्म पूर्ण लकडाउन गर्न निर्देशन दियो।
दिल्ली उच्च अदालतले २४ अप्रिलमा दिल्ली सरकारलाई गम्भीर रूपमा बिरामी परेका कोरोना संक्रमितका लागि आवश्यक अक्सिजनको व्यवस्था गर्न आदेश दियो । दिल्लीका बत्रा अस्पताल, जयपुर गोल्डेन हस्पिटल र महाराजा अग्रसेन अस्पतालले कोरोना संक्रमितको जीवन बचाउन आवश्यक अक्सिजनको कमी रहेको जानकारी अदालतलाई गराएका थिए।
भारतको मद्रास उच्च अदालतले २७ अप्रिलमा भारतमा कोरोना भाइरस महामारीको दोस्रो लहर सुरु हुनुमा निर्वाचन आयोग जिम्मेवार रहेको बतायो । मद्रास उच्च अदालतले कोरोनासम्बन्धी सुरक्षा मापदण्ड पालना नगरीकनै राजनीतिक दलहरूलाई चुनावी ¥यालीका लागि अनुमति दिएको भन्दै निर्वाचन आयोगका कर्मचारीमाथि हत्या आरोपमा मुद्दा चलाउनुपर्ने टिप्पणी गरेको थियो।
मुम्बई उच्च अदालतले २७ अप्रिलमा कोरोना महामारीबाट ज्यान गुमाएकाहरूको शव अन्त्येष्टिका लागि घन्टौँसम्म प्रतीक्षामा राख्न नमिल्ने भन्दै त्यहाँको अवस्थाबारे जानकारी गराउन महाराष्ट्र सरकार र महानगरपालिका (बिएमसी)का नाममा आदेश जारी ग¥यो।
कोरोना संक्रमितको दरमा भइरहेको वृद्धिको तुलनामा राजधानी बेंगलुरुमा अस्पतालमा शड्ढयाको व्यवस्था नभएको भन्दै कर्नाटक उच्च अदालतले २८ अप्रिलमा राज्य सरकारलाई त्यसको तुरुन्त व्यवस्था गर्न आदेश दियो।
दिल्लीको बत्रा अस्पतालमा अक्सिजन अभावमा १२ जना कोरोना बिरामीको ज्यान गएपछि दिल्ली उच्च अदालतले गत १ मेमा केन्द्र सरकारका नाममा अल्टिमेटमसहितको आदेश जारी ग¥यो, ‘आजै मध्यरातिभित्र आवश्यक चार सय ९० मेट्रिकटन अक्सिजन व्यवस्था गर्नू ।’
२० वैखाखमा नै रिट दर्ता गर्ने कोसिस, तर सर्वोच्चमा दर्ता भएन
सर्वोच्च अदालतको १४ वैशाखमा बसेको पूर्ण बैठकबाट ‘वैशाख १५ गतेदेखि ०७८ साल वैशाख मसान्तसम्म सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण तथा कोभिड महामारीसँग सम्बन्धित अत्यन्त जरुरी प्रकृतिका जीवन र जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रिट निवेदनहरूको दर्ता र सुनुवाइ गर्ने, सोबाहेकका अन्य कामकारबाही र सेवा स्थगन गर्ने’ निर्णय भएको थियो।
नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी हक प्रभावित भएको भन्दै अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल २० वैशाखमा सर्वोच्च अदालत जाँदा रिटसमेत दर्ता भएन। अधिवक्ता पौडेल २० वैशाखमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह, अर्थ, कानुन र स्वास्थ्य मन्त्रालयका साथै कोभिड– १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रलाई विपक्षी बनाई रिट दर्ता गराउन सर्वोच्च पुगेका थिए।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिड महमारी अब नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीले धान्नै नसक्ने आशयको विज्ञप्ति निकालेपछि संविधानप्रदत्त मौलिक हक रक्षाको माग गर्दै अधिवक्ता पौडल सर्वोच्चको ढोकामा पुगेका थिए । तर, उनलाई ढोकाबाटै फर्काइयो।
कोरोना महामारीबारे न्यायालय मूकदर्शक भए पनि नेतृत्व भने संवैधानिक परिषद्को विवादित बैठकमा प्रधानन्यायाधीस उपस्थित भएर निर्णय प्रक्रियामा सहभागी भएका छन् । आइतबारको बैठकमा विपक्षी दलका नेता देउवा र सभामुख अग्नि सापकोटा सहभागी भएनन् । तर, परिषद्का सदस्य प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा भने बैठकमा सहभागी भए।
