नेपालमा सर्वाेच्च अदालतको फैसलालाई नमानिएका हजारौ घटनाहरु रहेका छन् । बिशेष गरेर अदालतको फैसलालाई नमान्नेमा सरकार आफै पनि रहेको छ । यसको पछिल्लो ज्वलन्त उदाहरण निर्वाचनमा राइट टु रिजेक्टको ब्यवस्था कार्यन्वयन नगर्नु पनि हो । त्यसैले यस्ता धेरै फैसला तथा आदेश ढिसमिस नै बनाईने गरेको छ ।
यसैबीच सर्वोच्च अदालतमा निर्वाचनमा ‘मत दिन चाहन्न’ राइट टु रिजेक्टको व्यवस्था कार्यान्वयन नगरिएको उल्लेख गर्दै अदालतको अवहेलना भएको भन्दै मुद्दा दर्ता गरिएको छ। यसरी मुद्धा दर्ता गर्नेमा अधिवक्ता भद्रप्रसाद नेपाल रहेका छन्। उनले आज दर्ता गरेको उक्त अवहेलनाको मुद्दामा अदालतले यसअघि फैसलामा गरेको ‘मत दिन चाहन्न’ भन्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने भने पनि कार्यान्वयनमा नआएको उल्लेख गरिएको छ।
यस मुद्दामा सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा ९कोइराला० र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियालाई विपक्षी बनाइएको छ।‘ अहिलेको परिस्थितीमा जनता सबै राजनितीक दल देखी वाक्क भइसकेका छन् । त्यसैले मत दिन चाहन्न’ भन्ने व्यवस्था कार्यान्वयन देखि सरकार आफै डराएको छ ।
यस ब्यवस्था कार्यान्वयन नगरेको उल्लेख गर्दै नेपालले दायर गरेको मुद्दामा विपक्षीलाई कारबाही माग समेत गरिएको छ। अदालतले उक्त मुद्दामा यही वैशाख २० गते पेसी तोकी सुनुवाइ गर्ने तय गरेको छ। तर निर्वाचन आयोगलाई भने यस बिषयमा कुनै चासो नै छैन । बरु आयोगले ७२ जिल्लाका लागि पतपत्र छापिसकेको जनाएको छ। बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै ७२ जिल्लाका लागि १ करोड ७७ लाख ७५ हजार मतपत्र छपाइ सम्पन्न भएको जानकारी दिएको हो।
