बैशाख ३० गते हुन गईरहेको निर्वाचनमा यतिबेला बिभिन्न दलका उम्मेद्धारहरु चुनाव प्रचार प्रसारमा तिब्रताका साथ लागि परेका छन् । निर्वाचन भन्ने बित्तिकै खर्चको कुरा आउँछ । खर्चको मापदण्ड निर्वाचन आयोगले सीमा निर्धारण गरिदिने गरेको छ । तर उम्मेद्धारले तोकेभन्दा बढी खर्च गर्ने गरेका छन् । तर उनीहरुले आफ्नो खर्च लुकाएर आयोगमा एकदमै कम खर्च देखाउने गरेका छन् ।
उम्मेद्धारहरुले आयोगलाई गलत खर्च बिवरण बुझाउने गरेको प्रष्ट नै छ । तर यसपाली पनि खर्चका बिषयमा निर्वाचन आयोग कडाईका साथ उत्रिएको छ । आयोगले यसपालीको स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिनेलाई पनि आयोगले खर्च तोकिदिएको छ । आयोगले दिएको जानकारी अनुसार महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारले ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने छन् ।
महानगरपालिकाका वडा अध्यक्ष तथा सदस्यका उम्मेदवारले ३ लाख रुपैयाँ, उपमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले ५ लाख ५० हजार रुपैयाँ, उपमहानगरपालिकाका वडा अध्यक्ष तथा सदस्यका उम्मेदवारहरुले २ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने छन् । यस्तै, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ, नगरपालिकाका वडा अध्यक्ष तथा सदस्यहरुले २ लाख रुपैयाँ, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ र गाउँपालिकाका वडा अध्यक्ष तथा सदस्यहरुले १ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च पाउनेछन् ।
