प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध बनेको विपक्षी दलहरूको गठबन्धन कसिलो बनाउने प्रयासमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा लागेका छन्।
एमालेभित्र विकसित पछिल्लो घटनाक्रमले ओलीविरुद्धको विपक्षी गठबन्धन कमजोर बन्ने अवस्था देखिएपछि देउवाले एमालेका वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग भेटघाट गरेर गठबन्धन कायमै राख्ने प्रयास गरेका हुन्।
एमाले विवाद निरूपण र पार्टी एकताका लागि भन्दै नेपाल समूहले वाग्मती प्रदेश र प्रदेश १ मा संस्थापन पक्षलाई सहयोग गरेपछि गठबन्धन कमजोर भएको आशंकामा देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सोमबार साँझ नेपाल निवास कोटेश्वरमा पुगेका थिए।
उनीहरूबीच करिब दुई घन्टा कुराकानी भएको थियो। सो कुराकानीका क्रममा तीन पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा, दाहाल र नेपालले सरकारलाई अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने काम नगर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन्। यो खबर आजको नागरिक दैनिकले छापेको छ।
तीन प्रधानमन्त्रीका साथमा कांग्रेस नेता पूर्णबहादुर खड्का पनि सहभागी थिए। यसअघि तीन प्रधानमन्त्रीले यो गठबन्धनलाई आगामी निर्वाचनसम्मै लैजाने सहमति गरेका थिए। तर एमालेमा देखिएको पछिल्लो घटनाक्रममा त्यो सम्भव हुन नसक्ने आँकलन गर्दै देउवा र दाहाल नेपाल निवास पुगेको स्रोतको दाबी छ।
कर्णाली प्रदेशका सांसद प्रकाश ज्वालासहितको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयले एमालेको महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई मान्यता नदिएपछि ओली र नेपाल दुवैलाई पार्टी एकताका लागि दबाब सिर्जना भएको छ।
तीन प्रधानमन्त्रीको छलफलले वर्तमान गठबन्धन एकले अर्कोलाई उपयोग गर्न नभई राष्ट्र, गणतन्त्र, संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा एवं जनताको सुविधा र हितलाई अभिवृद्धि गर्न बनेको हो भन्ने कुरालाई पुनः स्पष्ट गरेको स्रोतले जनाएको छ।
त्यही क्रममा तीन प्रधानमन्त्रीको छलफलले वर्तमान गठबन्धन एकले अर्कोलाई उपयोग गर्न नभई राष्ट्र, गणतन्त्र, संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा एवं जनताको सुविधा र हितलाई अभिवृद्धि गर्न बनेको हो भन्ने कुरालाई पुनः स्पष्ट गरेको स्रोतले जनाएको छ। त्यस्तै बैठकले आपसी सम्बन्धबारे पनि छलफल गरेको छ।
सोमबारको बैठकले आपसमा अविश्वास उत्पन्न गराउने कुराबाट सजग रहने प्रतिबद्धता जनाएको स्रोतले जानकारी दियो। गण्डकी, वाग्मती र प्रदेश १ मा नेपाल पक्षका सांसदहरूले पार्टी एकताका लागि भन्दै ओली पक्षलाई निःसर्त समर्थन गरेपछि ओली पक्ष पार्टी एकताका लागि दबाबमा छ।
सोमबार साँझ ओली समूहका नेताहरू महासचिव ईश्वर पोखरेल, सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेल, प्रदीप ज्ञावालीलगायतले नेपाल पक्षलाई समेट्ने विषयमा छलफलसमेत गरेका छन्। उता नेपाल पक्षका नेताहरू घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई पनि आन्तरिक छलफलमा जुटेका बेला नेपाल निवास कोटेश्वरमा तीन प्रधानमन्त्री बसेर अदालतमा रहेको विचराधीन मुद्दालाई प्रभावित नपार्न ओलीलाई आग्रह गरेका हुन्।
उनीहरूको कोभिड महामारी र जनसरोकारका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। तत्काल सबैलाई पुग्नेगरी कोभिड–१९ विरुद्धको खोप तथा विपन्नलाई राहत प्याकेज उपलब्ध गराउन पनि उनीहरूले माग गरेको बताइएको छ। अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित गर्न सरकारले गरेका प्रयत्नबारे छलफल भएको र अदालतको निष्पक्षतामा विश्वास, प्रभावित पार्ने काम नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको एक नेताले बताए।
तीन प्रधानमन्त्रीले राज्यका कतिपय अंग र केही संवैधानिक निकायका भूमिकाको निष्पक्षता र निर्णय क्षमतामा आंशका उत्पन्न भएकाले निष्पक्ष र समयमा निर्णय गर्न ध्यानाकर्षण गराइएको नेपालनिकट नेताको भनाइ छ। ती नेताले निर्वाचन आयोगको भूमिकातर्फ संकेत गर्दै जसपा विवादबारे गरेको निर्णय चित्तबुझ्दो नभएको बताए।
आइतबार मात्रै निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को दुवै समूहको निर्णयलाई आधिकारिकता दिन अस्वीकार गरेको थियो। दलसम्बन्धी विवाद निरूपण गर्न खोजेको भए राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ अनुसार आउन भनेको थियो।
ओली पक्षले असार २ गतेलाई स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने निर्णय गरेको छ। बैठकमा नेपाल पक्षलाई पनि बोलाउने तयारी गरिएको छ। दुवै पक्षका नेताहरूले पार्टीको विवाद निरूपणबारे मध्यमार्गी बाटो खोजिरहेका छन्।
सर्वोच्च अदालतबाट फैसला आएपछि त्यही फैसलालाई आधार बनाएर पार्टी एकता कायम राख्ने विषयमा दुवै पक्षबीच छलफल भइरहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ। पार्टीको विवाद मिले पाँचवटा प्रदेशमा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावनालाई समेत ध्यानमा राखेर विवाद निरूपण गर्नेगरी छलफल अघि बढाइएको स्रोतको दाबी छ।
