अनुसा थापा
आन्तरिक उडान गर्ने होस् वा बाह्य होस् सबैको उड्ने थलो एउटै छ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल । बाहिर जाने यात्रुको अत्याधिक चापको कारण पछिल्लो समय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल अस्तव्यस्त बनेको छ । संस्कृति, नागरिक तथा पर्यटक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने विमानस्थलले सरकारले कोरोना नियन्त्रण गर्न बनाएको मापदण्ड पालना गर्न सकेजस्तो देखिदैन् । विमानस्थल प्रवेश गर्ने यात्रुलाई खोप कार्ड अनिवार्य गरिएको छ । तर, खोप कार्ड नभएपनि विमान चढेर आफ्नो गन्तब्यस्थलसम्म पुगेको छ । यसको अनुगमन भएको छैन् । यता, अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको हरेक ठाँउमा हेप्यो भने मान्छे नै मान्छे छन् । सामाजिक दुरी र अनिवार्य मास्क लगाउन सरकारले भनेतापनि कसैले सो निर्णय मानेको छैन् ।
फुटबल ग्राउणको जस्तै हाल अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको बनेको छ । यताबाट तछार्ने उताबाट पछार्ने । पछिल्लो समय कोरोना उत्पादन गर्ने कलकारखाना बनेको छ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल । सरकारले बनाएको मापदण्ड न प्लेन व्यवसायीले पालना गरेको छ । न यात्रुलाई कोरोना लाग्छ भन्ने आपत्ति छ । यता, सरकार पनि अनुगमन गर्नको लागि खासै चासो दिदैन् । यस्तो आपातकालिन घडीमा पर्यटनमन्त्री प्रेम आले कता छन् । सरकारले बनाएको मापदण्ड पालना नगर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने उनको उनको जिम्मेवारी हैन ? कि प्लेन व्यवसायीको आर्थिक प्रलोभनमा आलेपनि लुप्त छन् ?
केही दिनयता घटेको कोरोना संक्रमणलाई नियाल्दै सर्वसाधारणहरुले लापरबाही गरिरहेको छन् । तर, सरकारले कडाइ गरेको छैन् । केही दिनयता पीसीआर परीक्षण गराउनेका संख्या घटेको हुनाले पनि कोरोना संक्रमितको दर घटेको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि कोरोना परीक्षणको संख्या घटाइसकेको छ । होटल, यातायात र उधोग व्यवसायीको दबाबमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना परीक्षण घटाएको हुन् । स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडालाई व्यवसायीले पोसेको कारण कोरोना परीक्षण घटाइएको हो । उधोग व्यवसायीहरुले आफ्नो व्यवसायीमा कुनै क्षति नपुगोस् भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवसंग भेटघाट अघि बढाइसकेको छन् ।
एक साता अघिसम्मद १२ हजार कटेका कोरोनाका बिरामी यत्तिकै कसरी घटे त ? यसमा व्यवसायीहरुको ठुलो हात छ । कमिशन खाएका स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले बन्द भएका सबै क्षेत्र खोल्ने षड्यन्त्र रच्दै छन् । दैनिक आठदेखि ३२ जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भइरहेको मन्त्रालयको तथ्याङ बताउछ । यति धेरै मान्छेले अकालमा ज्यान गुमाउदा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई चासो छैन् ।
