अनुसा थापा- सरकारद्धारा दिनुपर्ने सम्पुर्ण सेवासुविधाका लागि सरकारी कार्यालयहरु खडा गरिएको छ । नेपाल अधिराज्यभरका जनता आफ्नो कामकाजका लागि सरकारी कार्यालय धाउने गर्दछन् । सरकारी कर्मचारीको ढिलासुस्तीका कारण यी कार्यालय सधैं भीड हुन्छ । मालपोत, यातायात कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र राहदानी विभागमा जहिले र जतिखेर पनि भीड देख्न सकिन्छ । पछिल्लो समय नागरिकता र राहदानी बनाउनेको संख्या उल्लेखीय रुपमा बढेको छ । तर, तीन महिना अघिसम्म एकदमै भीड हुने मालपोतको घरजग्गा र यातायात कार्यालयको सवारी साधन नामसारी गर्ने फाँट सुनसान बनेको छ । नयाँ गाडी खरिद गर्ने सर्वसाधारणको संख्या स्वाटै घटेको छ । त्यस्तै, सेकेण्ड हयाण्ड गाडीको किनबेच पनि सुस्ताएको छ । जनतासंग पैसा नभएर गाडी किनेबेच स्वाटै घटेको बुझिन्छ । यता, बैंकफाइनेन्सले कर्जा नदिएर पनि खरिदबिक्री रोकिएको तथ्य लुकाएर लुक्दैन् । नयाँ गाडी खरिदबिक्री रोकिएपछि राज्यको ढुकुटीमा राजस्व जम्मा हुन छाडेको छ । पहिले एउटा यातायात कार्यालयमा दैनिक सयवटासम्म गाडी खरिदबिक्री हुन्थे भने अहिले एक दर्जन खरिदबिक्री हुनपनि मुश्किल छ ।
यता, अटोशोरुम र रिकण्डिसनहरु साह्रो पिरमा परेका छन् । आफ्नो लगानी डुब्ने डरले उनीहरुको भोकनिद्रा हराइसकेको छ । व्यवसायी धरासायी नै बन्ने पो हो भन्ने आकंलन लगाउन थालिएको हो । यता, मालपोत र यातायात कार्यालयमा लेखनदास गर्नेहरु पनि बेरोजगार बनेका छन् । पहिले दैनिक पाँचदेखि २० हजारसम्म आम्दानी गर्ने लेखनदासहरुलाई अहिले चिया खाने पैसा जुटाउन पनि हम्मेहम्मे परेको छ । यातायात कार्यालय राजस्व उठ्ने क्षेत्र हो । तर, अहिले चार भागको एक भागपनि राजस्व उठ्न छाडेको बताइन्छ । त्यसैगरी, मालपोतमा पनि उही नै स्थिति छ । तीन महिना अघिसम्म घरजग्गा खरिदबिक्री गर्नेको भीड हुने मालपोत अहिले सुनसान बनेको देखिन्छ । अहिले बजारमा घरजग्गा बेच्ने मानिसको संख्या ठुलो भएपनि किन्ने भेटिदैनन् । किन्ने नभएपछि मालपोत पनि ठप्प बनेको छ । जसको कारण चाप पनि घट्यो, राज्यले लिनुपर्ने राजस्व पनि घट्यो । पहिलेको तुलनामा मालपोतले निकै कम राजस्व उठाइरहेको छ । देशैभरिको मालपोतमा दैनिक लाखौ मानिसहरुले घरजग्गा नामसारी गर्थे । किन्ने र खरिद गर्नेको संख्या कहिल्यै नघट्ने मालपोतमा अहिले दैनिक हजारवटा घरजग्गा पनि नामसारी हुदैनन् ।
घरजग्गा खरिदबिक्रीको किनबेचमा मन्दी आउनु पछाडि पनि वित्तिय संस्थाकै हात छ । बजारमा तरलताको अभाव भएपछि बैंकफाइनेन्सले कर्जा दिन छाडेको छ । मालपोतका लेखनदासलाई समेत आफ्नो पेशा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ताले पिरोलिरहेको देखिन्छ । लेखनदास व्यवसायीहरुको कमाइ सुकेको छ । यता, हिजो मँहगोमा दलालीसंग घर किन्नेहरुको रातको निद्रा हराएको छ । बैंकमा त्यही जग्गा धितो राखेर कर्जा लिएर घर बनाउनेहरुको टाउकोबाट छाना हट्ने दिन आउदै छ । किन कि यतिखेर