काठमाडौं – स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी र निर्वाचन चिन्ह आइतवार टुंगो लगाएसँगै राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू मतदाताको घरदैलोमा सक्रिय हुन थालेका छन् ।३० वैशाखका लागि ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा निर्वाचनवाट पाँच वर्षका लागि भावी नेतृत्वका लागि दाबी गरेका स्थानीय तहका उम्मेदवारले बढीमा ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ तथा कम्तिमा २५ हजार रुपैयाँसम्मको सीमारेखा राखेर उम्मेदवारका फजुल खर्चमा निर्वाचन आयोगले रोक लगाएको छ ।
आयोगका अनुसार नगरपालिका मेयर तथा उपमेयरका उम्मेदवारले ४ लाख ५० हजार र वडाअध्यक्ष र सदस्यका उम्मेदवारहरुले दुई लाख रुपैयाँभन्दा बढी खच गर्न नपाउन गरी उम्मेदवारलाई सचेतसमेत गराइसकेको छ ।
जसअनुसार नगरपालिकाका मेयर तथा उपमेयरले मतदाता नामावली खरिदमा एक हजार, सवारी साधन र घोडाचढीमा ९० हजार, सवारी इन्धन/दानामा १९ हजार, प्रचार प्रसार सामग्रीमा एक लाख, ढुवानीमा १० हजार, गोष्ठी/कार्यकर्ता परिचालनमा ८० हजार, अन्य प्रचार प्रसार (छाप था विद्युतीय माध्यम) मा ६० हजार, कार्यालय सञ्चालनमा ३० हजार, प्रतिनिधि परिचालनमा ५० हजार र विविधमा १० हजार गरी ४ लाख ५० हजार रुपैयाँँभित्रको सीमाभित्र रहेर खर्च गर्नुपर्ने आयोगले निर्देशन दिएकाे छ ।
यसैगरी, नगरपालिकाका वडा अध्यक्ष, वडा सदस्यसहित महिला, दलित र अल्पसंख्यक सदस्यहरूले मतदाता नामावली खरिदमा पाँच सय, सवारी साधन र घोडचढीमा १६ हजार, सवारी इन्धन/दानामा ११ हजार, प्रचार प्रसार सामाग्रीमा ७० हजार, ढुवानीमा ७ हजार, गोष्ठी/कार्यकर्ता परिचालनमा ५१ हजार, अन्य प्रचार प्रसार (छापा तथा विद्युतीय माध्यम) मा ३० हजार, कार्यालय सञ्चालनमा १२ हजार, प्रतिनिधि परिचालनमा १८ हजार र विविधमा ४ हजार ५ सय गरी ३ लाख ५० हजार रुयैँया भित्रको सीमा भित्र रहेर खर्च गर्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ ।
गत आइतबार स्थानीय तहका उम्मेदवारले चुनाव चिह्न पाएलगत्तै सोमबार बिहानैबाट घरदैलो अभियानलाई थप तीव्रता दिएका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन आउन ११ दिन मात्र बाँकी रहेको छ भने संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि आयोगले ३० वैशाखका लागि दोस्रो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन एकैपटक गराउँदै छ । यसअघि ३–३ पटक गरेर पहिलो निर्वाचन सम्पन्न गरिएको थियो ।