एकातिर कोरोना परीक्षण नगर्नुको कारण सरकारले लिइरहेको अतिरिक्त शुल्क पनि हो । सरकारले पीसीआर परीक्षणको नाममा व्यापार गर्दा आम नागरिक मारमा परेका न् । बिहानबेलुका छाक टार्न सकस पर्नेहरुले भरिपुर्ण मुलुकमा कसले परीक्षण गर्ने ? कोरोना परीक्षणको शुल्क सरकारे मिनाहा गरिदिनुपर्छ । कोरोना परीक्षण शुल्क तिर्नसक्ने क्षमता नभएर आम नागरिकहरु घरघरमा छट्पटाइरहेका छन् । लक्षण देखेकाहरु पनि परीक्षणको लागि गएको छैनन् । यस्तो हुँदा पनि स्वास्थ्य मन्त्रीको मन पग्लिएको छैन् । उनी कोरोना शुल्क मिनाहा गर्नुपर्छ भनेर सोच्दैनन् । यातायात व्यवसायीको दबाब सहन नसकेर सरकारले आफुले गरेको निर्णय आफैले तुहाइदियो ।
सरकारले यातायात क्षेत्रमा लगाएको जोरबिजोर प्रणाली एक साताको लागि पनि टिक्न सकेन् । जोरबिजोर लागु हुँदा चाप मान्छेको चाप कम भइसकेको सडक पुन उही गतिमा आएको छ । ट्राफिक जाम अनियन्त्रित भइसकेको छ । यता, बस, माइक्रोबस, ट्याम्पो चलाउने चालक, सहचालकले मुखमा मास्क लगाएको पाइदैन् । हतमा पञ्जा पनि छैन् यता स्यानिटाइजरको व्यवस्था पनि गरिएको हुदैन् । सार्वजनिक यातायातमा चढ्नेहरुको ज्वरो नाप्ने भनेतापनि थर्मल उनीहरुले अटेर गरिरहेका छन् । मास्क नलगाएकालाई गाडीमा चढ्न रोक लगाउनु, मास्क किनेर दिनु भनेर जिल्ला प्रशासनले भनेपनि उनीहरुले मानेका छैन् ।
सरकारले बनाएको कुनै पनि स्वास्थ्य मापदण्ड यातायात व्यवसायीद्धारा पालना भएको छैन् । यातायात व्यवसायीको अगाडि सरकारी निकाय झुक्दा उनीहरुको मापदण्ड पालना नगर्ने मनोबल बढेको छ । हरेक व्यवसायीलाई कोरोना केही होइन लाग्छ । उनीहरुलाई व्यवसायी गर्न पाए पुग्छ । तर, उनीहरुको कारणले नेपाली जनता मरिदिनुपरेको छ । कोरोना लागेर दिनहु ज्यान फालिरहेको सर्वसाधारणको विषयमा सरकारले पनि सोच्ने फुर्सद पाएको छैन् । सीसीएमसीसी पनि यातायात व्यवसायीको दबाबमा आउदा जोरबिजोर प्रणालीको अन्त्य भयो ।
यता, सीसीएमसीसी पनि आर्थिक प्रलोभनमा परेर यातायात क्षेत्रको जोरबिजोर हटाएको भन्ने आशंका धेरैले गरेका छन् । होइन् भने अरु व्यवसायी बन्द छन् । यातायात त जोरबिजोर लागु भएपनि सञ्चालन गर्न दिइएको थियो । व्यवसायीको पक्षमा रहेर काम गर्ने सीसीएमसीलाई सरकारले खारेज गरिदिनुपर्छ ।
पछिल्लो समय अनुगमन नगर्दा र सरकारले खुकुलो बनाउदा अधिकांशले मास्क लगाउन छोडिसकेका छन् । केही दिनअघि सुस्ताएको भीडभाड पुन उस्तै भइसकेको छ । भाटभटेनीजस्ता सुपरमार्केट, डिपार्टमेन्टल स्टोरहरुमा २५ जनाभन्दा धेरै एकचोटिमा प्रवेश गर्नमा रोक लगाइएको छ । तर, अहिले एकैचोटि सय जनाभन्दा बढीले प्रवेश पाइरहेको छन् । यसको पनि अनुगमन गरिएको छैन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट स्वीकृति लिएर मात्र पार्टी प्यालेस सञ्चालन गर्न दिइने भनिएको छ । तर, फितलो अनुगमनका कारण पार्टी प्यालेसमा तोकिएकोभन्दा तीन गुणा मानिसका साथ कार्यक्रम भइरहेको छ ।