घरजग्गाको खरिदबिक्री सुस्ताएको छ भने बैंकको व्याज त बढ्दै जान्छ । तीन महिना साहु व्याज तिर्न नसक्नेबित्तिकै बैंकले लिलाम गरिहाल्छ । निजी प्लेटको गाडीको ठ्याक्कै त्यस्तै बनेको छ । हिजो तीन लाख हालेर किनेको सवारी आज एकलाखमा पनि बिक्री हुदैन् । अनि अन्त्यमा बैंकले त्यसलाई पनि लिलाम गर्छ । अहिले जतिपनि निजी प्लेटका सवारी साधन छन् तीमध्ये ८० प्रतिशतले बैंकफाइनेन्सबाट कर्जा लिएर सवारी खरिद गरेको पाइन्छ । २० प्रतिशतले मात्र आफ्नो सवारीमा फोटो टाँसेका छन् । मुलुकभरका ७० प्रतिशत मानिसले बैंकबाट कर्जा लिएर घर बनाएका छन् ।
३० प्रतिशतले मात्र आफ्नै लगानीले घरजग्गा खरिद गरेको पाइन्छ ।वित्तिय संस्थामा भएको पैसा जनताको हो । तर, उसले ती रकमलाई सदुपयोग गर्न नसकेको प्रस्टै देखिन्छ । औधोगिक क्षेत्रमा लगानी गर्नुको साटो यी संस्थामा घरजग्गा र निजी सवारीमा लगानी गरे । नाफा, सेवाशुल्क र बढी घुसको प्रलोभनमा पर्दा जनताको पैसा जोखिममा परेको छ । तर, हाल यी क्षेत्रको खरिदबिक्री ठप्प बनेको छ । कर्जा तिर्न नसकेपछि बैंकको व्याज बढ्दै जान्छ । धितोको मुल्यपनि दिनप्रतिदिन घट्दै जान्छ । अन्ततः वित्तिय संस्थाको लगानी सखापै हुने अवस्था आउदै छ भने राज्यको ढुकुटी पनि रित्तिदै जान्छ । लगानी गरेको कर्जा उठाउन र धितो बिक्री गर्न सकेन् भने बैंकफाइनेन्स डुबिहाल्छन् । बैंकफाइनेन्स धरासायी बन्नु भनेको बचतकर्ता रोडमा आउनु हो । व्याजको लोभमा परेर बचत गर्नेहरुको रकमको सुनिश्चितता छैन् । आफ्नो रकम निकाल्नका लागि मानिसहरु दौडधुप गरिरहेका छन् । उनीहरुको भोक र तिर्खा नै गायब भइसकेको छ । कुन देशको अर्थतन्त्र कति बलियो छ, यसको जवाफ सेयरले दिइरहेको हुन्छ । सेयर खरिदबिक्री लाई आधार मानेर अर्थविद्हरुले मुलुकको अर्थतन्त्रको स्थिति थाहा पाउछन् । तत्कालिन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बैंक र निजी कम्पनीले एकसय रुपैंयामा निकास गरेको शेयर पाँचसय र हजारमा नकिन्न सुझाएको थिए ।
सेयरमा लगानी गर्नु भनेको जुवा खेलेसरह भएको उनको धारणा थियो । जुवा खेल्ने बानी लागेपछि घरजग्गा नै सिद्धिन बेर नलाग्ने र सेयर पनि उही नै भएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताएका थिए । जुनसुकै बेलामा सेयर लगानीकर्ता डुब्न सक्ने उनको भनाइ थियो । त्यसपछि सेयरको मुल्य घटेर गुन्द्रुकको भाउमा आएको थियो । अर्थमन्त्रीको कारणले सेयरको मुल्य घट्यो भनेर सेयर लगानीकर्ताहरु आन्दोलित बने । केपी ओलीसामु अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागसमेत भएको थियो । अर्थमन्त्री खतिवडा हुदा दैनिक सात करोडसम्म सेयर खरिदबिक्री हुन्थ्यो । अर्थमन्त्रीको पदबाट युवराज खतिवडा हट्नेबित्तिकै एकदिनमा अर्बौको सेयर किनबेच भयो । तर, अहिले फेरिपनि सेयरको मुल्य गुन्द्रुकको भाउमा आएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले देशको अर्थतन्त्रलाई सन्तुलित राख्न नसकेपछि सेयरको