सत्तारूढ दल नेकपा एमालेभित्रको आन्तरिक विवादमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग संवाद नगरी दोस्रो तहका नेताहरूसँगको संवादले मात्रै टुंगोमा पुग्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको छ। पछिल्लोपटक अनौपचारिक संवादमा रहेका दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले मात्रै कुराकानी गरेर एकताको सम्भावना नदेखिएकाले नेपालसँगै बसेर गहन छलफल गर्नुपर्ने निष्कर्ष सो पक्षले निकालेको हो।
ओली पक्षले सकेसम्म नेपालसँगै औपचारिक–अनौपचारिक कुराकानी गरेर पार्टी एकतालाई जोगाउन सकिने भन्दै नेपालसँगको संवादलाई महत्व दिएको हो। ‘हामी निरन्तर संवादमै छौं। पार्टी विभाजन हुनुहुँदैन भन्ने पक्षमा पार्टीका सबै तह छन्। त्यसकारण संवादलाई नै जोड दिइएको हो। आशा गरौं, संवादले निकास निस्कन्छ,’ उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका विष्णु पौडेलले भने। नेपाल पक्षको भर्चुअल बैठकले पनि सकेसम्म पार्टी विभाजनलाई रोक्नुपर्ने तर समस्या समाधानको बल भने ओली कोर्टमा रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। त्यहीबेला औपचारिक–अनौपचारिक संवादको माध्यमबाट नेपाल पक्षलाई पार्टीबाट बाहिर पठाउन नहुने र सकेसम्म अन्तिम समयसम्म एकताको पहल गर्नुपर्ने निष्कर्षमा ओली पक्ष पनि पुगेको हो। ‘निरन्तरको संवादपछि नै निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ। अहिले नै निराश हुनुपर्दैन,’ उपप्रधानमन्त्री पौडेलले भने।
नेपाल पक्षले संवादलाई जोड दिन नसकिए नयाँ दल खोल्नुको विकल्प नभएको जनाएको छ। सो पक्षद्वारा आयोजित केन्द्रीय सदस्यहरूको भर्चुअल बैठकले सकेसम्म पार्टी एकतालाई कायमै राखेर जाने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि बसेको स्थायी कमिटी बैठकले ६ वटा बुँदालाई अघि सारेर पार्टी विभाजन रोक्ने प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। नेपाल पक्षले पार्टीका सबै कमिटीलाई २०७५ जेठ २ को अवस्थामा फर्काउनुपर्ने, माधव नेपालसहितका नेताहरूमाथिको कारबाही फिर्ता हुनुपर्ने, २०७५ जेठभन्दा अगाडिकै स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउनुपर्ने, नवौं महाधिवेशनको विधानबमोजिम पार्टी चल्नुपर्ने, तल्लो तहका नेताहरूको व्यवस्थापनका लागि कार्यदल बनाउनुपर्ने, प्रतिनिधसभा विघटन, अध्यादेशलगायत संविधानविपरीतका कार्यमा गल्ती स्वीकार गर्नुपर्ने सर्त अघि सारेको छ। त्यस्ता विषय नेपाल पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठकमा जोडतोडले उठेका छन्।
‘पछिल्लोपटक माधव नेपालसँगै विभिन्न चरणमा संवाद नगरी दोस्रो तहका नेताहरूसँगको संवादले कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकिँदैन। नेपालसँगै सहकार्य गरे पार्टी बलियो र ठूलो हुनेछ भन्ने हाम्रो धारणा हो। यसमा एकपटक होइन, धेरैपटक नेपाललाई आश्वस्त पार्नुपर्ने हुन्छ,’ ओली पक्षबाट संवादका लागि प्रयासरत एक नेताले भने। उनका अनुसार कमजोरी एकातिरबाट मात्र भएको छैन भन्ने स्वीकार भयो भने समस्या सुल्झाउन कठिन हुँदैन। ‘दुवै तर्फबाट इमानदार ढंगले कमजोरी स्वीकार भए पार्टी एकता सम्भव छ। हामी यो प्रयासमा छाैं। भोलिका दिनमा एक्लै हिँडेर कहीँ पुगिँदैन। मुख्य कुरा नेताहरूको व्यवस्थापनको विषय हो। नेताहरूको व्यवस्थापन भए समस्या सुल्झिन्छ,’ उनले भने। खासगरी अबको निर्वाचनमा कसको हैसियत के हुन्छ भन्नेबारे खुलस्त कुरा भए समस्या सुल्झन समय नलाग्ने ती नेताको भनाइ छ। फरक विचार समूहमा रहेका साथीहरू पनि नयाँ दल खोल्ने पक्षमा नभएकाले संवादलाई नै अघि बढाउने पक्षमा ओली समूहका नेताहरूले जोड दिएका छन्।
ओली पक्षसँगको संवादका क्रममा नेपाल पक्षले यसअघि वरिष्ठ नेता नेपालले अगाडि सारेको ६ बुँदे प्रस्तावमा सहमति भए मात्रै एकता सम्भव रहेको जनाएको छ। त्यसमा ओलीले पछिल्लो प्रतिनिधिसभा विघटनमा भएको कमजोरी स्वीकार गर्नुपर्ने नयाँ प्रस्तावलाई पनि अघि सारिएको छ । ‘अघिल्लोपटक पुस ५ गते गरिएको संसद् विघटनबारे पछि समीक्षा गरौंला तर कार्यदलमा छलफल चलिरहेकै बेला स्वेच्छाचारी ढंगले संसद् विघटन भयो। यो सामान्य विषय हुँदै होइन, यसलाई ओलीले कमजोरीका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ, २०७५ जेठ २ मा फर्किने विषयसँगै संसद् विघटनको घटना भएकाले त्यसमा भएको कमजोरी स्वीकार नगरेसम्म एकताको सम्भावना निकै कमजोर रहेको छ,’ नेपाल पक्षका एक नेताले भने।नागरिक दैनिकमा यो खबर छ ।
नेपाल पक्षसँगको अनौपचारिक संवादमा ओली पक्षले भने प्रधानमन्त्रीविरुद्धको हस्ताक्षर र सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ताबाट फिर्ता हुनुपर्ने अडान राखेको छ। तर नेपाल पक्षले संसद् विघटनमा कमजोरी स्वीकार नगरेसम्म फिर्ता नहुने अडान राखेकै कारण अनौपचारिक संवादमा कुरा नमिलेको सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसालसहितका नेताहरूले बैठकलाई जनाएका थिए । त्यसलाई अडानका रूपमा नभई सर्वोच्च अदालतले जे फैसला गर्छ, त्यसलाई मानेर जाने गरी २०७५ जेठ २ मा फर्किएर एकता जोगाउन सकिने मध्यमार्गी विचारसमेत अघि सारिएको नेपाल पक्षका नेताहरूले जनाएका छन्। संवाद चलिरहेका बेला संसद् विघटन गर्नु र नेताहरूलाई कारबाही गरेर संवाद गर्नुको अर्थ नभएको पनि नेताहरूले जनाएका थिए।
