काठमाडौं ११ वैशाख । भारतीय अतिक्रमण र भारतीय सुरुक्षा फौज हटाएर नेपाली भूमि फिर्ता गर्न कांग्रेसले लगातार खबरदारी गरेको नेपाली कांग्रेसको घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आज एक कार्यक्रका चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेका हुन् । देउवाले भारत भ्रमणका क्रममा नयाँ नक्साबारे प्रष्ट अडान लिएको दावी गरेको कांग्रेसले यस विषय घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालले प्रकाशित गरेको नयाँ नक्सा र सीमा विवादको बारेमा नेपालको स्पष्ट दृष्टिकोण र अडान भारत सरकारसँग राख्नु भएको छ’नयाँ नक्सामा समेटिएको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी तथा सुस्ता लगायतको सीमा विवाद उच्च स्तरीय राजनीतिक तथा कूटनैतिक सम्वादबाट हल गर्न कांग्रेस प्रतिबद्ध रहेको बताइएको छ ।
राष्ट्रियता, सार्वभौमिकताको संरक्षण र सम्वद्र्धन, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रहितमा आधारित नीति, नेपालको नयाँ नक्सा, कोभिड महामारी नियन्त्रण जस्ता अहं राष्ट्रिय मुद्दा र जनजीविकाका प्रश्नमा नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई सहयोग र समर्थन गर्दै आइरहेको थियो ।
तर त्यससँगै जनविरोधी,संविधानविरोधी, लोकतान्त्रिक प्रणालीविरोधी विवादास्पद निर्णय र कार्यशैलीका विरुद्धमा भने हाम्रो पार्टीले सशक्त प्रतिरोध गर्दै आइरहेको थियो ।
नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र अतिक्रमण गरी दक्षिणी छिमेकी भारतले नयाँविवादास्पद नक्सा प्रकाशित तथा अतिक्रमित नेपाली भूमिमा भारतद्वारा अनधिकृतरूपमा सडक तथा भौतिक संरचना निर्माण गरेपछि नेपाली कांग्रेसले सशक्त विरोध गर्दै आइरहेको छ ।
नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी भारतले विवादास्पद नक्सा प्रकाशित गरेपछि नेपालले पनि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रसहितको नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्न २०७६ मंिसर १६ गते नेपाली कांग्रेसले सरकारसँग माग गरेको थियो । त्यसैले नेकपाको सरकारले रहस्यमय विलम्बपछि २०७७ जेठ ७ गते नेपालको नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेको थियो ।
‘यसै गरी संसदबाट सर्वसम्मतिको आधारमा नेपालको नयाँ नक्सा समेटिएको संविधान संशोधनलाई पारित गर्न पनि प्रतिपक्षको रुपमा नेपाली कांग्रेसले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको थियो ।’,
‘त्यसैले राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता,भौगोलिक अखण्डता, सीमा विवाद, नयाँ नक्साको सन्दर्भमा सरकार नेकपाको भए पनि नेपाली कांग्रेसले पूर्ण सहयोग र समर्थन गरेको थियो ।’ घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
