हुम्ला -हुम्ला पुग्नुभएका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई स्वागत गर्दै एमाले स्थायी कमिटी सदस्य गोरखबहादुर बोगटी र केन्द्रीय सदस्य दल रावल । तस्वीर ः दाने बोहरा ÷रासस

मतदाता शिक्षा-परम्परागत पद्धति खर्चिलो र प्रभावकारी नभएको निष्कर्षसहित यसपटक आयोगले मतदाता शिक्षाका लागि विद्युतीय सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालको अधिकतम् प्रयोगमा जोड दिएको छ । त्यसका लागि आयोगले बेवसाइटलगायतका अन्य सामाजिक सञ्जाल, इ–बुलेटिन प्रयोग, सञ्चालन र प्रकाशनमा ल्याएको छ ।

विभिन्न भाषाभाषीमा मतदाता शिक्षासम्बन्धी सूचनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले स्थानीय एफएम रेडियो, पत्रपत्रिका र टेलिभिजनबाट पनि निर्वाचन शिक्षाको आवश्यक प्रचार–प्रसार गरिरहेको छ । आयोगले मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी तुल्याउन तथा बदर मत प्रतिशत घटाउन मतदानस्थलमा यसपटक दुई दिनअघि मतदाता शिक्षा सूचना केन्द्र स्थापना गरी स्वयंसेविकामार्फत मतदान गर्ने तरिका सिकाउने व्यवस्था गरेको छ ।

मतपत्रमा दलका चुनाव चिह्न छापिएता पनि आयोगले डमी मतपत्रका आधारमा मात्र मतदाता शिक्षा दिनेछ । वास्तविक मतपत्रमा दल विशेषका मतपत्र हुने भएकाले आयोगले त्यसका आधारमा मतपत्र शिक्षा दिन मिल्दैन । राजनीतिक दलले आफ्ना मतदातालाई मत माग्न जाँदा बढीभन्दा बढी मत कसरी कम बदर हुन्छ भन्ने विषयमा पर्याप्त ज्ञान दिलाउने गरी सिकाउने अपेक्षा आयोगले राखेको छ । आफ्नो पार्टी र उम्मेदवारलाई विजयी गराउनुपर्ने भएकाले मतदाता शिक्षामा सबैभन्दा ठूलो भूमिका राजनीतिक दल र उम्मेदवारकै रहन्छ ।

विगतमा निर्वाचन शिक्षाका लागि गरिएको खर्चको तुलनामा कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको ठहरसहित यसपटक आयोगले पर्चा, पम्प्लेट छपाइ गरी निर्वाचन शिक्षा नगर्ने नीति लिएको हो । पर्चा, पम्प्लेट कारण वातावरण दूषित हुनुका साथै सहरको शोभासमेत कुरुप हुने भन्दै आयोगले राजनीतिक दललाई पनि आचारसंहिताको परिधिभित्र रही मापदण्डविपरीत झण्डा र पर्चा, पम्प्लेट प्रयोग नगर्न–नगराउन भनेको छ ।

सामाजिक सञ्जाललगायत विकसित नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरी निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, मितव्ययी र भयरहित तुल्याउन आयोगले राजनीतिक दल र उम्मेदवारलगायत सबै सरोकारवाला पक्षलाई अनुरोध गर्दै आएको छ । आयोग स्वयं पनि निर्वाचनको प्रचार–प्रसार, सामाजिक पत्रपत्रिका, सञ्जाल र रेडियो, टेलिभिजनका माध्यमद्वारा होस् भन्ने मान्यता राखेर आयोग त्यसतर्फ लागिरहेको छ ।

मुलुकको राजधानी, प्रदेश र स्थानीय तहका मुकाममा मात्र नभई वडा, टोल, मेला, भेला, चोक, चिया पसल र घरपरिवारमा समेत स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी विषयमा हुने चर्चा र परिचर्चाले निर्वाचनको वातावरण बनाएको छ ।