फुटपाथ होस् या भट्टी पसल मानिसको भीडभाड अत्याधिक छ । २०७६ चैत ११ गते लकडाउन गर्दा त्यतिखेरको स्वास्थ्यमन्त्री भानु ढकाल थिए । आम नागरिकलाई कोरोना लगाउनबाट बचाउनपर्छ भनेर लकडाउनको गरियो र उनले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरे । २०७८ वैशाख १६ गते लकडाउन गर्दा स्वास्थ्यमन्त्री ह्दय त्रिपाठी थिए । तर, उनीहरुले त्यतिखेर भनेका कुराः लकडाउन नगरियोस् भनेर हामीलाई उधोग व्यवसायीले निकै नै दबाब दिन्छन् । व्यवसायीको दबाब सहनै नसकिदो रहेछ भन्ने मन्त्रीहरु पनि नेपालमा छन् । लकडाउन खुलाउनको लागि व्यापारीहरु सुटकेस लिएर हामीका धाउछन् भनेर घुमाउरो भाषामा भन्ने पनि यिनै हुन् ।
तर, अहिलेको स्वास्थ्यमन्त्रीले तेस्रो लहर सुरु भएदेखि नै लकडाउन हुदैन भनेर घोषणा गरेका छन् । जति मान्छे मरेपनि लकडाउन नगर्ने उनको अडान छ । तर, पहिलेको स्वास्थ्यमन्त्रीहरुले भनेको कुरा नियाल्दा कतै स्वास्थ्यमन्त्रीले ठुलो चलखेल त गरेको छैनन् ? भनेर शंका लाग्छ । पहिलेका भुपु स्वास्थ्यमन्त्रीलाई रकमभन्दा जनताको ज्यान प्यारो भयो जसको कारण उनीहरु व्यापारीको सामु झुकेनन् । अहिलेको स्वास्थ्यमन्त्रीलाई जनताभन्दा पनि पैसा ठुलो भयो । बढेको कोरोना स्वाटै घट्नु, स्वास्थ्य मन्त्रालयले परीक्षण संख्या घटाउनु र परीक्षण गरेको शुल्क निःशुल्क नगर्नुमा स्वास्थ्यमन्त्री र उधोग व्यवसायीको मिलोमतो छ ।
सरकारले नेपालमा कोरोना हरायो भनेर देखाउदैछ । यता, व्यवसायीहरु व्यापार गर्न पाइने भो भो हर्षित छन् । सरकारले लागु गरेको प्रतिबन्ध हटाउन व्यापारीहरु स्वास्थ्य मन्त्रालय धाइरहेका छन् । आगामी चुनावमा व्यापारीबाट सहयोग पाइन्छ भनेर स्वास्थ्यमन्त्रीले कोरोना संक्रमण संख्या लुकाउन खोजिरहेका छन् । कोरोनाले १२ हजार नेपालीको ज्यान लिइसक्दा पनि अहिलेको स्वास्थ्यमन्त्रीलाई मतलब छैन् । कोरोना लागेर मरेकाबाट राज्यलाई कति घाटा भो ? स्वास्थ्यमन्त्रलिे सोचेका छैन् । उनीहरुको घरपरिवार, आफन्तले कति दुःखको सामना गर्नुपरेको होला त्यो पनि उनी सोच्दैनन् ।
सरकारको लापरबाहीले मरेकालाई न शहिद घोषणा गरिन्छ न क्षतिपुर्ति नै दिइन्छ । लकडाउन नगरेर यत्रो मान्छे मार्ने सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले कारबाही गर्दैन् । न सरकारको विरोधमा कसैले उजुरी नै हाल्छ । अदालत यो विषयमा निर्णय गर्न चाहदैन् । राजनितिक दल, मानव अधिकारी, कानुन व्यवसायी र नागरिक अगुवाहरु पनि यस विषयमा प्रश्न उठाउदैन् ।
