काठमाडौं ४ चैत । आफु विरुद्ध सरकारले बनाएको छानविन प्रक्रिया कानुन संवत नभएको भन्दै निलम्बित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेका छन् ।
सरकारले अधिकारीमाथि छानविन गर्न पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको अध्यक्षतामा तीन सदस्य समिति गठन गरेको थियो ।आइतबार सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटाम सर्वोच्चले अध्ययन गरेपछि दर्ता गरिदिएको छ । साथे यसको प्रारम्भिक सुनुवाई मंगलबार हुने भएको छ ।
आफुलाई पदमुक्त गर्ने उद्देश्यले जाँचबुझ समिति गठन गरिएको, नेपाल राष्ट्रबैंकले गभर्नरलाई पदमुक्त गर्न जाँचबुझ समिति गठन गर्नुपूर्वको अवस्था अहिले नरहेको, जाँचबुझ समितिका अध्यक्ष अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका आफन्त भएको साथै सदस्यहरुको योग्यता पनि नपुग्ने लगायतका कारण निलम्बित गर्भनरले रिटा उल्लेख गरेका छन् ।