खरिदबिक्री घटेको हो । बैंकफाइनेन्स नै टाठ पल्टिएपछि सेयरमा लगानी गर्ने कुरै रहेन् । सरकारले जनतालाई विश्वास दिलाउन नसक्दा तरलता थप बढेको हो । बैंकफाइनेन्सले पछिल्लो समय व्याज बढाएपनि पैसा लगेर राख्नेको संख्या ह्वात्तै घटेको छ । आफ्नो जीवनभरको कमाइ डुब्ने डरले व्याजको प्रलोभनमा जनता परेनन् । अहिले बैंकले १४ प्रतिशत, सहकारीले १८ प्रतिशत व्याज दिन्छु भन्दापनि मानिसहरुले पैसा जम्मा गरेका छैनन् । व्याजको लोभमा साहु नै गुम्ने पो हो कि भन्ने डर सबैको मनमा परेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले बजारमा देखिएको तरलता कसरी कम गर्ने भनेर गृहकार्य गर्न थालिसकेको छन् । यता, जनताले आफ्नो घरमा लुकाएर राखेको पैसा बैंकसम्म ल्याउन पनि यी दुई निकाय लागिपरेका छन् । त्यस्तै, हजार र पाँचसयको नोटमा प्रतिबन्ध लगाउन लागेको कुरा पनि सुन्नमा आउन थालिसकेको छ । मुलुकमा बढ्दो तरलता र व्यापार घाटाका कारण खाध संकट हुने देखिएको छ । रुस र युक्रेनमा युद्ध चल्दा नेपाली बजार उथुलपुथुल बनेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार देखिन थालिसकेको छ । यस्तै पाराले नेपालको स्थितिपनि श्रीलंकाजस्तो नरहला भन्न सकिदैन । भएका जग्गा सबै घर बनाएर सिद्धिसक्यो । घर नबनेका सबै बाझै छन् । चामल, दाल, तरकारीसमेत नेपाल आत्त्मनिर्भर छैन् । जसको कारण नेपालमा अवश्य पनि भोकमरी लाग्नेछ । योस्थिति आउन नदिन सरकारले पेन्सन दिन रोक लगाउनुपर्छ । सरकारी कर्मचारीको तलब आधा गरिनुपर्छ । त्यस्तै, सरकारी गाडी चढ्ने प्रवृत्तिमा पनि प्रतिबन्ध लगाउन जरुरी देखिएको छ । सांसद्, भुपुमन्त्री, मन्त्री, प्रधानमन्त्री, सभामुख, पुर्व राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, जनप्रतिनिधिको तलबभत्ता कटौती गर्नुपर्छ । उनीहरुले जागिर खाएको हो र तलबभत्ता खुवाउनलाई ? त्यस्तै, ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पनि कटौती गर्नुपर्छ ।
तत्कालै खर्च कटौती गर्ने हो देश बच्न सक्छ । उच्च ओहोदामा बसेकाहरुले राष्ट्रका निम्ति सोचिदिने हो भने फेरिपनि अर्थतन्त्र तङग्रिन सक्छ । अझैपनि विदेशी ऋण लिएर तलबभत्ता खान नरोके देश नै सखाप हुन्छ । एउटै देशका नागरिकबिच झैझगडा सुरु हुन्छ । भोकमरी लाग्छ, लुटपाट सुरु हुन्छ । अरु देशले पठाएका खानेकुराले नेपाल धानेको छ । अरुमा आश्रित भएको मुलुकमा जुनैपनि बेला संकट निम्तिन सक्छ । ग्यास, पेट्रोल र मटितेलको हाहाकार सुरु भइसकेको छ । केही दिनपछि खाधमा कालोबजारी सुरु हुन्छ । एकातिर जनताले राज्यलाई कर तिर्दैनन् । अर्कोतिर व्यापार घाटा प्रत्येक दिन बढ्दै जान्छ । छिमेकीहरुले यसको फाइदा उठाउदै सामान कम पठाउछन् । तीन भागको साटो एकभाग पठाइदिए भने यहाँका जनताले हाहाकार र मँहगी दुवै खेप्नुपर्छ । अझै मँहगी बढ्न सक्ने अड्कलबाजी गरिएको छ । अबको एकवर्षमा धेरै प्राइभेट बैंक र सहकारीहरु बन्द हुन्छ । यसमा जनताहरु पनि चनाखो हुनुपप्यो ।
