काठमाडौं ५ वैशाख । मन्त्रिपरिषद्को निणर्य अनुसार अर्थ मन्त्रालयले असार मसान्त सम्म सरकारी सुविधाको इन्धनमा २० प्रतिशतले कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारको विदेशी मुद्रा सञ्चिती घट्दै गएर भुक्तानी सन्तुलन बिग्रिएपछि सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले इन्धन खर्च शीर्षकमा छुट्याइएको बजेटमा २० प्रतिशत कटौती गर्ने भएको हो ।
बढ्दो व्यापार घाटा, विप्रेषण आप्रवाहमा कमी र वैदेशिक मुद्राको सञ्चिती परेको चापलाई मध्यनजर गर्दै चालु आ।व। २०७८र७९ मा इन्धन शीर्षकमा विनियोजित बजेटमा थप कटौती गर्ने गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको हुँदा सो बमोजिम खर्च व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनको लागि सम्बन्धित सबैमा यो सुचना लागु गरिएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले सोमबार जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘इन्धन शीर्षकमा विभिन्न मन्त्रालय, निकाय तथा सरकारसँग सम्बद्ध सार्वजनिक संघ–संस्थाले बाँकी बजेटको २० प्रतिशत गर्नुपर्नेछ,’ अर्थ मन्त्रालयले सोमबार जारी गरेको सूचनामा जनाइएको छ, ‘यो निर्णय विकास आयोजनाहरु, शान्ति सुरक्षा, अत्यावश्यक सेवा र आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि भने लागू हुने छैन ।’
त्यस्तैगरी, यो निर्णय पालनाको अनुगमन सबै केन्द्रीय निकायहरु, सबै संवैधानिक निकायहरु र प्रदेशको हकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलबाट हुनेछ ।
